काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय करिब दुई महिना यता सचिवविहीन बनेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ ले मन्त्रालयको सचिवलाई विकास, सुशासन तथा प्रशासनिक नेतृत्वका लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । तर मन्त्रालय विगत ५० दिन यता सचिवविहीन रुपमा चलिरहेको छ ।
लामो समयसम्म मन्त्रालय सचिवविहीन हुनुमा कतिपयले मन्त्रालय सचिवहरुको छनोटमा नरहेको अर्थसमेत लगाउने गरेका छन् । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसीले गत जेठ १२ गते लकडाउनकाबीच उमेर हदका कारण सेवाबाट अवकास लिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले सोमबारसम्म उक्त मन्त्रालयमा नयाँ सचिव पठाउन सकेको छैन ।
मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले मन्त्रालयमा निमित्त सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । ऐनले मन्त्रालयको सचिवलाई प्रशासनिक प्रमुखको अख्तियारीसहित विभागीय मन्त्रीलाई सहयोग गर्नेलगायत एक दर्जनभन्दा बढी महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी तोकेको छ ।
मन्त्रालयमा सचिव नहुँदा नीति निर्णयदेखि कर्मचारीहरुको वृति विकासका धेरै कामहरुमा समस्या आइरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । सचिव सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुने र सोही हैसियतमा उसले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आवश्यक कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमार्फत गरिएको छ ।
त्यसका अतिरिक्त ऐनले सचिवलाई नेपाल सरकारले प्रतिपादन गनर्पुर्ने नीतिका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई सघाउने, सम्बन्धित मन्त्रीको निर्देशन तथा सुपरीवेक्षणको अधीनमा रही मन्त्रालयको कार्य सम्पादन गर्ने, आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका नीतिगत विषयमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रीसमक्ष त्यसको प्रस्ताव पेश गर्ने, मन्त्रालयको व्यवस्थापन, दैनिक कार्य सञ्चालन, कर्मचारी उपर नियन्त्रण तथा सुपरीवेक्षण, मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, मातहतका अन्य निकायको काम कारबाहीमा आवश्यक सुपरीवेक्षण वा नियन्त्रण गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने अख्तियारी पनि दिएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापना, काज, वैदेशिक अध्ययन, तालिम, अध्ययन भ्रमण वा अन्य सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट मनोनयन, वैदेशिक भ्रमण काज स्वीकृत, मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन र सुपरिवेक्षण गर्ने, सचिवस्तरीय निर्णय गरी त्यसको कार्यान्वयन, उत्कृष्ट कर्मचारी छनोट, तीन ग्रेडसम्म थप र एक पटकमा पाँच हजार रुपैयाँसम्मको एकमुष्ट पुरस्कार दिने जस्ता काममा सचिवलाई ऐनले नै जिम्मेवारी दिएको छ ।
उल्लेखित प्रशासनिक कामका अतिरिक्त सचिवलाई मन्त्रालयले संचालन गरेका योजनाहरुको निरीक्षण गरी दोषी देखिए विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखलाई कारबाही, नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृतगरेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अन्य निकायले प्रत्येक महिना सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष पेश गर्ने, मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरी मन्त्रीसमक्ष पेश गर्ने र स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका साथै प्रगति समिक्षा गर्ने÷गराउने, मन्त्रालयबाट वर्षभरिमा सम्पादन गरिएका प्रमुख काम कारबाहीकाबारेमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रीसमक्ष पेश गर्नेलगायतका जिम्मेवारी ऐनले सचिवलाई दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिव नियुक्त गरी मन्त्रालय पठाउने व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रा अगाडि माथिको मुख ताक्नुबाहेकको विकल्प छैन । नयाँ सचिवज्यू आउनु भएको छैन भन्ने थाहा छ तर किन आउनु भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर हामीसँग छैन ।’
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies