X

भालुवाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलेले बालविवाह विरुद्धको अभियानमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बालविवाह मुक्त नेपाल बनाउने अभियान अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने गरी सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको बताए । 

‘बालविवाह एक सामाजिक समस्या र कानूनी अपराध हो । जसले बालबालिकाको संरक्षण, सुरक्षा, शिक्षा, स्वस्थ्य तथा मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘चेतनाको अभाव छ । सामाजिक तथा सांस्कृतिक मुल्यमान्यताहरु पनि कारणको रुपमा रहेका छन् । बालविवाह अन्त्यका लागि चेतना अभिवृद्धि गर्न अभियान चलाउन आवश्यक छ ।’ बालविवाह अन्त्यका लागि सबै किसिमले सरकार प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ । ‘बालविवाहका कारण बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा अवरोध हुन्छ’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘त्यसैले हामि बालविवाह अन्त्यका लागि सबै किसिमले प्रतिबद्ध छौं ।’ लुम्बिनी प्रदेशभित्र बालविवाह एक सामाजिक समस्याको रुपमा रहेको छ । 

उमेर नपुगी हुने विवाहले मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, कुपोषण जस्ता समस्या देखिएका छन् । प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्य अभियानसँग जोडिएको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले बाँके र बर्दिया जिल्लामा बसोवास रहेको चिडिमार समुदायलाई सिमान्तकृत, अल्पसंख्यकको रुपमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । मुख्यमन्त्री आचार्यसहित प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी लगायतले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । २०७८ को जनगणना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १४ दशमलव ६ प्रतिशत बालविवाह छ । तीमध्ये धेरै महिलाको २१ दशमलव ८ र पुरुषको ५ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउन दश वर्षे रणनीतिक योजना तयार पारिसकेको छ । 

त्यो रणनीतिक योजना अनुसार स्थानीय स्तरमा नीति नियम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिबद्धता जनाए । सन् २०३० सम्म बालविवाह मुक्त नेपाल घोषणा गरिसक्नका लागि गत पुस १६ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर अभियानको सुरुवात गरेका थिए । त्यसपछि संघीय महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री तथा सातै प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रीहरुले संयुक्तरुपमा राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात गरेका थिए । विश्वव्यापी यो अभियान नेपालसहित ३ महादेशका करिब ३९ राष्ट्रहरुमा सञ्चालित छ । बालविवाहमुक्त नेपालका लागि जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपाल र बेस नेपालले अभियान चलाउँदै आएको छ ।