-नरसागर श्रेष्ठ
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक म्यानकिव ग्रैगरीले एउटा व्यक्तिले उसका धेरै इच्छाहरूको बीचमा उपलब्ध सीमित साधन र स्रोत तथा तिनीहरूको वैकल्पिक प्रयोगका कारणले सधैं ट्रेड अफको समस्या भोग्नुपर्छ भनेझैं अहिले विश्वका सम्पूर्ण देशहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफ्ना नागरिकलाई बचाउन लकडाउनको अवधि बढाउने कि सीमित मात्रामा लकडाउन खोली आर्थिक क्रियाकलापहरू जारी गरी अर्थव्यवस्था जोगाउने भन्ने ट्रेड अफको समस्या भोगिरहेको छ । यो भाइरसबाट दीर्घकालसम्म जोगिन भ्याक्सिनको आविष्कारबिना सम्भव छैन र यो कार्य हुन अझै पनि केही समय कुर्नैपर्ने भएको छ । यो भाइरसको फैलावट यति धेरै र व्यापक छ कि यसको रोकथाम गर्ने कार्य निकै खर्चिलो भएको छ र यसलाई एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशहरूले थेग्न सक्ने अवस्था छैन, जसमा नेपाल अपवादका रूपमा रहन सक्दैन ।
यो भाइरसको संक्रमणले देशको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य नीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिसकेको छ । यसका साथै हाम्रो आर्थिक कारोबारको व्यवहार, सामाजिक अन्तरक्रियाहरू र व्यक्तिगत आचार–व्यवहारमा समेत आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने भएको छ । भारतका एक जना विद्वान्ले त यतिसम्म भनेका छन् कि हाम्रो जहासुकै थुक्ने हाच्छ्यँु गर्ने कार्य बन्दुकको गोलीभन्दा खतरनाक भएको छ, किनभने बन्दुकबाट निस्केको एउटा गोलीको सिकार एक जना मात्र हुन्छ भने हामीले जहाँसुकै थुक्ने र हाच्छ्युँ गर्ने कार्यले हजारांै भाइरस निक्ली सयौं मान्छे संक्रमित भई बढी मान्छेहरूको ज्यान जान सक्छ ।
भ्याक्सिन पत्ता नलागुन्जेल यो संक्रमणबाट बच्ने उपाय भनेको सोसियल डिस्टान्सिड नै हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरी नेपालले पनि तेस्रो पटकको लकडाउनको म्याद बढाइसकेको र यो भाइरसबाट समुदायमा समेत संक्रमण फैलिई (उदयपुरको घटना) बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गएमा फेरि पनि यो लकडाउनको अवधि बढ्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । यो संक्रमणको पहिलो सिकार भनेको असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू नै हुन् । सञ्चारमाध्यमहरू र अदालतले हस्तक्षेप नगरेको भए संविधानले प्रत्याभूत गरेको भोकमरीविरुद्धको अधिकारबाट त्यस्ता मजदुरहरू वञ्चित हुने थिए । दोस्रो पटकको लकडाउनको समय विस्तारपछि राजमार्गहरूमा सयौं किलोमिटरको दूरी हिँडेरै घर पुग्न यस्ता श्रमिकहरू धेरै निक्लिए ।
वैशाखकोे घामले तातिएको राजमार्गको पिचमा कामविहीन बन्दै भोकै र थकित रूपमा यसरी हिँडिरहेका श्रमिकहरूलाई अर्थशास्त्रको भाषामा माइग्रान्ट श्रमिकको नामले चिनिन्छ । कसैले भारी बोक्दै, कसैले अगाडि–पछाडि साना नानीहरूलाई हिँडाउँदै (कसैको खुट्टामा गरिबीको कारणले चप्पल समेत नभएको), दालमोठ–चिउरा चपाउँदै बेला–बेलामा हरियो खुर्सानी टोक्दै, बाटोमा कुनै दयावान्ले खान दिन्छन् कि भनी आस गर्दै, कुनै सञ्चारकर्मी (रेडियो वा टलिभिजनका पत्रकार) ले भेट्यो भने आँसु खसाल्दै आफ्नो व्यथा सुनाउदै हिँडेका मार्मिक घटनाहरू हामीले टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाहरूमा गत हप्ताभरि नै सुन्यौं, देख्यौं र पढ्यौं । खासगरी सहरी क्षेत्रमा सानातिना काम गर्ने डकर्मी, सिकर्मी, सवारी चालक, सानातिना पसल चलाउने, विभिन्न कालिगढीका काम गर्ने, सामान डेलिभरी गर्ने र विभिन्न परियोजनामा ज्यामी काम गर्ने यस्ता मजदुरहरूले सहरिया जीवन सञ्चालनमा र ठूला परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा जुन भूमिका खेलेको छ त्यसलाई पूरै नजरअन्दाज गरिएको छ । यिनीहरूलाई आवाजविहीन, अनिष्ट र शक्तिविहीन मानिसहरूको एक झुन्डका रूपमा लिई हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाले एउटा भोट बैंकका रूपमा उपयोग ग¥यो । संघीय, राज्य र स्थानीय सरकार भनेको सहरका मध्यम वर्ग र गाउँका ठूलाठालुका लागि हो भन्ने कुरा यो घटनाले स्पष्ट गरिदियो । यी हिँडाइले भारतका एक जना पत्रकार सागरिका घोषले भनेजस्तै दुईवटा नेपालको कल्पना गर्न सकिन्छ । एउटा नेपाल सहर र गाउँका सभ्रान्त वर्गको र अर्को नेपाल यस्ता गरिब निमुखा मानिसहरूको ।
हामीले विगत सात दशकमा गरेको विकास प्रयासबाट अर्थव्यवस्थामा रहेको कालो र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा परिणत गर्ने कार्य गरेनांै । अहिले पनि अर्थव्यवस्थामा, सबै आर्थिक क्रियाकलापमा सबैलाई गणना गर्ने हो भने ३८ प्रतिशत हिस्सा यस्तो अर्थ व्यवस्थाको रहेको पाइन्छ भने संस्थागत हिसाबबाट हेर्ने हो भने यसको अंश आधाको हाराहारीमा आउँछ । यस्तो आर्थिक क्रियाकलापहरू करको दायरामा नभएको, सरकारको कुनै निकायमा दर्ता नभएको र राष्ट्रिय उत्पादनको गणनामा समावेश हुँदैन । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई यसको जिम्मा दिए तापनि यस्ता निकायहरूसँग एकातिर यस्ता व्यवसायको मात्रा र त्यहाँ काम गर्ने कामदारको तथ्यांक नै उपलब्ध भएन भने अर्कातिर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई यस्तो समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा न त प्रदेश सरकारले न त संघीय सरकारले अनुशिक्षण र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न सकेको थिएन । यसले गर्दा आगामी दिनहरूमा यस्ता स्थानीय सरकारहरूले भौतिक विकासका साथै मानव विकाससम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक राख्न लगाउनुपर्ने र यसबाट यस्ता संकटका समस्याहरू समाधान गर्न सहयोग गर्छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण अन्त्य भएपछि राज्यले यस्ता श्रमिकहरूले गर्दै आएका कार्यहरूलाई कसरी औपचारिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ त्यसबारे सोच्नुपर्छ । यस्तो अर्थतन्त्रलाई शून्य गर्न नसकिए तापनि यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा सरकारले आक्रामक उपयाहरू भने कार्यान्वयन गर्ने पर्छ । अर्कातर्फ भारतको नीति आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष अरविन्द पांगारियाले भनेजस्तै अर्थव्यवस्थामा रहेका सूक्ष्म उद्यमहरूलाई उनीहरूको राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीमा भएको योगदानलाई मध्यनजर गर्दै यिनीहरूलाई साना र मझौला उद्यममा परिणत गर्ने नीतिहरू बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कार्यहरूबाट आगामी दिनहरूमा यस्तो समस्या कम मात्रामा भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies