विपक्षी दलहरू एकजुट बनेर साझा धारणा सार्वजनिक गरेपछि सरकार केही दबाबमा परेको देखिन्छ । सत्तारूढ नेताहरूका अनुसार माघ तेस्रो साता संसद् अधिवेशन बोलाउनेबारे छलफल चलिरहेको छ । छलफलबमोजिम सरकारले अधिवेशन आह्वान गरे पनि लामो समय चल्ने छैन । २ महिना मुस्किलले चलेपछि फेरि अधिवेशन अन्त्य हुने छ किनकि बजेट ल्याउनुपर्ने गृहकार्यमा सरकार र सरकारी संयन्त्र जुट्नुपर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने मिति निश्चित भएकाले सोहीबमोजिम संसद्को कार्यतालिका तय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हिउँदे अधिवेशनबाट धेरै कानुन बन्ने संभावना न्यून छ । सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यो अधिवेशनबाट धेरै कानुन बनाउने मनशाय राखेका देखिँदैन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने यतिबेला हिउँदे अधिवेशनका केही बैठक बसिसकेका हुन्थे ।
तर, सरकारले गत ३१ भदौमा अन्त्य भएको अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशको बाटो रोज्यो । २६ पुसमा सरकारले ५ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस भएकाले सरकारबाट सिफारिस भएका सबै अध्यादेश जारी भइसकेका छन् । यदि राष्ट्रपति पौडेल सत्तारूढ कांग्रेस निकट थिएनन् भने पनि उनले कार्यकारीसँग मतभेद बढाउन मिल्दैन । सामान्यतः संविधान, सार्वभौमिकता, साम्प्रदायिकता जस्ता केही अपवाद विषयबाहेक अरू मामिलामा कार्यकारीलाई हस्तक्षेप गर्न राष्ट्रपतिले मिल्दैन । तसर्थ, अध्यादेशबाट सरकारले शासन चलाउने रहर गर्नुमा सत्तारूढ नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीकै नियतमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित दलहरूको सरकार भएकाले पेलेर जान अध्यादेशको बाटो रोजिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, ठीक उल्टो, संसद्मा बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो सरकारले हिँड्न उचित हुने थिएन । यसको प्रतिवादमा विपक्षीहरू एकजुट भए । संसद् अधिवेशन नमागे विशेष अधिवेशनको माग गर्नेदेखि सरकार असफल भएको निष्कर्षसहित राजीनामा माग्ने चेतावनी दियो प्रतिपक्षले । विपक्षीहरूसँग सरकार ढाल्ने गणित नभए पनि राजीनामाको माग राखेर सडकमा जाँदा प्रधानमन्त्री दबाबमा पर्थे । आन्दोलनको रूपले प्रधानमन्त्रीको पद तल–माथि हुन पनि सक्थ्यो । त्यसैले हतार संसद् अधिवेशन बोलाउने छलफल चलिरहेको सूचना सार्वजनिक गरिएको छ । बाटो पनि यही नै हो । तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाइनुपर्छ र विपक्षीले उठाउने प्रश्नहरूको जबाफ सरकारले दिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबमोजिम बढ्नु नै संविधानवादको कुरा हो । संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको रक्षा गर्नुको अर्को विकल्प नेतृत्वसँग छैन ।
