लुम्बिनी : सुरक्षित प्रवास तथा मानव बेचबिखन समाधानका लागि नेपाल–भारत अन्तरदेशीय संवाद लुम्बिनीमा सम्पन्न भएको छ । दुई देशबीच विकराल बन्दै गएको मानव बेचबिखन तथा असुरक्षित आप्रवासनका समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि दुबै देशका सरकारी तथा गैरसरकारी नियकाका प्रतिनिधि लुम्बिनीमा जुटेका हुन् । एक दिने यो भेलाको उद्घाटन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गरेका थिए ।
दुई देशका प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले समस्या समाधानका लागि दुबै देशका निकायहरू साझा संयन्त्र बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले मानव बेचबिखन तथा असुरक्षित आप्रवासनको समस्या नेपालको मात्रै नभएर यसले दुबै देशका समाज र परिवारलाई पिरोलिरहेको बताए । खुल्ला सीमाना, समान सभ्यता अनि संस्कृति र सम्बन्धका कारण यो समस्या थप जटिल भएको भन्दै अब सम्बन्ध र सीमानाहरूमा सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘खुल्ला सीमानाका दुबैतिर मानवबेचबिखन मौलाइरहेको छ । भारतका मान्छे नेपाल आउन अनि नेपालका मान्छे भारत जानका लागि पहिलादेखि नै सजिलै थियो’ उनले भने ‘त्यही सहजतामा मानव बेचबिखनका गिरोहहरूले त्यस्तो काम गरिरहेका छन्। त्यसका लागि दुबै देशले सीमानामा विशेष नीति अपनाउनुपर्छ ।’
उनले नेपाल–भारतको सम्बन्धजस्तै यहाँका अशिक्षा, चेतना र बेजोरगारीको समस्या पनि साझा भएको भन्दै दुबै देशले एउटा संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरेर आप्रवासनलाई सुरक्षित बनाउन र मान(वबेचबिखन नियन्त्रण गर्न सकिने पनि बताए ।
‘नेपालमा शिक्षा, चेतना र रोजगारीको कमीले गर्दा पनि यस्तो समस्या आएको देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेश र भारतको धेरै लामो सिमाना छ र त्यो भन्दा धेरै लामो सम्बन्ध पनि हाम्रो छ’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ‘त्यस कारण कतिपय समस्याहरू हामी छिमेकी मिलेर पनि टुंग्याउनुपर्छ । तर मानवबेचबिखन र सुरक्षित आप्रवासनका लागि दुबै देशको राष्ट्रस्तरीय नीति अबलम्बन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हाम्रो नीति पनि यही नै हो ।’
मुख्यमन्त्रीले मानवबेचबिखनको अर्को कारण बालविवाह भएको औंल्याउँदै त्यसको निर्मूलीकरणमा पनि जोड दिएका छन् । नेपाल सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि ऐन, कानुन बनाएपनि स्थानीयस्तरमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री आचार्यले तीनै तहका सरकारहरू मिलेरमात्रै राष्ट्रिय समस्या समाधान हुनसक्ने पनि बताए ।
‘बालविवाह पनि मानवबेचबिखनको एक जटिल समस्या हो । त्यसैले बाल विवाहमुक्त नेपालका लागि हाम्रो लुम्बिनी सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ’ उनले भनेका छन् ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले बालविवाह, बालअधिकारको उल्लंघन तथा मानव बेचबिखनको समस्या देशभित्र जस्तै अन्तरदेशीयरुपमा पनि समस्या भएको भन्दै त्यसको निराकरणका लागि दुबै देशको साझा संयन्त्र आवश्यक भएको बताए ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले नेपाल–भारतको सम्बन्धजस्तै समस्याहरू पनि समान रहेको र दुबै देश मिलेर त्यसको समाधान गर्न सकिने बताए । साझा समस्या समाधानका लागि दुबै देशमा कानुनको कमी नभएको भन्दै उनले त्यसका लागि आपसी समझदारी, सहकार्य र सहअस्तित्वका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संवादका सहभागीहरूले सुरक्षित आप्रवासन र मानव–बेचबिखनविरुद्ध नेपाल र भारतमा प्रचलित असल अभ्यासहरूको साझेदारी गर्न र समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि नागरिकस्तरमा मात्रै नभएर यसलाई दुई देशस्तरीय साझा संयन्त्र निर्माण गर्नका लागि सरकारसँग अपिल पनि गरेका छन् । त्यस्तै उनीहरूले नेपाल र भारत दुबै देशमा रहेका आप्रवासी कामदारको एकीन विवरणहरू संकलन र त्यसको विश्लेषणका लागि विशेष परियोजना लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तथ्यांक संकलन तथा त्यसको विश्लेषणबाट आगामी दिनमा सुरक्षित आप्रवासन र मान(वबेचबिखनविरुद्ध रणनीतिहरू बनाउन सहज हुने सहभागीको सुझाव थियो ।
जिआइजेड, बेस संस्था तथा जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेनको साझेदारीमा अन्तरदेशीय संवाद कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रमको अवधारणाबारे बेस संस्थाका कार्यकारी निर्देशक चुर्णबहादुर चौधरीले प्रकाश पारेका थिए । त्यस्तै दिनभरिको संवाद पत्रकार सुशील बस्नेत र डा. हरिध्वज राईले सहजीकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रमको समापनमा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराज अर्याल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा.बिनोदप्रसाद ढकाल, जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेनका राष्ट्रिय संयोजक रवि कान्त, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईं र गैरसरकारी महासंघका अध्यक्ष जितकुमारी बेलवासेलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
