काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई अगाडि बढाउन हालै एउटा कार्यदल बनाएका छन् । ८ सदस्यीय कार्यदललाई कानुन निर्माणबारे २ दलको साझा धारणा बनाउने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ । 

संयन्त्रमा एमालेका संसदीय मामिला विभाग प्रमुख योगेशकुमार भट्टराई, कांग्रेसका संसदीय मामिला विभाग प्रमुख जीवन परियारलगायत दुवै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक छन् । कार्यदलले संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई अघि बढाउन तुरुन्त काम थाल्ने छ । 

एमाले संसदीय विभाग प्रमुख रहेका सचिव भट्टराईका अनुसार विचाराधीन विधेयकमाथि संसद्मा छलफल चलाउने, विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग छुट्टै छलफल गरेर विधेयकहरूलाई छिटो अघि बढाइने छ । नेताहरूका अनुसार यो कानुन निर्माणलाई गति दिएर सरकारलाई सफल बनाउन गठन गरिएको कार्यदल हो । 

विधेयकमाथि सहमति जुटाउन कार्यदल गठन गर्ने बैठकमा संयुक्त कार्यदलका नेताहरू सहभागी थिए । 

यसअघि नै सरकारले सरकार संचालनका लागि सहजीकरण गर्न भनेर २ दलीय संयन्त्र बनाइसकेको छ । शीर्ष नेता सम्मिलित २ दलीय कार्यदल जिल्लास्तरसम्म फैलाइएको छ । संघीय संयन्त्रमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रममन्त्री आरजु राणा देउवा छन् भने एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव एवं प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल छन् । 

सरकार संचालनमा सहयोग गर्नेगरी बनाइएको यो कार्यदलको अवधारणाअनुसार संघ, प्रदेश र जिल्ला तहसम्म संयन्त्र बनाइएको छ । 

हालै २ दलले संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल पनि बनाउने निर्णय गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाका अनुसार २ दलका बीचमा सहमति जुटाएर संविधान संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाउन कार्यदल आवश्यक परेको हो । 

गत १७ असारमा २ दलबीच भएको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बनाएर काम गर्न लागेका हुन् । कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको मूल एजेन्डा बनाएर १७ असारमा सत्ता सहकार्यको ७ बुँदे सहमति गरेका थिए । उक्त सहमतिको मुख्य विषय संविधान संशोधन गर्ने रहेको छ । 

सरकार संचालनसँग सम्बन्धित अर्को पनि कार्यदल छ । त्यो हो– व्यवसायअनुकूल वातावरण बनाउन विज्ञहरूसहितको कार्यदल । सरकारले सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्नका लागि भनेर व्यवसायअनुकूल वातावरण बनाउन विज्ञहरूसहितको कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ । 

यो कार्यदलमा कांग्रेस र एमाले दुवैतर्फबाट कानुनविद्हरू छन् । कांग्रेसबाट अधिवक्ता सेमन्त दाहाल, योजना विज्ञ प्रताप पौडेल र बरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पौडेल कार्यदलमा छन् । 

एमालेबाट पूर्व मुख्य सचिव लीला गड्तौला, गण्डकीका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे, बरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला सदस्य छन् । 

संघीय संसद्का सबैभन्दा ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको दुई तिहाइको सरकार चलाउन एकपछि अर्को संयन्त्र बनिरहेका छन् । तर, सरकारको काम आमरूपमा भने प्रशंसायोग्य नरहेको नेताहरू बताउँछन् ।