–हरिश कुँवर “प्रोमिश”
विनियोजित स्रोत र साधनद्वारा निर्धारित समय सिमा भित्र न्युनतम लक्ष्य हासील गर्न नसकेको पक्षलाई व्यवस्थापन पक्षको अनुग्रहबाट प्रदान गरिने अतिरिक्त अंशलाइ ग्रेस भनिन्छ। द्रष्टव्यको रुपमा न्युनतम ४० अंक प्राप्त गरे उतिर्ण हुने परीक्षार्थीले ३९ अंक मात्र प्राप्त गर्यो भने त्यस्तो विद्यार्थीलाई पुन: एक वर्ष अध्यायन गर्न लगाइ समय बर्बाद गराउनु भन्दा १ अंक थप गरेर ४० बनाइ उतिर्ण गराइन्छ। उक्त १ अंकलाइ ग्रेस भनिन्छ। तसर्थ वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले त्यस्तो ३९ अंक प्राप्त गर्ने पराक्षार्थी पनि होइन र सरकारी अनुग्रहबाट ग्रेसको अपेक्षा गरेर आफ्नो असक्षमतामा पनि व्यवसायलाई निरन्तरता गुहार मागेको पनि होइन। सम्मानित मन्त्रालय, सिंगो मुलुक वा राज्य र यसका अवयवहरुले मौजुदा ऐन र मौजुदा नियमावलीको शुक्ष्म अध्ययन गरि यसमा भावना, मर्म र नियमवलीको प्रावधानहरुले सेवा प्रदायक संस्था वा संचालकहरु, सेवाग्राही नागरिकहरु र नेपाली नागरिकहरु कसकसलाई अन्याय भएको छ र यसको प्रभावले मुलुक र मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारत्मक वा नकरात्मक के कस्तो असर परेको छ भन्ने तर्फ मनन गर्न जरुरी छ ।
वै.रो. ऐन,२०६४ संशोधित दफा १३को २ (घ२) अनुसार लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एकसय जना पनि कामदार पठाउन नसकेमा इजाजत पत्र रद्ध हुने प्रावधान छ। ऐनको यो दफा आफैमा सामान्य न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ। कुनै पनि व्यवसाय गर्न स्थापित भएको व्यवसायिक संस्थाले अधिकतम परिणाममा उपलब्धि हासील गर्ने लक्ष्य हुन्छ। यो स्वयंसिद्ध तथ्य हो । यदि व्यवसायमा लगानी गरेर पनि उत्पादन नगरी बस्छ र व्यवसाय घाटामा चलाउँदछ भने उक्त घाटा व्यवसायी स्वयंले ब्यहोर्छ , राज्यले ब्यहोर्ने होइन। तसर्थ वार्षिक एकसय जना पठाउनु पर्ने प्रावधान आफैमा गलत छ। यदि यो प्रावधान सहि हो भने एउटा अधिवक्ताले वार्षिक एकसय मुद्धा हेरेकै हुनु पर्ने ऐन आयो र उक्त अधिवक्ताको क्षेत्रमा १०० जनाले झगडा वा विवाद नै गरेनन् या विवाद गरे पनि सबै १०० जना झगडालु उक्त अधिवक्ताकहाँ आएनन् भने के अधिवक्ताको वकालत गर्न पाउने इजाजत खारेज गर्ने? अझ स्प्रष्ट भाषामा भन्नु पर्दा सिमेन्ट बेच्न दर्ता भएको एउटा पसलले सिमेन्ट नै पर्याप्त उत्पादन नभएको कारणले वा पर्याप्त निर्माण कार्य नै नभएको कारणले कुनै आर्थिक वर्षमा १०० बोरा सिमेन्ट बेच्न सकेन भने के सिमेनट पसलनै बन्द गर्ने?
तसर्थ पहिलो कुरा त ऐनको उक्त दफा नै गलत र कुत्सित उद्देश्यको साथ आएको छ। यदि ऐनको उक्त प्रावधानलाई सहि नै मान्ने हो भने पनि ऐनमा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एकसय जना पनि पठाउन नसकेमा उक्त संस्था रद्ध गर्ने आशय छ तर उक्त ऐन कार्यान्वयनको लागि बनेको वै.रो.नियमावली २०६४को संशोधित नियम नियम ८को १ (क१)अनुसार पछिल्लो दुई आर्थीक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तिमा एक सय जना कामदार वैदेशीक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित नभए इजाजत पत्र नविकरण नहुनेभन्ने प्रावधान छ।
यहाँ एउटै उद्धेश्यका लागि बनेका ऐन र नियम एक अर्कामा बाझिएको छ। वै.रो.ऐन,२०६४को दफा ८५ ले ऐनको उद्धेश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवस्यक नियमहरु बनाउने अधिकार दिएको छ। तर ऐनले लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एकसय जना कामदार पठाउने भनेको छ भने प्रत्यक वर्ष एकसय जना कामदार पठाउनु पर्ने भनेर नियम आयो। लगातार दुई वर्षसम्म भन्नु र प्रत्येक वर्ष भन्नु फरक अर्थ हो । ऐनको दफा ८५ले दिएको अधिकिारको सीमा नाघेर अनाधिकृतरुपमा आएको नियम ८ को १ (क१) स्वयं आफ्नो मूल ऐनसंग ठाडै बाझिएको छ।
कुनै पनि देशको संविधानको भावना र मर्म अनुसार सम्बन्धित ऐन र ऐनसंग नबाझिने गरि नियम वा निर्देशिका बन्नु पर्दछ। यो सामान्य न्यायको सिद्धान्त हो। तर यहाँ संविधान प्रदत्त मौलिक हकको उल्लङघन हुने गरि दुई वर्षमा लगातार १०० प्रावधान आएको छ भने ऐनसंग बाझिने गरि वार्षिक १०० को प्रावधान आएको छ। तसर्थ कानुनत: यो वार्षिक १००को प्रावधान यधाशिध्र हट्नु वा सच्चिनु पर्दछ।
यदि नियमावलीको वार्षिक १००को प्रावधान नसच्चिे नै हो भने पनि उक्त नियमावलीले एक आर्थिक वर्षमा १०० जना पठाउन पर्ने भनेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६ / ०७७ भनेको २०७६ श्रावण एक गते बाट २०७७ असार मसान्तसम्म ३६५ दिनको हुन्छ। श्रावण १ देखि फाल्गुण २८ गतेसम्म गरि २३९ दिन मात्र वैदेशिक राोजगार खुल्ला गरियो भने फाल्गुण २९ गतेबाट बन्द गरियो । जसले गर्दा सो आ.व.मा १२६ दिन काम गर्न नै पाएनन् व्यवसायीले । यदि कानुन वा नियमावलीलाई अक्षरस: पालना गर्ने हो भने ३६५ दिनमा १०० जना पठाउन पर्ने हो र यसलाइ आधार मान्दा २३९ दिनमा ६६ जनामात्र पाठाउन पर्ने हुन्छ। अतः ६६ जना पठाएको व्यवसाय नवीकरण गर्न पाउनु पर्दछ। तसर्थ राज्यका निकाय र मन्त्रालयहरुले सम्बन्धित ऐन र नियमावलीको अध्ययन गर्नु पर्दछ र ऐनको मर्म र भावनाको गलत प्रयोजन नहुने गरि लागू गर्नु पर्दछ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय नवीकरण सम्बन्धमा हाललाई अर्थात यस वर्षलाइ १०० नपुगे पनि नवीकरण गरिदिने र हाल नपुग भएको सख्या अर्को वर्ष अर्थात २०७७ / ०७८ को नवीकरण गर्दा थप गरि २०० पु¥याउनु पर्ने भन्ने वज़ार हल्ला चलेको छ। यदि सरकारले यो प्रकृया लागु गर्न लागेको सहि हो भने यो मनासिव देखिएन। द्रष्टव्यका लागि अस्पतालमा विरामी भर्ना भएको छ। फार्मेसीमा औषधि उपलव्ध नभएकोले आज औषधि खुवाउन सकिएन भोलि औषधि उपलव्ध भएपछि आजकोसमेत थपेर डवल डोज खुवाउन मिल्छ र?
वार्षिक ८ खर्व रकम विप्रषण भित्र्याउने वैदेशिक रोजगार अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशत हिस्सा ओगोटेको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र आफैमा एक सक्षम र सफल व्यवसाय हो । अतः यस्तो व्यवसायलाई कसैको अनुग्रहबाट ग्रेस चाहिएको होइन। राज्यको सिंगो अर्थतन्त्रमा यथोचित टेवा पुर्याइ रहेको व्यवसायाई ग्रेस होइन, वि.स.२०४२ साल देखि प्रदान गरिरहेको सेवाका आधारमा ग्रेड दिन आवश्यक छ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies