काठमाडौं : निर्माण क्षेत्रमा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा निर्माण क्षेत्र सुस्ताउँदै गएको छ । सरकारले व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समेत विभिन्न कारण देखाउँदै रोकिएको भन्दै सरकार प्रति निर्माण व्यवसायी आक्रोशित हुँदै गएको छन् ।
भुक्तानी समयमा नहुँदा निर्माण उद्योग नै संकटमा परिरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । ३ महिना अघि नै निर्माण व्यवसायीले सरकारसँग भुक्तानीको माग गरेपनि अहिलेसम्म उनीहरूको समस्या समाधान नभएको बताएका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निर्माण क्षेत्रमा राज्य उदासीन बन्दा अर्थतन्त्रमै समस्या आएको व्यवसायीले बताए ।
बिहीबार महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी गर्दा अघिल्लो वर्षको निर्माण कार्यको भुक्तानीको समस्या देखिएको बताएका छन् । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बैंकमा अत्याधिक नगद मौज्दात रहेको स्थितिमा राष्ट्रिय ऋण उठाइ वा विकास बण्ड जारी गरेर भएपनि निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको समस्या समाधामान गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने ‘राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानी समेत यस चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यमा भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रूप लिने निश्चित छ ।’
भुक्तानी बाहेक सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी व्यवस्थाले कानुनी जटिलता देखिएको व्यवसायीको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, निर्माण कार्य हुने सिजनमै उद्यमीहरूबाट बिना ठोस कारण नै खुलेआम कार्टेलिङ गरी सिमेन्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई सुस्ताउने सहयोग गरेको सिंहले बताए ।
यस्तै निर्माण व्यवसायीलाई आयोजनाहरूको भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै गएको छ । महासंघले साढे ६ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाको भुक्तानी पुगिसकेको र साढे १ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने कुनैपनि आर्थिक एवं स्रोत सुनिश्चितताको क्षमता नभएको महासंघको दाबी छ । सरकारको दायित्व बढ्ने तर, निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी रोकिएको भन्दै सरकारी उदासीनता विरुद्ध आन्दोलनको बिकल्प नरहेको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । बिना कुनै अध्ययन अनुसन्धान तथा विना स्रोत सुनिश्चितता सत्तामा रहनेहरूले मनोमानी ढंगले अन्धाधुन्ध आयोजनाहरू छनौट एवं घोषणा गरेका कारण निर्माण उद्योग अस्तव्यस्त भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण÷किस्ता, चेक अनादरमा दिइएको सहुलियत र कालोसूचीमा नराख्ने समयसीमा मंसिर मसान्तसम्म रहेपनि निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी भएको छैन । त्यसैले व्यवसायीहरू आर्थिकरूपमा धराशायी भएको अवस्था रहेकाले सुहलियत असार मसान्तसम्म थप्नुपर्ने अध्यक्ष सिंहको माग छ । पुष २७ गते काठमाडौमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय भेला गर्ने महासंघले जनाएको छ । भेलाको म्याण्डेटअनुसार आन्दोलनमा जाने महासंघको भनाइ छ ।
