.jpg)
काठमाडौं : ‘आयोजना बैंक’ लाई व्यवस्थित बनाउनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले अद्यावधिक गर्ने भएको छ । आयोजना बैंकमा परियोजनाहरूको संख्या धेरै हुँदा प्राथमिकताअनुसार काम हुन नसक्दा आयोगले आयोजनाहरूको मापदण्ड तयार गर्न लागेको हो ।
देशका ७५३ स्थानीय तहकै विकास निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न आयोगले आयोजना बैंकमार्फत् काम गर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा आयोजना बैंक अभावमा विकास निर्माणमा देखिएको ढिला सुस्तीलाई अगाडि बढाउनका लागि आयोजना बैंक अद्यावधिक गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले ७० अंक नल्याउने आयोजना ‘आयोजना बैंक’मा प्रवेश गर्न नपाउने गरी नयाँ कार्ययोजनाको तयारी गरेको हो । सय अंकमध्ये ७० अंक आधारभूत मापदण्ड र ३० अंक क्षेत्रगत मापदण्डका आधारमा यसरी प्रदान गरीने र ७० अंक प्राप्त नगर्ने आयोजनालाई आयोजना बैंकमा नपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
यस्तै तीन वर्षसम्म निष्कृय रहेका आयोजना सूचीबाट हट्ने छन् । आयोजना पहिचान सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने छ भने एक अर्ब रूपैयाँ भन्दा साना आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता र एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको आयोजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेपछि मात्रै बैंकमा समावेश गर्नेगरी मापदण्ड बन्ने आयोगको भनाइ छ ।
आयोजना बैंकमा कूल १८ हजार १८ आयोजना समावेश छन् । जसमध्ये ११ हजार १४ आयोजना गत वर्षमात्रै समावेश भएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा कूल दुई सय २१ आयोजना समावेश भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै सहरी विकास मन्त्रालयले सात हजार तीन सय ७७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका पाँच हजार दुई सय ९४ र खानेपानी मन्त्रालयल अन्तर्गत दुई हजार आठ सय ५९ आयोजना छन् ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले आयोजनाका परिभाषा बमोजिम मापदण्ड कायम गरेर आयोजनाको संख्याभन्दा पनि चाँडो सकिने गरी छनोट र व्यवस्थापन गरिने बताए । उनले आयोजना बैंकमा परियोजनाहरूको संख्या अत्याधिक धेरै भएको भन्दै स्रोत साधनलाई व्यवस्थित उपयोग गरी आयोजनाहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
सरकारले प्रदेशअनुसार अधिकतम अनुदान उपलब्ध गराउने कार्ययोजना बनाएको छ ।
समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत् स्रोतको वितरणमा गर्ने आयोगको भनाइ छ । १६औँ योजना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को आधारशिलामा तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, आयोग सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने आयोजना छनौट गर्न लागेको हो ।
