भालुवाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले गत वर्ष समानीकरणको अनुदान रकम नपठाउँदा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार थपिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग गरेको भर्चुअल बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले समानीकरणको अनुदान रकम प्राप्त नहुँदा प्रदेश सरकारलाई दुई अर्ब बढी आर्थिक दायित्व थपिएकाले दायित्व भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएको बताए ।
अहिले थपिएको दायित्व भुक्तानी गर्न असजिलो भएको भन्दै संघीय सरकारको उनले ध्यानाकर्षण गराए । ‘गत वर्षको दायित्व प्रदेशमा थपिएको छ । समानीकरण अनुदानको बजेट नआउँदा प्रदेशलाई आर्थिक दायित्व थपियो’उनले भने ‘यस बारेमा संघीय सरकारले पुनर्विचार गरेर सम्बोधन गरेमा सहज हुने थियो । अहिले काम सम्पन्न योजनाको पैसा तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका ठेक्का आयोजनामा चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा समस्या परेको समेत भन्दै ओलीको ध्या(नाकर्षण गराए । सडक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १० वटा आयोजनामा बजेट नहुँदा कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको मुख्यमन्त्रीको गुनासो छ ।
खानेपानी आयोजनाहरुमा पनि आवश्यक भन्दा थोरै बजेट हुँदा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरुलाई समेत सम्पन्न गर्न चूनौती थपिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले गुनासो गरे ।
प्रदेशमा संघीय सरकारमार्फत सञ्चालन भएका पूर्वाधार अन्तर्गत सडक तथा सिँचाई आयोजनाको गति बढाउन र समयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ उनले जोड दिए ।
प्रदेश सरकारले चार वटा आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको, कामहरुले गति लिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए ।
भौतिक प्रगतीको आधारमा भुक्तानी गर्न बजेट अभाव रहेको भन्दै स्रोत सुनिश्चितताको लागि आग्रह गरेका थिए । प्रदेशमा सबै बालीको लागि २ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने भएपनि वार्षिक ९६ हजार मेट्रिक टनको आधारमा प्राप्त हुने गरेको, रासायनिक मल आवश्यकताको आधारमा किसानलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको, वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन उनले आग्रह गरे ।
प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शीता र भ्रष्टाचार अन्त्यकालागि नीतिगत सुधार गरेर कार्यसम्पादन गरिरहेको, फजुल खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी गराए । पूर्व विशिष्ट व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म सुविधा दिने निर्णय वर्तमान सरकारले खारेज गरेको, पाँच वर्षे भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीतिक योजना कार्यान्वनयमा लगेको, मुख्यमन्त्री, मन्त्रिहरुलाई आचारसंहिताको कसिमा राखेको जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको बारेमा समेत जानकारी गराएको मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव कुसल भुसालले जानकारी दिए ।
