काठमाडौं : देशभरका सहकारीमा समस्या आइरहेका बेला सरकारले सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्न लागेको छ । सहकारी मन्त्रालयकोे यस्तो प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकृत दिइसकेको छ ।
सहकारी सिद्धान्तअनुसार सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन नभएको भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाएर नियमन गर्न लागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार सहकारी नियमन गर्न गठन गरिने प्राधिकरणले सहकारी सिद्धान्तअनुसार सहकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावण बनाउनेछ ।
‘सहकारीको मर्म विपरीत सहकारी संस्थाहरूले विजनेशको उद्देश्य राखेको भन्ने आएको छ । सहकारीमा देखिएको विचलनले सबै सहकारी त्यस्तै हुन भन्ने भ्रम पनि पैदा भएको छ’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘सबै सहकारी त्यस्तै होइनन् भन्ने कुराको लागि गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने र सहीलाई प्रोत्साहन गर्नमा ध्यान पुगेको छ ।’
बिहीबार प्रतिनिधि सभामा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार हाल तीन तहको सरकारअन्तर्गत सहकारीहरू छन् । १४५ वटा सहकारी मात्रै संघीय सरकार मातहत रहेको उनले जानकारी दिए ।
२७ सय बढी प्रदेशमा दर्ता भएका र बाँकी स्थानीय सरकार मातहत रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले दर्ता गरेको सहकारी संघले हेर्न मिल्दैन ।’
देशभरका सहकारीहरूमा समस्या आएको बताइने र यसको विषयमा संघीय सरकारमाथि प्रश्न बढी आउने अवस्थामा तीन वटै सरकार मातहत रहेका सहकारीहरू नियमन गर्ने गरी छुट्टै निकाय (प्राधिकरण) बनाउन लागिएको हो ।
