काठमाडौं : बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणको विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढेको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार झण्डै १० हजार जग्गा अतिक्रमण परेको यो मुद्दा अगाडि बढाउने तयारी छ । यसका लागि आन्तरिक अनुसन्धान चलिरहेको छ ।

२०३६ सालदेखि २०७६ सालसम्म जनकपुरका २५ वटा गुठीका ९ हजार ८४३ बिघा १२ कठ्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको आन्तरिक अध्ययनले देखाएको छ । यो विषय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नजरमा परेसँगै अनुसन्धान अगाडि बढेको हो । 

गत जेठ ३२ गते गृह मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन पुगेको अवसरमा लामिछानेले वृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणको विषयमा अनुसन्धान सुरू गरिएको जानकारी दिएका थिए ।

‘बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणको विषय आएको छ । तपाईहरुले चाँडै थाहा पाउनु हुन्छ । आज नै यसलाई सार्वजनिक गरिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन’ लामिछानेले भनेका थिए, ‘९ हजार बिघा जमिन अतिक्रमण भएको यो विषयलाई लिएर गृहले बिग अपरेशन गर्दैछ ।’ 

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुका अनुसार जनपुरका बिभिन्न गुठीका जग्गा २०३६ सालपछि हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि अतिक्रमणमा पर्दै आएको छ । अतिक्रमित जग्गामा झण्डै एक हजार परिवार बसोबास गर्दै आएको सरकारी अध्ययन छ ।

जनकपुरको जग्गा अतिक्रमणका सम्बन्धमा यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समिति नै बनाएर अध्ययन गरेको थियो । २०७६ सालमै उक्त समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा जनकपुरका २५ गुठीका ९ हजार ८४३ बिघा १२ कठ्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ । 

यो प्रतिवेदन लिएर गृह मन्त्रालयले अगाडि बाउन खोजेको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार अतिक्रमित जग्गा हटाउने भरपर्दो दस्ता र संयन्त्र नभएकाले जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्न नसकिएको उल्लेख छ । 

स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गुठीको चलअचल सम्पत्ति संरक्षण र गुठी घरजग्गामा स्वीकृतिबेगर जबरजस्ती भोगचलन (अतिक्रमण) गर्नेलाई हटाउन सहयोग नपाएको पनि प्रतिवेदनमा छ । 

गुठी संस्थान ऐन २०२९ बमोजिम १५ सय बिघा जग्गामा मोही नलाग्ने भनी छुट्याएकोमा सर्भे नापी भई मोही महलमा मोही जनिएको र सो कटाउन भूमिसुधार तथा मालपोतले बेवास्ता गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

गुठी जग्गामा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्ने व्यक्तिका घरमा बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन जडान नगर्न, घरधुरी कायम नगर्न र सरकारी सुविधा प्रदान नगरिदिन स्थानीय सबै तहमा निर्देशन जारी गर्न अध्ययनले सुझाएको छ । 

वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का पूर्व पदाधिकारीहरु परियोजनाका विषयमा भने भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा खेपेका छन् । २१ चैत २०७६ मा  विशेष अदालतले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का पूर्वअध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक सहित पाँच जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । 

विशेष अदालतले परिषद्का पूर्वअध्यक्ष दीगम्बर राय, कार्यकारी निर्देशक सूर्यदेव साह र राजेशकुमार साह, नायब सुब्बा उषा मिश्रा तथा लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले भारत सरकारको सहयोगमा आठवटा परियोजना ठेक्का लागेकोमा पाँच वटा परियोजनामा अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो ।

विभिन्न परियोजनाको ठेक्का लगाउने क्रममा अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ जनालाई विपक्षी बनाएर २०७५ कात्तिक १५ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । दश जना मध्ये पाँच जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो भने पाँचलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

तर जग्गा अतिक्रमणकै विषयमाथि भने अनुसन्धान भएर सरकार एक्सनमा उत्रिएको छैन । यसलाई अगाडि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वले आँट नगरेको टिप्पणी हुने गरेका छन् । यही बेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले यो विषयमा चासो राखेर अगाडि बाउन खोजेका छन् ।