काठमाडौं : बुधबार राष्ट्रियसभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्यो । बैठकको एजेन्डा थियो– नेपालको निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको धारणा ।
त्यसका लागि समितिले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई डाकेको थियो, जहाँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन प्रणालीबारे सविस्तार व्याख्या गरे ।
समितिका सदस्यहरूले निर्वाचन प्रणालीमाथि विभिन्न सन्दर्भ उठाए । निर्वाचन प्रणालीका कारण बहुमत आउने अवस्था नरहेको विषयमा उनीहरूले सवाल–जबाफ गरे ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन प्रणालीले बहुमत नल्याउने भन्ने कुरा खारेज गरे ।
‘संविधानमा त कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नपाउने लेखेकै छैन । जति ल्याए पनि पाउने भनेको छ । राम्रो विचार, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम ल्याएर समानुपातिकमा ६० प्रतिशत मत ल्याइदियो भने कानुनले कहाँ रोक्छ र !’, समितिका सदस्यहरूले उठाएको सन्दर्भको व्याख्या गर्दै उनले भने ।
उनले दलीय व्यवस्थामा दल, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि इमान्दार हुन्छ र उसले इमान्दारीपूर्वक शासन गर्छ भनेर नै अहिलेको प्रणाली ल्याइएको उनले बताए । ‘तर, नेपालमा भने उल्टो भइरहेको छ’, उनले भने । थपलियाले संविधानको धारा नभई आफ्नो पारा फेर्नुपर्ने र प्रणाली नभई प्रवृत्ति फेर्न जरुरी रहेको बताए ।
‘दलीय व्यवस्थामा दल, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि इमान्दार हुन्छ । अरू कोही बेइमान हुन सक्छ । उसले इमान्दारीपूर्वक शासन गर्छ भनेर ल्याएको प्रणाली हो यो । तर, यहाँ ठ्याक्क उल्टो भएको छ । मूल कुरा संविधानको धारा होइन, आफ्नो पारा फेर्नुपर्यो । कुनै प्रणाली होइन, हाम्रो प्रवृत्ति फेर्नुप¥यो अनि मात्र हामी जान सक्छौं’, थपलियाले भने ।
समिति सदस्यहरूले निर्वाचन महँगो भएको, मनी र मसलले मात्र निर्वाचन जित्ने गरेको सवाल गरेका थिए ।
सदस्यहरूले उठाएको प्रसंगको जबाफ दिँदै थपलियाले निर्वाचन प्रणाली स्वयंमा महँगो नभएको तर महँगा उम्मेदवार भएको बताए । ‘मतदाताप्रति विश्वास छैन र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता पैसामा किन्न सक्छौं भन्ने उम्मेदवारले ठान्दा निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको हो’, थपलियाको जवाफ थियो । उनले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन परिष्कृत र गतिलो बनाएर २०८४ सालको निर्वाचन गराउने बताए ।
थपलियाले निर्वाचन प्रणाली ध्वस्त नभएको पनि बताए । राजनीतिक दल, नेता, उम्मेदवार सबै सच्चिए निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुने उनले स्पष्ट पारे ।
.jpg)
