प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट शुरु गर्ने भएका छन् । गत ३१ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले यसअघि अमेरिका भ्रमण गरिसकेका छन् । तर त्यो भ्रमण कुनै देश विशेषको नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिने प्रयोजनका निम्ति भएको थियो । त्यसैले चिनियाँ समकक्षीको निमन्त्रणमा हुने विदेश भ्रमण पहिलो हुनेछ । सत्ता साझेदार नेपाल कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरु सम्मिलित समन्वय संयन्त्र मार्फत् प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुने निश्चित गरिएको हो । २१ कात्तिकमा संयन्त्रले बक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले डिसेम्बरमा गर्ने चीन भ्रमणको तयारी परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाले गर्ने सार्वजनिक जानकारी दिइएको छ । बक्तव्य बमोजिम परराष्ट्रमन्त्री राणाले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा चीन भ्रमणको तयारी गर्नेछन् ।
सामान्यतः चीन भ्रमणबारे यति चाँडै सार्वजनिक जानकारी दिइने प्रचलन छैन । शान्त कुटनीतिमा विश्वास गर्ने चीनले सार्वजनिक चर्चा नगरी आन्तरिक तयारी गर्ने कुटनीतिमा विश्वास गर्छ । तर यसपटक एक महिना पछि हुने विदेश भ्रमणको जानकारी सार्वजनिक बक्तव्य मार्फत् दिइयो । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेर्न सकिन्छ । हुनत प्रधानमन्त्रीले गर्ने छिमेकी देशहरुको भ्रमण आफैमा अर्थपूर्ण हुन्छ । तर सामान्य प्रचलन बाहिर गएर यसपटक प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्दैछन्, त्यो पनि सार्वजनिक हल्ला गरेर । घटनाक्रमले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चीनबाट विदेश भ्रमण थाल्नुलाई विशेष नै रहेको देखाउँछ । किनकि यसअघि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले दक्षिणी छिमेक भारतबाट भ्रमण थाल्ने गरेका छन् ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले निमन्त्रणा नै दिएन । भारत भ्रमणका निम्ति परराष्ट्रमन्त्री राणाले नयाँ दिल्ली भ्रमण गरेकी थिइन् । दिल्ली पुग्दा मन्त्री राणालाई उच्च तहकै सम्मान दिइयो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे निर्णय हुन सकेन । राष्ट्रसंघको महासभामा पनि ‘साइड लाइन’ भेटवार्ता अन्तिम समयमा तय भएको थियो । यद्यपि समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको त्यो भेट उपलब्धिमुलक हुन सकेको देखिएन । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनबाट भ्रमण थाल्ने निर्णय लिए । यसले भारतीय संस्थापनसँग वर्तमान सरकारको सम्बन्ध राम्रो हुने अवस्था देखिएन । पक्कैपनि भारतीय संस्थापनले यो सरकार र सत्ता साझेदारीबारे असहमति राखेर भ्रमणको निमन्त्रणा नदिइएको भए प्रधानमन्त्री ओलीको अडान सही छ । कुनैपनि सार्वभौम मुलुकले आफ्नो सरकार आफै बनाउनुपर्छ । तर सरकारले पनि कुनै छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगार्नेगरी कदम चाल्नु हुन्न । एकपटक सोच्न आवश्यक छ ।
