धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले जेठ २८ गते ७ जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे । तीमध्ये ५ जनामन्त्रीहरुको अझैसम्म मन्त्रालय र जिम्मेवारी पाएका छैनन् । मुख्यमन्त्री सोडारीले माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबाट ३–३ तथा एकीकृत समाजवादीका एक जना सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाल आर्थिक मामिलामन्त्री बन्दा माओवादी केन्द्रका ओमविक्रम भाट सामाजिक विकासमन्त्री बने ।
त्यसबाहेक एमालेका वीरबहादुर थापा र हिरा सार्की, माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावल र लक्ष्मी वि.क तथा एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तले मन्त्रालय पाएका छैनन् । विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त उनीहरु अहिलेसम्म पनि मन्त्रालयविहीन नै बनेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित सात मन्त्रालय छन् । जेठ २८ मा सात मन्त्री नियुक्त हुँदा त्यसअघि नै मुख्यमन्त्री सोडारीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र टीका थापालाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री सोडारीले स्वतन्त्र सांसद डा.तारा जोशीलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, जोशीले शपथ लिएनन् । उनले मन्त्रालय फोड्ने अवस्थामा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भन्दै मन्त्री पद स्वीकार गरेनन् । अहिले पाँच मन्त्री विना विभागीय हुँदा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।
मन्त्रालयको अभावले करिब दुई साता वितिसक्दासम्म पनि पाँच मन्त्रीहरुले न मन्त्रालय पाए, न जिम्मेवारी, झण्डा हल्लाउँदै गाडी गुडाउनमै उनी व्यस्त छन् । मन्त्री भएका अधिकांश सांसद, विना विभागीय मन्त्री, मन्त्रीहरू काठमाडौं केन्द्रित छन् । सत्तारुढ दलको शीर्ष नेतृत्वबाटै मन्त्रालय विभाजन, कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्नेबारे टुंगो लाग्ने भएकाले नेताहरू काठमाडौं केन्द्रित भएको बताउँछन् एकीकृत समाजवादीका सुदूरपश्चिमका उपनेता प्रकाश रावल । जिम्मेवारी तोकिन अझैँ समय लाग्ने पनि उनको भनाइ थियो । ‘केन्द्रमा छलफल र परामर्श भइरहेको छ । केन्द्रबाटै धेरै कुराको सहमति हुने हुँदा धेरै समय नलाग्ला’, उनले भने, ‘सबै दलहरूले यस विषयमा आफ्नो नेतृत्वलाई भनिरहेको मैले पाएको छु । त्यसैले अब धेरै समय नलाग्ला ।’
भाग पुर्याउन मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने हुँदा कुन–कुन मन्त्रालय विभाजन गर्ने र विभाजित मन्त्रालयमा कसलाई दिने भन्ने विषयमा सहमति नहुँदा विनाविभागीय मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी पाउन ढिलाइ भइरहेको नेताहरूको दाबी छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर तीन वटा नयाँ मन्त्रालय बनाउने तयारी गरिएको छ । जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर शहरी, ऊर्जा खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालय बनाउने, सामाजिक विकास फुटाएर शिक्षा युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर वन, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि र उद्योग पर्यटन मन्त्रालय बनाउने तयारी अघि बढाइएको हो ।
त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्ने गरी मस्यौदा बनेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । तर, मन्त्रालय विभाजनको लागि हालसम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न नसकेको बताइएको छ । ‘मन्त्रालय फुटाएर जिम्मेवारी तोकिने विषय प्रक्रियामै छ । त्यसको लागि हालसम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन’, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले भन्यो ।
मन्त्री नियुक्त भएको दुई साता पुग्नै लाग्दा पनि जिम्मेवारी नपाउँदा काम गर्न नसकिएको विना विभागीय मन्त्रीहरूले गुनासो गरेका छन् । ‘न बस्ने ठाउँ छ, न त काम गर्ने ठाउँ नै । जनताले अपेक्षा गर्छन्, हामीलाई अधिकार छैन’, विनाविभागीय मन्त्री वीरबहादुर थापा भन्छन्, ‘हामीले अहिले झण्डा हल्लाउने कामबाहेक केही गर्न सकेका छैनौं । जनताको काम गर्न चाँडै जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ ।’
उनले जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भइरहेको समेत बताए । रन्जीता पक्षधर नागरिक उन्मुतिका दुई जना सरकारमा सहभागी छन् । नाउपाले मन्त्रालय टुक्राए सरकारबाट बाहिरिने सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिएको गोप्य स्रोतले बताएको छ । सुदूरपश्चिममा मन्त्रालय टुक्राउन मुख्यमन्त्रीलाई सकस भएको स्रोतको दावी छ ।
