पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेको आरोपमा नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा चौधरीलाई निलम्बन गरेको छ । चौधरीले गत ७ मंसिरको जागरणसभाबारे फरक मत राखेका थिए । सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको एमालेले जागरणसभा भनेर सडक प्रदर्शन गर्दा राम्रो सन्देश नगएको टिप्पणी गरेपछि सांसद चौधरीलाई पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरिएको छ । पार्टीको कुनै पनि भूमिकामा नरहेकाले बाँके जिल्ला कमिटी सचिवालय बैठकले चौधरीलाई साधारण सदस्यबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । चौधरी बाँके– १ (ख) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । लीला गिरी मुख्यमन्त्री हुँदा उनलाई लुम्बिनीको मन्त्री बनाइएको थियो । तर, लुम्बिनीको मन्त्री पद र प्रदेश कमिटीको उपसचिव लगभग एउटै समयमा गएको थियो । त्यसपछि पार्टीका नेताहरूप्रति असन्तुष्ट चौधरीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलप्रति सार्वजनिक टिप्पणी गरेको आरोप लगाइएको छ । 

पूर्वमन्त्री एवं सांसद चौधरीलाई गरिएको निलम्बनको समस्या एउटा समझदारीमा पुग्न सकेन भने उनी सांसदबाट पदमुक्तसमेत हुन सक्छन् । संभवतः एमाले नेतृत्वको मुड त्यही दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ किनकि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आलोचकप्रति निर्मम व्यवहार गर्दै आएका छन् । गत महिना मात्र पार्टीको निर्णयमा फरक मत राखेको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्य डा. बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सेनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । विवादित ब्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको केन्द्रीय मुख्यालय दानमा लिने अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयप्रति पाण्डे र तिमल्सेनाले फरक मत राखेका थिए, जसका कारण स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै छलफलमा बोलाउँदै गुरुङबाट दान लिने कार्य तत्काललाई रोक्न आदेश दियो । सर्वोच्चको आदेशपछि पाण्डे र तिमल्सेनाको स्पष्टीकरण पनि यथास्थितिमा रोकिएको छ । 

पार्टीभित्र फरक मत निषेध रहेको सन्देश दिने अरू थुप्रै घटना छन् । सबैभन्दा ठूलो उदारहण त २०७८ भदौमा एमालेबाट अलग भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन हुनु हो । आलोचना नसहने ओलीको शैलीकै कारण माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल जस्ता एमालेकै संस्थापकहरूले नयाँ पार्टी गठन गर्नुपरेको थियोे । अहिले त्यही निरन्तरतामा लुम्बिनीका सांसद चौधरी निलम्बनमा परेका छन् । ओलीका समर्थकहरूका निम्ति उनको शैली रुचिकर लाग्ला, समर्थन जनाउलान् तर यो बाटो सही होइन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भाव जस्ता विषयहरूबाहेक अरूमा फरक मत राख्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । पार्टीहरूले भनिरहेको लोकतन्त्र÷जनवादमा पनि हरेक नागरिकलाई आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । तर, नेतृत्वमा टिकिरहन प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तो शैली अपनाउँदै आएका छन्, त्यो निरकुंशताको बाटो हो । लोकतन्त्रका निम्ति लामो समय जेल बसेका प्रधानमन्त्रीले त्यो बाटो हिँड्नु हुँदैन ।