प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केही दिन अगाडि महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले सार्वजनिक प्रण लिएका छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आलोचनाप्रति इन्करेज गर्ने । प्रजातन्त्रमा आलोचना स्वभाविक कुरा भएको र त्यसप्रति प्रधानमन्त्रीलाई प्रोत्साहित गर्ने देउवाको सार्वजनिक अभिव्यक्ति साँच्चै अर्थपूर्ण छ । देउवाले भनेका छन्– प्रजातन्त्रमा आलोचना हुने कुरा स्वभाविक हो । अरु पार्टीहरु (विपक्षी दलहरु) ले उहाँलाई (प्रधानमन्त्रीलाई) आलोचना गरेका छन्, त्यसलाई खराब मान्ने कुरा छैन । सँगै सभापति देउवाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति र नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने निर्णयप्रति कांग्रेसभित्र उत्साह रहेको पनि बताए । ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने निर्णयमा पार्टीभित्र उत्साह रहेको बताएर देउवाले गठबन्धनप्रतिको इमान्दारिता प्रकट गरेको बुझ्न सकिन्छ । तर आलोचनाप्रति नकारात्मक नहुन ओलीलाई दिएको सुझाव लोकतन्त्रकै निम्ति समेत अर्थपूर्ण छ । 

तर प्रधानमन्त्री ओलीले देउवाको सुझाव बिपरीत अभिव्यक्ति दिएका छन् । एउटा ब्यंग्यात्मक कार्यक्रममा सहभागी भएका ओलीले चर्को आक्रोश पोखेका छन् । मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवन दानमा लिने एमालेको निर्णयप्रति व्यंग्यात्मक प्रस्तुति सुनेपछि ओलीले खण्डन गरेका थिए । एमालेले मात्र ब्यापारीबाट दान लिन लागेको नभइ अरु पार्टीहरुको कार्यालय पनि दानमै आएको तर्क ओलीले गरेका थिए । अझ अगाडि बढेर चुनाव जितेका सांसद÷नेताहरु मध्ये कसैले पनि आफ्नो पैसाले चुनाव नलडेको व्याख्या प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए । हरेक दृष्टिकोणले प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्ति शोभनीय होइन । पहिलो जस्तो व्यक्तिले ब्यापारीकै पैसाले सम्पूर्ण राजनीति चलेको सन्देश दिनेगरी बोल्दा सार्वजनिक सुशासनको एजेण्डा कमजोर बनेर जानेछ । दोस्रो व्यंग्य पञ्चायतकै बेला पनि हुन्थ्यो, राजाको । तर आफ्नो व्यंग्य सुनेर प्रतिवादमा उत्रने ओलीको शैली आलोचनात्मक संस्कृति अस्वीकार गर्ने कुरो हो । 

त्यसैले देउवाले ओलीलाई दिएको सुझाव अर्थपूर्ण भनिएको हो । यसको अर्थ बयोबृद्ध नेता देउवाको समर्थन वा पक्षधरता लिइएको होइन । पक्षधरता लिनुपर्ने ठोस् कारण पनि छैन । अझ सत्ता साझेदारहरुकै कुरा भएकाले एकको तुलना अर्कासँग गरिनु ठूलो अर्थको कुरा पनि होइन । तर प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो निर्णयप्रति असहमत अथवा आलोचना गर्नेहरुविरुद्ध जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्, त्यो सन्दर्भमा देउवाको सुझाव साह्रै आना सही छन् । देउवाले भनेजस्तै लोकतन्त्रमा आलोचना स्वभाविक र सामान्य प्रक्रिया हो । अर्को अर्थमा आलोचना लोकतन्त्रको एक अंग र मानक पनि हो । नेतृत्वको निर्णयमा असहमति राख्न पनि सकिन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । तर नेतृत्वको निर्णयमा फरक मत राख्न मिल्दैन भने त्यो लोकतन्त्र होइन । अहिले आफ्नो निर्णयमा फरक मत राख्ने एमालेकै नेताहरुविरुद्ध ओलीले स्पष्टीकरण सोधेका छन् । उक्त स्पष्टीकरणको प्रष्ट सन्देश हो– आलोचना बर्जित छ ।