काठमाडौं : नेपालमा प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तन र त्यसका लागि भएको आन्दोलन तथा निर्वाचनको प्रक्रियामा रहँदै आएको एउटा साझा विषय हो– भूमिको स्वामित्व । भूमिको स्वामित्वलाई लिएर सयौं वर्षदेखि राजनीति चलिरहेको छ ।
मुलुक प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा आएयता पनि प्रत्येक निर्वाचनमा भूमिहीनलाई भूमि दिने र सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बसिरहेको जग्गाको लालपुर्जा दिने विषय सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारको नारा बन्छ । तर, यसकै लागि भनेर लेखिएको संविधान र यससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था लागू गर्न खोज्दा फेरि पनि उस्तै राजनीति हुने गरेको छ ।
सोमबार एउटा यस्तै घटना नेपाली राजनीतिमा भएको छ । एकातिर सरकारले विधि बनाउने सही संसद्मा विधेयक नल्याएर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । अर्कोतिर भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिनेगरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश रोकिदिए । दुवैतर्फबाट राजनीति गरिँदा फेरि पनि मारमा भूमिहीन नै परेका छन् ।
यसअघि सरकारले विभिन्न ५ वटा अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । त्यसमध्ये ४ वटा लगानी र सरकारी सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित र एउटा भूमिसँग सम्बन्धित थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले लगानी र सरकारी सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित अध्यादेश जारी गरेको छ भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोकेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संवेदनशील विषय भएकाले तत्कालका लागि अध्यादेश जारी नगरिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराई भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा रहेको बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छैन । यो अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा छ ।’
तर, सरकारले सिफारिस गरेका भूमिसम्बन्धी बाहेकका अध्यादेश जारी भएका छन् । सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, नेपाल कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिइन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार हालको घर जग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा विक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गर्न खोजिएको छ । घर जग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घर घडेरी विक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
