काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको सांसद विकास कोष चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै समाहित भएको खुलेकोे छ । ‘सांसद विकास कोष’का नामले चिनिने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सांसदको रोजाइका आयोजना अन्तर्गत बजेटमा समावेश गरिएको पाइएको हो । सांसदका रोजाइका यस्ता कार्यक्रमका लागि सरकारले प्रति सांसद ५ करोड रूपैयाँसम्म दिएको स्रोतले बताएको छ ।
सांसदका नाममा दिइने त्यस्तो बजेटका विषयमा शुरु नै चर्को विवाद थियो । विवादकै बीच पनि विगतमा सांसदका निर्वाचन क्षेत्रका आयोजनाका लागि बजेटमार्फत सिधै रकम दिइन्थ्यो । तर सर्वोच्च अदालतले यस्तो कार्यक्रम विकासको अवधारणा र सुशासनको मान्यता प्रतिकूल रहेको भन्दै २०८० भदौ ६ गते अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो ।
स्रोतकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगत सांसदका योजनामा बजेट छुट्याइएको छ । सांसदका कयौं योजनाका कारण शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट नै अस्वभाविक रूपमा ठूलो बन्न पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयको नाममा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९२ अर्ब ६३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यो रकम चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै दोब्बर हुन पुगेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष पनि शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट बजेट ६६ अर्ब १७ करोडभन्दा ठूलो ल्याएको थियो । गत २०७९/०८० मा वार्षिक बजेट ५५ अर्ब १ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नै रोक लगाएको कुरा यसरी बजेटमा समेट्नु लज्जाको विषय भएको टिप्पणी अर्थविद्हरूले गरेका छन् । अर्थविद् डिल्ली खनालले भने, ‘यो लज्जाको विषय हो । अदालतको आदेशको उल्ल्घन पनि हो । लामो समयदेखि सांसदको गोजीबाट चलिरहेको बजेट सदुपयोग होला भन्ने आश गरिएकोमा सबैले जान्ने गरी अर्को बाटो खोज्नु गलत भयो ।’ तर शहरी विकास मन्त्रालयले भने उक्त बजेट योजना बढेअनुसार स्वभाविक भएको दाबी गरेको छ । शहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढाले यो बजेट त्यति अस्वभाविक नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘यो बजेट त्यति अस्वभाविक होइन ।’
सांसद विकास कोषको अवधारणा दुइृ दशक पहिले नै शुरु भएको हो । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो क्षेत्र विकास निर्माण गर्न सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि केही बजेट छुट्याउने अवधारणा बनेको थियो । सोही अनुरुप आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा साढे २ लाखका दरले खर्च गर्न बजेट छुट्याए । त्यसपछि उक्त कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको हो ।
आव २०५३/५४ देखि महतले दुवै सदनका सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्न ४–लाखको दरले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । आव २०५५/५६ मा सरकारले उक्त कार्यक्रम खारेज गरेको थियो । तर, अर्को वर्ष नै ब्युँतिएको उक्त कार्यक्रमका लागि आव २०५७/५८ मा रकम दोब्बर भयो । त्यसपछि २०५९ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पुनः खारेज भएको थियो । त्यसपछि भएका स१चा परिवर्तनका अभ्यासमा कहिले रोकिने र कहिले आउने भएको थियो ।
त्यसपछि २०६६/६७ बजेटमा ६ सय १ संविधानसभा सदस्यले १०/१० लाख रुपैयाँ आफूले चाहेको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन भयो । त्यसपछि फेरी आर्थिक २०६८/६९ मा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले उक्त कार्यक्रम खारेज गरे । आव २०७१/७२ देखि भने सांसद विकास कोषको नाम नै फेर्दै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम मार्फत प्रति निर्वाचन क्षेत्र १ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि ३–३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आइपुग्दा उक्त रकम ६–६ करोड पुग्ग्यो । त्यसपछि केपी शर्मा ओलीले संसद नै बिघटन गरेका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पउक्त कार्यक्रम खारेज गरे ।
आर्थिक २०७९/८० सम्म निरन्तरता पाएको उक्त कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रत्येक संघीय निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५–५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । तर, चालू आर्थिक वर्षमै सवौच्च अदालतले उक्त कार्यक्रम रोक्न आदेश दिएको हो ।
