बहुदल पुनर्स्थापनाको २५ वर्ष पछाडि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा दुई वर्षे स्थीर सरकार मुलुकमा विद्यमान छ । स्थानीय तह देखि संघसम्म (प्रदेश नम्बर दुई बाहेक) एउटै दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शासन सत्ता भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई काम गर्ने सहज बातावरण पनि छ । ७५३ मध्ये चार सय बढी स्थानीय सरकारको नेतृत्व नेकपाले गरिरहेको छ । ६ प्रदेश र संघमा प्रचण्ड बहुमतको सरकार नेकपाले नै चलाइरहेको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बीच निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा नै स्थीर सरकार, सुशासन र समृद्धि मूल मन्त्र बनाएको नेकपालाई सोही अनुकुल जनमत समेत प्राप्त छ ।
तर, सरकार बनेको यो दुई वर्षमा आफ्नै प्रतिबद्धता मुताविक काम हुन नसकेको जनगुनासो बढ्दै गएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको गुनासो स्वयम् आफ्नै दल नेतृत्वको संघीय सरकारसँग छ । पार्टी नेतृत्व संघीय संरचनाअनुसार, अगाडि बढ्न नचाहेको आरोप नेकपाकै मुख्यमन्त्रीहरुले लगाइरहेका छन् । २०७२ को संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाइदै गरेको विभिन्न कानून मार्फत् नेकपा सरकारले संविधानकै बर्खिलापमा जाने संकेत र मनसाय राखेको आरोप नागरिक पंक्तिबाट उठेकै छ । सुशासनको नारा लगाएको नेकपा नेतृत्वको संघ देखि स्थानीय तहसम्मका नेतृत्व भ्रष्टाचारमा जोडिएको खबर शृङ्खलाबद्ध रुपमा आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासपात्र भनेर चर्चा गरिएका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरीद प्रक्रियामा कमिसन बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको छ ।
स्थीर सरकार भनिए पनि मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु लगातार फेरिने, बर्खास्त हुने र मन्त्रालय हेरफेर रोकिएको छैन । प्रदेश मन्त्रीहरु भ्रष्टाचार र व्यभिचार जस्ता आरोपमा फस्दै आएका छन् । यस्तै सन्दर्भमा नेकपा नेतृत्व आफैं संविधान संशोधनतिर लागेको भनेर तीव्र आलोचना भइरहेको छ । हुन पनि बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउन माथिल्लो सदनबाट पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था सहित संविधान संशोधन गर्न गृहकार्यका लागि कार्यदल गठन भएको भन्दै स्वयम् नेकपाकै कार्यकर्ता आक्रोशित देखिन्छन् । यस अगाडि पनि सरकारको आलोचना प्रतिपक्ष दलहरु भन्दा धेरै नेकपाभित्रै हुँदै आएको थियो । यसले पनि नेकपाभित्र देखिएको आन्तरिक शक्ति संघर्षले जनमतअनुसार, सरकारले काम गर्न नसकिरहेको पुष्टि हुन्छ । संसदीय अभ्यासमा निर्वाचन दलीय आधारमा हुने तर, निर्वाचित भइसकेपछि र सत्तामा गएपछि आम पंक्तिकै नेतृत्व रहने हुन्छ । तर, अहिले नेकपाभित्र देखिएको शक्ति संघर्षले सरकारको स्वीकारोक्ति खुम्चिन पुगेको छ । नेकपा भित्रको कलहले देशको नेतृत्व गरिरहेको सरकार बन्धक हुनु भनेको जनमतको समेत अपमान हो, संविधानको बर्खिलाप हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies