काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले लगातार सरकारको आयुबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । रुकुमपूर्वको भूमे गाउँपालिकामा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा उपमहासचिव वर्षमान पुनले यो सरकार धेरै नजाने सार्वजनिक दाबी गरे ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भनेजस्तो यो सत्ता गठबन्धन आगामी निर्वाचन २०८४ सालसम्म नपुग्ने उपमहासचिव पुनले बताएका हुन् ।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले कांग्रेस र एमालेकै नेताहरूले सरकारको विकल्प खोज्न थालेको बताए । ‘कांग्रेसका नेताहरू आएर कतिञ्जेल बोक्ने ? एमालेको, ओलीजीको हप्तैपिच्छे एउटा–एउटा काण्ड आउँछ, हामी कति बोक्ने हो ? भन्नुहुन्छ’, पुनले भने, ‘एमालेका नेताहरू आएर बीआरआई पनि भयो अब कम्युनिस्टहरू मिलौं भन्नेजस्तो कुरा गरेर कांग्रेस तर्साउन खोज्नुहुन्छ ।’
कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबारे माओवादी नेता पुनले बोलेको यो कुराले राजनीतिक वृत्तमा राम्रै स्थान पाइरहेको छ । माओवादी प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दल भएकाले पनि उनको अभिव्यक्तिको अर्थ हुन्छ ।
यद्यपि, माओवादी नेता पुनले सरकारको विकल्प खोज्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको समेत बताए । ‘उहाँहरू (कांग्रेस र एमालेका नेताहरू) विकल्पमा छलफल गरौं भन्न खोज्नुहुन्छ, हामीचाहिँ रहर गर्नुभएको छ, बोक्नुस् भनिरहेका छौं’, नेता पुनले भनेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको कमजोरीप्रति प्रश्न उठाउनु र आलोचना गर्नु स्वाभाविक कुरा हो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत सरकारको अवस्था गतिहीन रहेको बताइरहेका छन् । प्रचण्डकै भाषा पछ्याएर माओवादीका अरू नेताहरूले पनि सरकार गतिहीन बनेको प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए ।
तर, केही समययता माओवादी नेताहरूले यो सरकार धेरै नटिक्ने बताउन थालेका छन् जबकि ९ वर्षपछि प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अब सत्ताको खेलमा नलाग्ने बताएका थिए । जनताको एजेन्डा उठाएर घरघर पुग्ने र आगामी निर्वाचनपछि सत्तामा आउने प्रचण्डको दाबी थियो ।
माओवादी नेतृत्वको त्यो निष्कर्ष वर्तमान सरकारको निरन्तरता हो किनकि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन भत्कने हो भने माओवादी नभई अर्को सरकार बन्दैन । तर, उपमहासचिव पुनको दाबीअनुसार सरकार परिवर्तनको प्रस्ताव नै आउन थालेका छन् ।
अर्कातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख भाषण नै ‘२०८४ सालसम्म यो सरकार ढल्दैन’ भन्ने छ । कांग्रेसको समर्थन पाएर गत ३१ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले लगातार भनिरहेका छन्– २०८४ सालसम्म यो गठबन्धन कायम रहन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता बुझाउने मिति भनेर आफ्नो कार्यकाल लगातार सार्वजनिक भाषणमा भनिरहेका छन् । चीन भ्रमणबाट फर्केर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारको आयुबारे नै बोलेका थिए ।
अर्थात्, नेताहरूको मुख्य ध्यान अहिले पनि सत्ताको नेतृत्व रहेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । यदि नेताहरूको ध्यान सत्ता स्वार्थमा हुन्थेन भने दसैंअघिको बाढीपहिरोका पीडितहरूबारे राष्ट्रिय संकल्प गरिने थियो । जाजरकोट भूकम्पपीडितहरूले दोस्रो हिउँद पनि चिसोमा रात काट्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्थ्यो ।
देशभित्रै भविष्य देख्ने युवाहरूको लाम लाग्ने थियो तर नेताहरूको ध्यान २०८४ सालको निर्वाचन अनि सत्ता स्वार्थमा मात्र केन्द्रित छ । २०७९ मंसिरको निर्वाचनयता फेरिएका सत्ता गठबन्धन, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको संख्याले पनि नेताहरूको ध्यान सत्तामा मात्र रहेको पुष्टि हुन्छ ।