सरकारले आगामी १० वर्षभित्र सूचना प्रविधि (आईटी) उत्पादन र सेवाहरूको ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य बजेट मार्फत् गरेको छ । आईटी क्षेत्रले विश्वभर नै हरेक क्षण नयाँ–नयाँ खोज जन्माइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि यसको प्रभाव बढ्दो छ । 

पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा आइटी क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकासको अवस्थामा नेपालले समेत केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् आईटी क्षेत्रको विकासलाई थप सहजीकरण गर्ने काम गरेको छ । आईटीको महत्व बढ्दै जाँदा नेपालमा आईटी क्षेत्र विस्तारको सम्भावनाको विषयमा जनरल टेक्नोलोजीकी प्रबन्ध निर्देशक तथा कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) का अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेसँग मध्यान्हका छबि सापकोटाले छोटो कुराकानी गरेका छन् ।

नेपालको सूचना तथा प्रविधि (आईटी) क्षेत्र कसरी अगाडि बढेको छ ? 

संसारभर नै अहिले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा ठूलो चहलपहलको अवस्था छ । अझै पछिल्लो समय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधितर्फ विश्व केन्द्रित भइरहेको छ । एआईमा देखिएको प्रतिस्पर्धाले आईटी क्षेत्रको महत्व बढ्दो छ । अहिले आईटी क्षेत्र एआईतर्फ केन्द्रित भइरहेको छ । अबको युग भनेको नै सूचना प्रविधि को युग हो, नेपालमा पनि आईटी क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको छ । नेपालमा सरकारले अध्यादेशमा समेत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विस्तारमा सहजीकरण गर्ने नीति ल्याएको छ । अध्यादेशले विदेशमा लगानी गरेर नेपालमा ग्लोवल कम्पनी खोल्न सक्ने वातावरणको समेत सुरुवात गरेको छ । 

अब निर्देशिका बनाएर छिट्टै कार्यान्यवनतर्फ लाग्नुपर्छ । हालको अवस्थामा राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ दशमलव ४ प्रतिशत सूचना प्रविधि क्षेत्रले योगदान गरेको छ । सरकारले आईटी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिने हो भने हामीले १० वर्षमा ३ प्रतिशत भन्दा माथि लैजान सक्छौं । 

नेपालको सूचना प्रविधिमा लगानीको अवस्था कस्तो छ ? 

अहिले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी राम्रो बन्दै गएको छ । केही डाटा सेन्टरको लागि समेत विदेशबाट लगानी आइरहेको अवस्था छ । सफ्टवेयर कम्पनीहरूको समेत नेपालमा आकर्षण बढ्दो छ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरू समेत आईटी क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन उत्सुक देखिन्छन् । सरकारले भर्खर ल्याएको अध्यादेशबाट लगानीको वातावरण बन्ने देखिन्छ भने विदेशी लगानीलाई बाटो खुलेको छ । पहिलो नेपालमा लगानी गरेपछि आफ्नो नाफा, पुँजी बाहिर लैजान निकै अप्ठ्यारो थियो अब समाधान हुने देखिन्छ । 

आईटी  क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीको समेत आकर्षण बढ्ने सम्भावना छ । अहिले आईटी कम्पनी प्राइभेट कम्पनीको रूपमा छन्, अब आईपीओ निकालेर लिमिटेडमा जानसक्ने बाटो समेत खुलेकोले सो क्षेत्रले थप लगानी विस्तारको सम्भावना बोकेको छ ।

के नेपालको आईटी क्षेत्र नयाँ अवसर भएको क्षेत्र हो भनेर भन्न सकिन्छ ?

विश्वका ठूला कम्पनीलाई आउने वातारवण बनाउने हो भने नेपालको आईटी क्षेत्रमा निकै सम्भावना छ । नेपालमा कम्पनी खोल्दा उत्पादनको लागत घटाउने सक्ने प्रसस्त सम्भावना छ । तर, नेपालबाट अहिले युवा जनशक्ति बाहिर गइरहेको अवस्था छ । आईटीमा ज्ञान भएकाहरू समेत बाहिर जानसक्ने अवस्था छ । त्यसलाई रोक्नका लागि विदेशी कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याउन सक्नुपर्छ । नेपालमा आईटी सर्भिस र सफ्टवेयर कम्पनीको लागि सहज वातावरण छ । नेपालको हावापानी र विद्युतको संभावनाले समेत आईटी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय सुरक्षा, सफ्टवेयरको विकास, डेटा साइन्स जस्तो क्षेत्रमा भएको प्रगतिले नेपालको आईटी क्षेत्रमा अवसर नै अवसर छ भन्न सकिन्छ ।

क्यानले हरेक वर्ष इन्फोटक सञ्चालन गर्दै आएको छ, यसपटकको मेलामा आकर्षण के छ ? 

भृकुटीमण्डपमा बिहीबारदेखि क्यान इन्फोटेकमा सञ्चालनमा छ । सोमबारसम्म चल्ने इन्फोटेकमा नयाँ प्रविधि सहित सहभागी कम्पनीका स्टल छन् । विशेषगरी इन्फोटेकमा नेपालको आईटी क्षेत्रमा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने नै देखाउने हो । यस पटक एआईमा देखिएको प्रगति, स्टाटेलाईट, नेपाली आईटी इन्जिनियरहरूको प्रतिभालाई इन्फोटेकमा हेर्न सकिन्छ । 

स्थानीय सफ्टवेयर, कम्प्युटर तथा एक्सेसरिज, आईटी ट्रेनिङ तथा इन्स्टिच्युट, स्टार्टअप तथा इनोभेसन, नेटवर्किङ प्रडक्टप्रति चासो बढाउने काम इन्फोटेकले गरिरहेको छ । एआईमा आधारित डिभाइस, ह्युमनाइड रोबोट र सेल्फ ड्राइभिङ कारदेखि क्यान इन्फोटेकमै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने सम्मका स्टल छन् । डेटा साइन्स, सेन्सर टेक्नोलोजीमा नेपालमा भएको प्रगति इन्फोटेकमा छ । यो इन्फोटेक प्रविधिलाई बुझ्ने अवसरको रूपमा हामीले हरेक वर्ष गर्दै आएको छौं । 

अन्त्यमा, सरकारले आईटी क्षेत्रको थप विकासका लागि कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ ? 

सरकारले आईटीको लागि गर्ने भनेको नीतिगत काम नै हो । हाम्रा ऐन कानून आईटीमैत्री छैनन् । पुराना ऐन कानून र आईटीको लागि चाहिने कानून नै छैन भन्दा हुन्छ । तर, सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दै अध्यादेशमार्फत् नयाँ कानून ल्याएको छ । यसले सरकारको समेत पछिल्लो समय सक्रियता देखिन्छ । आईटीमा काम गर्दा कुनै समस्या आएभने त्यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्ने देखिन्छ । 

अब आईटी क्षेत्रको विकासको लागि निजी क्षेत्र र सरकार सँगसँगै हिँड्नुपर्छ । आईटी क्षेत्रमा लगानी बढी चाहिने भएको हुनाले लगानी गर्दा बित्तिकै करको मारमा आईटी क्षेत्रलाई पार्नु हुँदैन । आज दर्ता गर्ने भोलिबाट कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । आईटीमा गरिएको लगानी आजको भोली आउँछ भन्ने हुँदैन । कुनैपनि आईटी कम्पनीले आफ्नो लगानी उठाउन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले, इनोभेसनमैत्री नीति र करमा सहजीकरण गर्ने हो भने सरकारलाई समेत आईटी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्न र विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सहयोग गर्छ ।