२० वर्ष भन्दा पुरानो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री राजीब गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई दोषी ठहर गरेको छ । २०६१ सालमा गुण्डा पृष्ठभूमिकै चक्रे मिलनलाई हत्या प्रयासको आरोपमा मनाङेविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको थियो । सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाउँदै मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । यो फैसलापछि मनाङेले कैद भुक्तान बाँकी अबधि अब जेल बस्नुपर्नेछ । यसअघि उनी २८ महिना कारागार बसेका थिए । कारागारबाट छुटेपछि मनाङे केही राजनीतिमा लागे । २०७४ सालको प्रदेश सभा चुनावमा उनी मनाङबाट निर्वाचित भए । चुनाव जितेपनि केही समय फरार थिए । तर सत्ता संघर्षका क्रममा मुद्दा खेपिरहेका मनाङे गण्डकी प्रदेशका मन्त्री भए ।
तत्कालीन नेकपाको विवादकै कारण मन्त्री बन्ने अवसर पाएका मनाङे त्यसपछि लगातार मन्त्री बनिरहे । उनी आफै मन्त्री माग्दैनथे । बरु मनाङेलाई मन्त्री बनिदिन आग्रह हुन्थ्यो । सत्ता गठबन्धनको तानातानमा पर्थे । २०७९ सालको चुनावमा उनी निर्विरोध भए । तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धन र एमालेले समेत समर्थन गरेपछि मतदानको सामना गर्नुपरेन । निर्विरोध सांसद भएका उनलाई फेरि मन्त्रीकै अफर आयो, मन्त्री भए । गत १७ असारमा कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता सहकार्य हुँदा पनि उनलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हटाउन चाहेका थिएनन् । आफूलाई मुख्यमन्त्री बन्न सहयोग पुर्याए बापत मनाङेलाई मन्त्रीमै निरन्तरता दिन चाहेका थिए, वन मन्त्री बनिदिन आग्रह गरिएको थियो । तर मनाङे आफैले मन्त्री नबन्ने भनेर राजीनामा बुझाए ।
अहिले तिनै मनाङे ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । फैसला बमोजिम मनाङे कारागार जानेछन्, तर एउटा अभियुक्तले ६ पटकसम्म मन्त्री बन्ने अवसर पाउनुको नैतिक जवाफ भने प्रमुख दलका नेतृत्वले दिनुपर्नेछ । नेपालको राजनीतिमा कस्ता व्यक्तिहरु मन्त्री र सांसद छन् भन्ने गलत सन्देश जानुको जवाफदेहीता प्रमुख दलहरु सबैले दिनुपर्नेछ । किनकि मनाङे पटकपटक मन्त्री बनिरहने अवसर कुनै एउटा दल र तिनका नेता विषेशका कारणले मात्र सिर्जना भएको थिएन । त्यसैले मनाङे जेल बस्दै गर्दा राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकता पनि कैद हुनेछन् । नेतृत्वले चाहे मनाङेले देखाएको तस्वीरबाट सुधारको यात्रा पनि थाल्न सक्छन् । तर नसच्चिने हो भने थप संकटको संकेत समेत हो, मनाङे प्रकरण ।
