काठमाडौं : सरकारी कामकाजको नाममा अनावश्यक खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सरकारले मापदण्ड ल्याएर सार्वजनिक खर्च कटौती गर्दै आएको छ । सरकारी खर्चमा अनिमियता बढ्दै गएपछि सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती मापदण्ड लागू गरेको छ ।
राजस्व संकलन कम हुँदा स्रोत व्यवस्थामा चाप पर्न थालेपछि सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मीतव्ययी बनाउन नयाँ मापदण्ड, २०८१ पारित गरेको हो । सार्वजनिक खर्च मीतव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्डमा नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोकदेखि गोष्ठी, सेमिनार र आतिथ्य खर्च, भत्ता जस्ता शीर्षकमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारले सरकारी तवरबाट हुने खर्चमा देखिएको अनिमियता बढ्दा आर्थिक दायित्व सृजना हुने विषयमा मापदण्ड ल्याएर खर्च कटौती गर्न खोजेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खर्चलाई मीतव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ मा उच्च पदाधिकारीका लागि नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाएको छ भने पहिले नै खरिद भइसकेका सवारी साधनको उचित व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ ।
यस्तै, सरकारी कार्यालयहरूले आवश्यकताभन्दा बढी साधन स्रोतको प्रयोग गर्न नपाउने, अत्यावश्यकबाहेकका कार्यक्रमहरूमा खर्च कटौती गर्ने, भ्रमण तथा तालिमका नाममा हुने अनावश्यक खर्चसमेत कटौती मापदण्डले गरेको छ । मापदण्डमा सरकारी निकायमा कर्मचारीले प्रयोग गर्नेगरी खरिद गरिएको ल्यापटप, आईप्याड, मोबाइल जस्ता विद्युतीय उपकरण न्यूनतम ५ वर्षसम्म प्रयोग गर्नुपर्ने, पुराना फर्निचर, मेसिनरी औजारलगायतका सामग्री मर्मत गरी प्रयोगमा ल्याउन नसकिने अवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिम लिलाम विक्री नगरेसम्म नयाँ खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, हेलिकोप्टर प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षा र विशेष सरकारी समारोहमा अतिविशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने अवस्थामा बाहेक हेलिकोप्टर भाडामा लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी निकायको जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामका लागि बाह्य परामर्श सेवाबाट काम गर्न वा गराउन रोक लगाइएको छ । आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमणमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट आयोजना हुने बैठकका लागि वैदेशिक भ्रमणमा जानुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति दिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
सरकारी कामको सिलसिलामा अनुगमन तथा भ्रमणमा जाँदा कामसँग सम्बन्धित कर्मचारीबाहेक अन्य व्यक्तिलाई लैजान पाइने छैन ।
यस्तै, निजी सवारी चालक, भान्से, निजी सहायकलगायतको सुविधाबापतको रकममा सुरु पारिश्रमिकबाहेक महँगी भत्ता, पोसाक, चाडपर्व खर्चलगायत अन्य कुनै प्रकारको सुविधा नपाउने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।
