कपिलवस्तु : नेपालमा अल्पसंख्यकहरू विशेष गरी मुस्लिम समुदायका कानुनी अधिकारहरूको लडाईं ऐतिहासिक मोडमा पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मुस्लिम तथा आर्थिक रूपमा पिछडिएका वर्गहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बलमा आरक्षणबाट वञ्चित गर्न नसकिने र नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरी ऐन, २०८१ अन्तर्गत मुसलमानहरूको लागि ४ प्रतिशत आरक्षणलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिनुपर्ने परामदेश दिएको छ । 

मौलाना मशहूद खां नेपाली तथा अन्य व्यक्तिहरूले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले उक्त परामदेश दिएको हो । उक्त रिटमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी बल तथा अन्य सम्बद्ध संस्थाहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

२०७५÷०५÷२२ मा प्रकाशित भएको सूचना (०७५÷०७६) मा मुस्लिम समुदाय तथा पिछडिएका वर्गहरूका लागि तोकिएको कोटा उपेक्षा गरिएको थियो भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो, जुन नेपालको संविधानको प्रत्यक्ष उल्लंघन थियो ।

सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा ४२ लाई आधार मानेर फैसला सुनाउँदै मुस्लिम तथा अन्य पिछडिएका वर्गहरूलाई सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार समान अवसर उपलब्ध गराउनु सरकारको जिम्मेवारी भएको ठहर गरेको छ । 

यस्तै सर्वोच्चले भर्ती प्रक्रियामा संवैधानिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू गर्न र मुस्लिम तथा अन्य पिछडिएका वर्गहरूको आरक्षित कोटा बहाल गर्न परामदेश दिएको छ । यसका साथै, सर्वोच्चले यो आदेश नेपालको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सबै सम्बद्ध संस्थाहरूमा पु¥याउन तथा अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न रेकर्ड शाखामा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अदालतको यो ऐतिहासिक फैसलापछि नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरी ऐन, २०८१ अन्तर्गत मुस्लिम समुदायको लागि ४ प्रतिशत आरक्षणलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको छ ।

राष्ट्रिय मदरसा संघ नेपालका अध्यक्ष डा. अब्दुल गनी अल–कूफीले यो निर्णयलाई अल्पसंख्यक समुदाय विशेष गरी मुसलमानहरूको लागि ऐतिहासिक अवसरको रूपमा व्याख्या गरे ।

उनले भने,‘यो फैसला मुसलमानहरूको लागि सबै क्षेत्रहरूमा समान अवसरको माग गर्दै गरिएका वर्षौंको संघर्षको परिणाम हो, जुन आज सफलताका रूपमा देखिएको छ ।’

नयाँ कानुन अनुसार नेपाल प्रहरी सेवामा ४५ प्रतिशत पद आरक्षित रहनेछ, जसमा विभिन्न वञ्चित वर्गहरूलाई प्रतिनिधित्व दिइनेछ । अब महिलाहरूका लागि २० प्रतिशत,  आदिवासी समुदायहरूका लागि २७ प्रतिशत, मधेशी समुदायका लागि २४ प्रशित, दलित समुदायका लागि १५ प्रतिशत, थारू समुदायका लागि ५ प्रतिशत,

मुस्लिम समुदायका लागि ४ प्रतिशत,  पछाडि परेका क्षेत्रहरूका लागि ५ प्रतिशत सारक्षण सुनिश्चित हुनेछ । 

नेपाल प्रहरी ऐन, २०८१ अन्तर्गत पहिलो पटक मुस्लिम समुदायलाई सरकारी रोजगारीमा संवैधानिक सुरक्षा प्रदान गरिएको छ । अब मुसलमानहरूले आफ्नो पहिचानसँगै सरकारी सेवामा योगदान दिने अधिकार पाउनेछन् ।

राष्ट्रिय मदरसा संघ नेपालका महासचिव मौलाना मशहूद खां नेपालीले यो फैसला नेपालका मुस्लिम समुदाय र अन्य वञ्चित वर्गहरूका लागि ठूलो सफलता भएको बताए । 

उनले भने, ‘हामीले छ वर्षअघि दायर गरेको मुद्दा आज सफल भएको छ, जसको आधारमा नयाँ कानुन बनेको छ । यसले मुसलमानहरूको लागि सरकारी रोजगारीमा आरक्षण सुनिश्चित गरेको छ । यो केवल मुस्लिम समुदायका लागि मात्र होइन, सिंगो अल्पसंख्यक समाजको लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।’

उनी थप भन्छन्,‘सरकारले सबै वर्गलाई समान अवसर दिनुपर्छ । हामी आशा गर्छौं कि भविष्यमा पनि मुस्लिम समुदाय र अन्य पिछडिएका वर्गहरूको हितका लागि थप सुधारात्मक कदम चालिनेछ ।’ यो केवल फैसला मात्र होइन, नयाँ युगको सुरुवात हो ।

यो ऐतिहासिक अवसरमा राष्ट्रिय मदरसा संघ नेपालका अध्यक्ष डा. अब्दुल गनी अल–कूफी र महासचिव मौलाना मशहूद खान नेपालीले भने,‘नेपालमा मुसलमानहरूको लागि सरकारी रोजगारीमा ४ प्रशित आरक्षणलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिनु ऐतिहासिक सफलता हो । यो सफलता वर्षौंको मिहिनेत, कानुनी संघर्ष, र सामाजिक अभियन्ताहरूको प्रयासको परिणाम हो, जसको लाभ अब आउने पुस्ताले उठाउन