संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले २०३३ सालमा लिएको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिको सम्झनामा नेपाली कांग्रेसले यस पटक पनि विभिन्न गतिविधि गरेको छ । कांग्रेसले बर्सेनि १६ पुसमा बीपीको मेलमिलाप नीति सम्झने गरेको छ । निर्वासनबाट स्वदेश फर्कंदै गर्दा बीपीले राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति तत्कालीन राजासँग एकता भनेका थिए । तिनै बीपीको सत्ता र जननिर्वाचित संसद् भंग गर्दै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायत लादेपछि कांग्रेसले सशस्त्र विद्रोहकै हिम्मत गरेको थियो । तर, कांग्रेसको विद्रोहले पञ्चायत अन्त्य गर्न नसकेपछि बीपी कोइरालाले मेलमिलापको नीति लिएका थिए । त्यो नीतिलाई लिएर कांग्रेस नेताहरूले आजभोलि देशको सार्वभौमिकताप्रति चिन्ता गर्ने गर्छन् । पञ्चायतको जेल र निर्वासित जीवनपछि स्वदेश फर्कने क्रममा बीपीले पनि मुलुकको सार्वभौमिकताकै चिन्ता गरेका थिए ।
यद्यपि, बीपीले मेलमिलापको नीति लिइरहँदा र अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा आकाश–पातालको परिवर्तन आइसकेको छ । पञ्चायत २०४६ सालमै ढल्यो, २०६२÷०६३ सालपछि राजतन्त्रकै अन्त्य भइसक्यो । त्यो बेला खतराका रूपमा व्याख्या गरिएको कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग त कांग्रेसले धेरै पटक सहकार्य गरिसक्यो । २०४६ सालको युगान्तकारी परिवर्तनकै बखत कांग्रेसले कम्युनिस्टसँग सहकार्य गरेको थियो । राजतन्त्र अन्त्य गर्ने आन्दोलनमा पनि कम्युनिस्टसँगै सहकार्य भयो । २०४७ साल र २०७२ सालको संविधानका अन्तर्वस्तुमा पनि कम्युनिस्टहरूसँग साझेदारी गर्नुपर्यो । तसर्थ, बीपीले देखेको राजनीतिक परिवेश र परिवर्तित सन्दर्भ मिल्दैन । तथापि, कांग्रेसका नेताहरूले मेलमिलापको नीति सान्दर्भिक भनिरहेका छन् ।
तर, शक्ति संघर्षकै समीकरण हेर्दा त कांग्रेसले निकाल्ने ‘सान्दर्भिकता’ शब्द सही होइन किनकि कम्युनिस्टलाई खतरा देख्ने अनि राजासँग मुलुकको सार्वभौमिकताका निम्ति साझेदारी भन्ने कुरो नै असान्दर्भिक भइसक्यो । त्यसैले यसबारे धेरै चर्चा गरिरहनुपर्दैन । तर, जहाँसम्म मुलुकको सार्वभौमिकताको सन्दर्भ छ, त्योचाहिँ अहिले पनि ढुक्क हुने स्थिति छैन । मुलुक संचालनको सम्पूर्ण निर्णय सार्वभौम जनताको जनादेशबमोजिम नभइरहेकामा स्वयं नेताहरूले बेलाबखत चिन्ता गर्ने गरेका छन् । सत्ता परिवर्तनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षधर नै विदेशी शक्ति रहेको टिप्पणी बारम्बार सुन्ने गरिन्छ । र, सत्ताको अस्थिरता नै विकासको सूचीमा देश पछाडि पर्नुको कारण पनि बताइने गर्छ । तसर्थ, नेपाली जनतामा निहीत सार्वभौमिकतालाई सर्वोपरी ठानेर निर्णय लिने कुरा गर्दा बीपीको नीति सान्दर्भिक मान्न सकिन्छ । तथ्य पनि यही हो । त्यसैले सत्ता स्वार्थबाट मुक्त भएर नेताहरूले जनता, देश र संविधानप्रति इमान्दार हुँदा बीपीप्रति पनि सम्मान हुने छ ।
