सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले बरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न कार्यदल गठन गरेको जनाइएको छ । आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले नेता नेपालको संयोजकत्वमा सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकाटा सदस्य रहेको संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेको हो । तर, यसको औपचारिक पुष्टि भने नेकपाले गरेको छैन । सार्वजनिक चर्चामा आएअनुसार, पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको माग पुरा गर्न संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यले कार्यदल बनेको हो । गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । गएको माघ ९ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न अस्वीकार गरेका गौतमलाई अहिले मनोनित गर्न संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइको जनाइएको छ ।
यदि यो सत्य हो भने नेकपाले अगाडि बढाएको यो प्रक्रिया गैरलोकतान्त्रिक मात्रै नभएर अस्थीरताको बिजारोपण समेत हो । लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया आवधिक निर्वाचन हो । आवधिक निर्वाचनमा जनताद्वारा अनुमोदित व्यक्तिलाई देशको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिइन्छ । तिनै व्यक्तिले जनताको आवश्यकताअनुसार, कानून निर्माण र देश सञ्चालन गर्ने कार्यकारी निकायको नेतृत्व चयन गर्दछ । तर, वामदेव गौतम २०७४ को निर्वाचनबाट पराजित व्यक्ति हुन् । गौतमसँग अर्को निर्वाचनमा फेरि जनताबीच जाने अधिकार छ । तर पाँच वर्षका लागि उनलाई संसद बाहिर रहने जनादेश हो ।
तिनै व्यक्तिको चाहना अथवा रहर पुरा गर्न नेकपाले जस्तो कदम चाल्दैछ, यो लोकतन्त्रको खिलाफ मात्रै होइन, अपमान पनि हो । किनभने, जनताद्वारा पाँच वर्षका लागि पराजित गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मात्रै लगिदै छैन्, कार्यकारी प्रमुखकै ढोका खोल्नेगरी संविधान संशोधन गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाइदैछ । पक्कै बामदेव गौतम राजनीतिक परिवर्तनका ठूलो नाम हो । तर, यसको अर्थ एउटा व्यक्तिको लागि सिंगो संविधान परिवर्तनले गणतान्त्रिक प्रणालीमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाउने छ । उपाध्यक्ष गौतमको माग पूरा गर्न राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनका लागि अर्को दलसँग साझेदारी गर्न आवश्यक छ । नेकपाले राष्ट्रियसभामा सहकार्य गरेको दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) त्यसका लागि उपयुक्त दल देखिन्छ । किनभने, राजपाको माग समेत संविधान संशोधन नै रहेको छ । तर, वर्षौसम्म मधेशी जनताले माग गर्दा संविधान संशोधन नहुने तर, कुनै नेता विशेषको इच्छा पुरा गर्ने गृहकार्यले देशमा नयाँ संकटको निम्तो दिने निश्चित छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्नसक्नेगरी राष्ट्रियसभा सदस्य किन चाहियो ? त्यसैले सामान्य राजनीति बुझेकाले पनि यो कदमले राजनीतिक अस्थीरता निम्त्याउने, गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र मुलुकलाई अग्रगति नभएर अधोगतितर्फ लैजाने अनुमान गर्न सक्छन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies