जेठमा टप टेन म्यानपावर कुन–कुन ?

काठमाडौं : जेठ महिनामा ५ सय ३६ कामदारको श्रम स्वीकृति निकालेको एसओएस म्यानपावर सर्भिसेज प्रा.लि. वैदेशिक रोजगारमा धेरै कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीको सूचीको शीर्ष स्थानमा रहेको छ ।

यस्तै ४ सय ७० जनाको अन्तिम श्रम स्वीकृति निकालेर प्याराडाइज इन्टरनेशनल प्रा.लि. सूचीको दोस्रो, ४ सय १९ जनाको श्रम स्वीकृति निकालेको मोन्टेज ओभरसिज प्रा.लि. तेस्रो, ३ सय २९ जनाको श्रम स्वीकृति निकालेको देवान कन्सल्ट्यान्ट प्रा.लि. चौथो र २ सय ९९ जनाको श्रम स्वीकृति निकालेको लाइफ इन्टरनेशनल ओभरसिज प्रा.लि. पाँचौं स्थानमा रहेका छन् ।

यस्तै २ सय ९५ जनाको श्रम स्वीकृति निकालेको भिजन एण्ड भ्यालु ओभरसिज प्रा.लि. छैठौं, २ सय ८८ जनाको श्रम स्वीकृति निकालेको नील कमल ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि. सातौं, २ सय ८६ जनाको श्रम स्वीकृति निकालेको लिंक इन्टरनेशनल प्लेसमेन्ट सर्भिस प्र.लि. आठौं, २ सय ८६ जनाकै श्रम स्वीकृति निकालेको अक्सफोर्ड इन्टरनेशनल प्रा.लि. नवौं र २ सय ७१ जनाको श्रम स्वीकृति निकालेको वाईड स्पेस इन्टरनेशनल प्रा.लि. सूचीको दशौं स्थानमा रहेका छन् ।

लामो समयपछि मलेसियाको रोजगारी लयमा फर्कियो

काठमाडौं : लामो समयपछि मलेसियाको वैदेशिक रोजगारी आफ्नो पुरानो लयमा फर्किएको छ । जेठ महिनामा संस्थागत अर्थात म्यानपावर कम्पनीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका २९ हजार ३ सय ८२ जनामध्ये ७ हजार १ सय ४१ जनाले मलेसिया जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् । 

लामो समयपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुलाई आर्थिक भार पार्ने काम गरिरहेको भन्दै जिएसजी, माइग्राम, बायोमेट्रिक, ओएससीलगायतका संस्थाहरु खारेज गरेपछि २०७५ जेठ १४ गते पूर्व श्रम स्वीकृति बन्द गरेको थियोे । त्यसयता मलेसियाको रोजगारी प्रभावित भएको थियोे ।

केही दिनअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ (किसान)ले मलेसियाको रोजगारी रोकिँदा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएको बताएका थिए । हाल मलेसियामा कामदारको न्युनतम तलब पनि बढेको छ । 

जेठ महिनामा रिइन्ट्री र वैधानिकीकरणका प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जान ६२ हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको मासिक प्रतवेदन अनुसार जेठ महिनामा संस्थागतरूपमा साउदी अरबमा ६ हजार २ सय ७७ जनाको श्रम स्वीकृति भएको छ । साउदी अरब पछि कतार जानेको श्रम स्वीकृति धेरै भएको छ । कतार जान ४ हजार ७ सय ७३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यूएई जान ३ हजार ५ सय ८२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । 

जेठमा वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या पनि उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । जेठमा कुवेत जान ४ हजार ९१ जनाको श्रम स्वीकृति भएको छ । अघिल्लो महिनामा जस्तै रोमानिया जाने क्रम जेठमा पनि देखिएको छ । रोमानियाका लागि १ हजार ४ सय ८८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । 

जेठमा बेलायतका लागि १६, बहराइनका लागि ५ सय २४ जना, ब्रुनाईका लागि १ सय १६, साईप्रसका लागि ३ सय ३३, ओमानका लागि १ सय ८६ र जोर्डनका लागि ९९ जनाले संस्थागत अर्थात म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यस्तै जेठ महिनामा  अल्वानियाका लागि ४३, जापानका लागि १ सय ६८, माल्दिभ्सका लागि १२, मरिससका लागि ६ र सिसेल्सका लागि ५९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जानेमा यूएई, कतार र साउदी अरेबिया अग्रस्थानमा रहेका छन् ।

अजरवैजानको नाममा आधा करोड ठग्ने दुईविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं : चार जनालाई अजरबैजान पठाइदिने प्रलोभन दिएर करिब ५० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा दुई जनाविरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा ठगी मुद्दा दायर गरेको छ ।

विभागले रोल्पाका कुलबहादुर घर्ती र सल्यानका सुमन शेर्पालीले रोजगारीका लागि अजरबैजान पठाइदिने भन्दै रोल्पाका तेजबहादुर वली र बिमलराज डाँगी तथा दाङका रत्न बाठामगर र सल्यानका छवी वलीलाई ठगी गरेको जनाएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसालका अनुसार चार जनाबाट उनीहरूले ३१ लाख २६ हजार रुपैयाँ लिएर डाँगीलाई अजरबैजानसम्म पुर्‍याएको र बाँकी तीन जनालाई भारतमा लगेर अलपत्र पारेका थिए । 

वैदेशिक रोजगार ऐनले इजाजत बिना व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । विभागले प्रतिवादी बनाएका दुबै जनाविरुद्ध बिगो रकम र त्यसको ५० प्रतिशतले हुन आउने हर्जाना रकमसमेत गरी ४७ लाख ६९ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो दाबीसहित न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । विभागले केही समययता वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा ठगी मुद्दा दर्ता गराउने क्रमलाई तिव्रता दिएको छ ।

आलोचना छल्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित बजेटको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि सरकारले सो कार्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त कार्यक्रमको बजेट अन्य काममा दुरुपयोग गरिएको भनी चर्को आलोचना भएको थियो । सरकारले भने नागरिकको सामाजिक संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्वका रुपमा रोजगार कार्यक्रम ल्याइएकाले अन्य कार्यक्रमसँग तुलना गरेर आलोचना नगर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । 

सरोकारवालाको आलोचनाका बीच सरकारले उक्त कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गर्दै लगेको छ । पछिल्ला वर्ष स्थानीय आवश्यकताका आयोजना पहिचान गरी सो आयोजनामार्फत रोजगारी सिर्जना गरिँदै आइएको छ । जसका कारण कार्यक्रममाथि हुने आलोचना हट्दै गएको छ भने लाभग्राहीले राज्यको अनुभूति गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरे स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न तत्कालका लागि सामान्य प्रकृतिका परियोजना सञ्चालन गरिँदा आलोचना भएको स्वीकार गर्छन्  । 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि तीनै तहका सरकारको संरचनात्मक र आर्थिक सहभागितामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई विभिन्न परियोजनामा केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ ।’

श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने राज्यको कर्तव्यअन्तर्गत कार्यक्रम ल्याइएको जिकिर गर्दै कार्यक्रमलाई परिणामुखी बनाउन थप गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको र मन्त्रालयले त्यसको आवश्यकता बोध गरेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक रोजगारीका अन्य अवयवसँग जोडेर हेर्न हुँदैन,’ उनले भने ।

सामाजिक संरक्षणमूलक कार्यक्रमको आयोजना सञ्चालनमा शतप्रतिशत ज्यालामा मात्र बजेट व्यवस्था हुँदा उचित तालमेल भएको भन्दै मन्त्रालयले आयोजनाको कूल लागतमध्ये कम्तीमा ७० प्रतिशत ज्याला र ३० प्रतिशत निर्माण सामग्री वा अन्यमा खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आगामी आवबाट स्थानीय तहले योजना तर्जुमा प्रक्रियामा ‘म्याचिङ फण्ड’ का लागि बजेट छुट्याउन सक्नेगरी मात्र यो नीति परिमार्जन गर्न सकिने कार्यक्रम निर्देशक घिमिरेको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गरिने घोषणा गरेको छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई यस कार्यक्रममार्फत कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिने उल्लेख छ । आगामी आवका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु सात अर्ब पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । 

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा करिब पाँच लाख बेरोजगारले न्यूनतम् रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष दुई लाखलाई न्यूनतम् रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आव २०७५/०७६ मा एक लाख ७२ हजार २७०, आव २०७६/०७७ मा एक लाख पाँच हजार ६२६ र आव २०७७/०७८ मा एक लाख ८१ हजार ९१ जनाले न्यूनतम् रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।     

चालु आवको जेठसम्म एक लाख २३ हजार ९९३ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रत्येक आवमा न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी दिने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । सूचीकृत बेरोजगारले आव २०७५/०७६ मा १३, आव २०७६/०७७ मा १६, आव २०७७/०७८ मा ७६ र आव २०७९०८० मा ७२ दिन औसत रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । चालु आवमा तीन लाख ७० हजार २५९ पुरुष, तीन लाख ३७ हजार ७३३ महिला र १३७ अन्य गरी सात लाख आठ हजार २७९ बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् ।

खाडीमा तापक्रम ५० डिग्री नाघेपछि जनजीवन अस्तव्यस्त

काठमाडौं : केही दिनयताको प्रचण्ड गर्मीका कारण खाडीका विभिन्न मुलुकहरूको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्न थालेको छ । साउदी अरेबियाका विभिन्न भागमा आइतबार तापक्रम ५० डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको त्यहाँको मौसम विभागले जनाएको छ । 

प्रचण्ड गर्मीका कारण साउदीका अजमान उपत्यकामा दुई जनाको तिर्खाएर मृत्युु भएको कुवेत सिटिले जनाएको छ । सवारी साधन लिएर भेडा लिन गएका ८२ वर्षीय वृद्ध र उनको ८ वर्षीय छोराको ज्यान गएको हो । घर फर्किने बेला बालुवामा गाडी फसेपछि समस्यामा परेको र पानी पिउन नपाएपछि तिर्खाएर प्राण त्याग गरेको पनि उक्त अनलाइनले लेखेको छ ।

हाल खाडीका विभिन्न देशमा लाखौं नेपाली कार्यरत रहेका छन् । कतार तथा साउदीमा प्रचण्ड गर्मीको समयमा मध्यान्ह १२ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म खुला ठाउँमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

मेहनती युवा विदेशीए, मलिलो खेत बाँझिदै

म्याग्दी : म्याग्दीमा खेतीका लागि उर्वर खेतबारी पछिल्लो एक दशकयता झाडीमा परिणत हुँदै गएका छन् । खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढ्दा ग्रामीण विपन्न वर्ग समस्यामा पर्दै गएका छन् । उनीहरूलाई साँझ, बिहान हातमुख जोड्न पनि मुस्किल हुँदै गएको छ । 

सुविधा भोगी प्रवृत्ति, बसाइँसराइ र स्वदेशमा रोजगारको भरपर्दो माध्यम फेला पार्न नसकेर गाउँका युवा रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक जाने क्रम नरोकिँदा म्याग्दीका ग्रामीण भेगमा रहेको खेतीयोग्य जमिन बाँझिएको हो । 

स्थानीय तहको चुनावमा प्रायः सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवारले विकास र रोजगारीलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको भए पनि जिल्लाका युवा भने पाए युरोप–अमेरिका नपाए खाडी मुलुक भए पनि जान बाध्य छन् । 

चुनावका समयमा कृषि क्रान्तिका भाषण गर्ने राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले भू–उपयोग नीतिलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा भएको जग्गा जमिन बाँझै राखेर चर्को मूल्यमा आयातित खाद्यान्न किनेर खान बाध्य हुनु परेको छ । युवा विदेशिने र सहर पलाएन हुनेक्रम नरोकिँदा गाउँमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव भएर खेतीयोग्य जमिन बाँझै भएको हो । 

बाह्रै महिना खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गर्ने ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयले अहिले भएका जग्गा, जमिन बाँझै छाडेका छन् । युुवा विदेशिएसँगै गाउँमा वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिका मात्र हुँदा खेती लगाउने समयमा जनशक्ति अभाव हुने गरेको छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सहरबाट गाउँ आएका युवा केही दिनका पाहुना जस्तै मात्र भएका छन् । दसैँ, तिहार, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति र निर्वाचनका बेला गाउँ युवाले भरिभराउ हुने गरे पनि सहज अवस्थामा भने गाउँ युवा विहीन हुने गरेको बेनी नगरपालिका–२ का ८६ वर्षीय बेदप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

‘खेतबारीमा वनमारा र सिरु फुलेको छ, गाउँले बजारको आयातित चालम र खाद्यान्न किनेर खाने गरेका छन्,’ मङ्गला गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक जगत बानियाँले बताए । उनका अनुसार हरेक वर्ष खेतीयोग्य जमिन बाँझिनेक्रम १५ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । 

तरकारी उत्पादन हुने खबरा, बगरफाँट, सिम, थामडाँडा, बाबियाचौरलगायत ठाउँमा पनि जमिन बाँझै छ । धान उत्पादन हुने सिंगा, बगरफाँट, डाँडाखेतलगायत ठाउँमा बस्ती बसाल्ने तथा जग्गा प्लटिङ गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा सदरमुकाम तथा मुख्य बस्तीमा जग्गाको भाउ आकाशिएको छ ।

कृषि कार्यालय र स्थानीय तहले किसानलाई प्रोत्साहनका लागि खाद्यान्न, तरकारीबाली, माछा व्यवसाय, च्याउखेतीलगायतमा अनुदान दिने, बीमा गर्ने, प्रविधि प्रदान गर्ने गरेका भए पनि खेतीयोग्य जमिन अझै प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

भूकम्पपछि गाउँबाट सहर झर्नेक्रम बढेसँगै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीका रुपमा बेच्न भन्दै पल्टिङ गर्न थालिएकाले जमिन बाँझो हुनेक्रम उत्तिकै बढेको हो । पछिल्लो समय जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीमा दैनिक सरदर ५० थानभन्दा बढी जग्गा किनबेच हुने गरेको जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ ।

वैधानिक बाटोमार्फत रेमिट्यान्स पठाउन आग्रह

तिलु शर्मा पौडेल/मध्यान्ह

दोहा, कतार : सरोकारवालाहरूले वैधानिक बाटोमार्फत नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउन कतारमा कार्यरत नेपालीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । कतारस्थित नेपाली दूतावास र गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारको संयुक्त आयोजनामा भएको  रेमिट्यान्स तथा बैंकिङ साक्षरतासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा वक्ताहरूले उक्त आग्रह गरेका हुन् । 

करिब ३ लाख ५० हजार नेपाली कार्यरत रहेको कतारबाट बैंकिङ माध्यमबाट वार्षिक २ खर्ब ५६ अर्ब बढी रेमिट्यान्स जाने गरेको अनुमान छ । कतारका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत लक्ष्मण खनालले राज्यप्रति जनताको गुनासो हुनु स्वाभाविक भएपनि जनताले राज्यप्रतिको आफ्नो दायित्व सदैव सम्झनुपर्ने बताए । हुन्डीबाट रकम पठाउँदा तत्काल केही लाभ भएपनि त्यो असुरक्षित रहेको र पछिल्लो समय ठगिएको गुनासो धेरै आएको बताउँदै उनले औपचारिक माध्यमबाट मात्रै पैसा पठाउन आग्रह गरे ।

रेमिट्यान्स पठाउनेमा कतार अग्रस्थानमा रहेको भन्दै खनालले सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउँदा हुने फाइदा मात्रै बुझाउन सकेमा रेमिट्यान्स थप बढ्ने बताए । उनले सामाजिक सञ्जाल ह्वाट्सएप, इमेल लगायतमा आउने ठगी गर्ने उद्देश्यका कल तथा म्यासेजमार्फत मागिने डिजिटल युजर र पासवर्ड शेयर नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

कार्यक्रममा ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले जान अन्जानमा थोरै पैसाको लोभमा अवैधानिकरूपमा हुन्डीमार्फत पैसा नपठाउन आग्रह गर्दै परदेशमा रहेका हरेक नेपालीलाई देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने दायित्व रहेको बताए । बज्राचार्यले आफूले आर्जन गरेको पुँजीको वैधानिकता सँगै राज्यबाट पाउने सुविधा प्रयोग गर्न पनि राज्यले तोकेको कानूनी माध्यमबाट पैसा पठाउन अनुरोध गरेका थिए ।

त्यसैगरी आईएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिलेन्द्र पौडेलले वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गरेको सुविधा प्रयोग गर्दै प्रवासमा आर्जन गरेको पुँजी पैसा कमाउनेसँगै बचत गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । विकासोन्मुख देशमा वैदेशिक रोजगारी बाध्यता रहेको भन्दै विदेशमा मिहेनत गरेर कमाएको पुँजी हाइपर फन्ड, क्रिप्टो करेन्सी असुरक्षितसँगै गैरकानुनी भएकाले त्यस्तोमा लगानी नगर्न उनले आग्रह गरे ।

कार्यवाहक राजदूत लक्ष्मण खनालको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा दूतावासका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका संघ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो । गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारका अध्यक्ष मोहम्मद मुक्तदा मुसलमानले स्वागत मन्तव्य राखेको कार्यक्रमको सहजीकरण दूतावासका द्वितीय सचिव प्रवीण भट्टराईले गरेका थिए ।

प्लान्टेशन क्षेत्रमा भारत र पाकिस्तानी कामदारका लागि रोजगारी खुला गर्न माग

काठमाडौं : मलेसियाका पाम आयल उद्योगीहरूले प्लान्टेशन क्षेत्रमा भारत र पाकिस्तानी कामदारका लागि रोजगारी खुला गर्न माग गरेका छन् । हाल प्लान्टेशन क्षेत्रमा इन्डोनेशिया र बंगलादेशी कामदारले काम गरिरहेका छन् ।

उद्योगीहरूले ती दुबै देशबाट गएका कामदारले प्लान्टेशन उद्योगमा आवश्यक रहेकोे विदेशी कामदारको माग पूरा गर्न नसकेको भन्दै भारत र पाकिस्तानी कामदार ल्याउन अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । मलेसियाले जनवरी २८ बाट प्लानटेशन क्षेत्रमा विदेशी कामदार लैजान शुरू गरेको हो । तर पाँच महिनाको अवधि गुज्रिएको अवस्थामा पनि १ लाख २० हजार कामदारको अभाव रहेकोे बताइएको छ ।

मलेसियाको प्लान्टेशन उद्योग तथा कमोडिटी मामिला मन्त्री जुरौदा कमरूद्दीनले भारत र पाकिस्तानबाट कामदार लगेपनि प्लान्टेशन क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने भन्दै उद्योगीहरूलाई अटोमेसन प्रणालीमा जान सुझाव दिएकी छन् । 

‘प्लानटेशन उद्योगमा हुने विदेशी कामदारको अभाव पूर्तिका लागि स्वदेशी कामदारलाई त्यस क्षेत्रको रोजगारीमा आकर्षित गर्ने र अटोमेसनमा जानुको विकल्प छैन,’ उनले भनेकी छन् । ड्रोन प्रयोग गरेर औषधि छर्ने र हेरचाह गर्ने काम गर्न सकिने भन्दै त्यसले उत्पादनको लागतसमेत घटाउने उनको भनाइ छ । 

मलेसियाले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बढेपछि दुई वर्षअघिबाट विदेशी कामदार नलग्दा हाल समस्या आएको रोजगारदाताहरूको गुनासो छ । नयाँ कामदार नजाँदा कोरोना अघि मलेसिया गएका कामदारले स्वदेश फर्किन समेत लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोे त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

पोल्याण्डमा रोजगारीको प्रलोभन देखाएर २० लाख ठगी, विभागद्वारा मुद्दा दायर

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले आकर्षक तलब र सुविधाको रोजगारीका लागि पोल्याण्ड पठाउँछु भन्दै ठगी गरेकोे अभियोगमा एक जनाविरूद्ध ३० लाख रूपैयाँ भन्दा बढीको बिगो दाबी गरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

पोल्याण्डमा कृषि काममा मासिक झण्डै १ लाख ८० हजार रुपैयाँ तलब हुने भनी काठमाडौं सुकेधारा बस्ने पूर्णकुमार दाहालले दोलखाकी सरिता भुजेललाई २१ लाख रूपैयाँ खर्च लाग्ने भन्दै २० लाख १० हजार लिई वैदेशिक रोजगारमा नपठाएको विभागले बताएको छ ।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको ठगीको मुद्दामा पूर्ण कुमारले दोलखाकी  भुजेललाई जम्मा खर्च २१ लाख लाग्ने र पोल्याण्डमा कृषिको काममा मासिक झण्डै १ लाख ८० हजार रुपैयाँ तलब हुने कागजसमेत गरेको विभागले बताएको छ ।

शुरूमा २१ लाख लाग्ने कागज गरेपनि २० लाख २० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको विभागले दाबी गरेकोे छ । रकम लिएर लामो समयसम्म नपठाएपछि रकम फिर्ता र वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भुजेलले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएकी थिइन् ।

विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १० र दफा ४३ विपरीतको कसुर गरेको भन्दै दाहाललाई उनले लिएको २० लाख २० हजार र त्यसको ५० प्रतिशतले हुन आउने हर्जना रकम १० लाख १० हजारसमेत गरी ३० लाख ३० हजार माग दाबी लिएको हो ।

विभागले वैदेशिक रोजगारमा व्यक्तिगतरूपमा भएको ठगीविरूद्ध मुद्दा दायरा गर्ने क्रमलाई तिव्रता दिएको छ । यसअघि विभागले युरोपका विभिन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा लैजाने भन्दै  ठूलो परिमाणको रकम ठगी गरेको आरोपमा अर्को एक शैक्षिक कन्सल्ट्यान्सी सञ्चालक विरूद्ध ४ करोडभन्दा बढी बिगो असुलीको माग गर्दै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेकोे थियो । विभागले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा जेन्युन एजुकेसन  एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रा.लि.का सञ्चालक सुजन भट्टराईविरूद्ध ४ करोडभन्दा बढी बिगो असुलीको माग गर्दै शुक्रबार मुद्दा दायर गरेकोे हो ।

इजरायलमा कामदार पठाउने प्रक्रिया जारी

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा  सहयोगी कामदारका रूपमा छनोट भएका युवायुवतीलरहरूलाई पठाउन आवश्यक प्रक्रिया चलिरहेको बताएको छ । 

छनोटमा परेकाहरूले आफुहरूलाई पठाउन उचित तत्परता नदेखाएको गुनासो गरिरहेको बेला शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागले सकेसम्म छिटो पठाउन प्रक्रिया शुरु गर्न विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको बताएको छ । विभागले छनोटमा परेकालाई पठाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत आवश्यक पहल भइरहेको बताएको छ ।

नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहयोगी कामदारको रूपमा छनोट भएका ११ सय ७५ जना श्रमिकमध्ये  २ सय ९७ जना मात्रै इजरायल उडेका छन् । तर बाँकीको भने इजरायलको परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बद्ध कर्मचारीहरूको आन्तरिक श्रम विवादका कारण भिसा जारी नभएको बताइएको छ ।