काठमाडौं : संविधान संशोधनको मूल मुद्दा बोकेर सत्ता सहकार्य गरेका संसद्का २ ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले ७ महिना बितिसक्दासमेत संविधानन संशोधनको ठोस प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् । गत ३० असारमा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनलाई साथ दिने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको संविधान संशोधनको विषय बेला बखत हुने भाषणमै सीमित भएको हो । 

संविधानका कुनकुन विषय संशोधन गर्ने भनेर विज्ञ सम्मिलित अध्ययन कार्यदल बनाउने कुरा दलहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेर सत्ता सहयात्रामा बाँधिएका दुवै दलका शीर्ष नेताले सरकार गठनपूर्व १७ असार २०८१ को मध्यरातमा ७ बुँदे सहमति गरेका थिए ।

सरकार गठनका बेला भएको ७ बुँदे समझदारीको बुँदा नम्बर २ मा ‘सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ भनिएको छ । 

राजनीतिक स्थायित्वका लागि साझा सहमतिको सरकार बनाउने र संविधान संशोधनमा जाने सहमति गरेका कांग्रेस–एमालेले यो विषयमाथि अहिले नजरअन्दाज गरेका टिप्पणी हुन थालेको छ । यद्यपि, सरकार पक्षले भने संविधान संशोधनका विषयमा छलफलहरू निरन्तर अघि बढिरहेको दाबी गर्दै आएको छ । 

शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता सहयात्री र मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूबीच संविधान संशोधनका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । उक्त छलफलपछि नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउन कार्यदल बनाउने सहमति भएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताए ।

‘संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा सहमति भइसकेको छ’, लेखकले भने, ‘दुवै पार्टीले आ–आफ्ना तर्फबाट नाम दिन्छौं र कार्यदलले काम गर्छ । संविधान संशोधन भोलि बिहान नै गर्छौं भन्ने होइन । हामी चरणबद्ध रूपमा काम गर्दै छौं ।’

संविधानका सबल र दुर्बल पक्ष पहिचान गर्ने, कहाँ–कहाँ परिमार्जन गर्न आवश्यक छ, त्यसको पहिचान गर्ने र अरू दलहरूसँग सहमतिको वातावरण बनाएर अघि बढाउने उनको भनाइ छ । तर, कार्यदल कहिले बनाउने भन्ने ठोस कुरामा नेताहरू अझै पुगेका छैनन् । दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकारले यो विषयमा पटकपटक छलफल गरेका भए पनि ठोस योजनाका साथ अघि बढ्न नसक्दा संविधान संशोधनको एजेन्डाका नाममा कांग्रेस–एमाले सरकारमा मिलेको आरोप लाग्न थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले यो सरकारले संविधान संशोधन गर्न नसक्ने दाबी गरेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शक्तिमा पुगेपछि संविधान संशोधनन नभई संविधान विघटन गर्ने गतिविधिमा केन्द्रित हुने गरेको आरोप लगाए । ओलीलाई समानुपातिक र समावेशिता मन नपरेको दाबी गर्दै प्रचण्डले शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी संविधान बनाउने बेलामा संघीयता पनि ठीक छैन, समावेशी, समानुपातिक भनेर महिला, दलित, आदिवासीलाई अधिकार दिएको मनपरेको छैन । के गर्नु, माओवादीले आँधीहुरी ल्यायो, सबैले माने, मैले पनि मान्नै प¥यो भनेका मान्छे हुन् ।’ कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनको नारा दिएर रातारात असंवैधानिक ढंगले मिलेका उनको आरोप छ । 

तर, सत्ताको मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही समयअघि संविधान संशोधन गरेर उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने योजना अघि सारेका थिए । भारतलगायतका देशहरूमा पनि सोही व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका थिए, ‘उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउनेगरी संविधान संशोधन गर्ने सहमति भइसकेको छ । प्रजातन्त्रका लागि आफू र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेल जीवन बित(ाउनुपरेकाले प्रजातन्त्रको विरुद्धमा संविधान संशोधन नहुनेमा हामी स्पष्ट छौं । प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने कुरा म मान्दिनँ ।’

कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्यको प्रमुख मुद्दा नै संविधान संशोधन भए पनि सरकार गठनको ७ महिनासम्म उक्त विषयले गति लिन भने सकेको छैन ।   
संविधान संशोधनको विषयमा बहस सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाले बताइन् । मध्यान्हसँग उनले भनिन्, ‘यतिबेलासम्म सरकारले कार्यदल बनाएर संविधान संशोधनका बुँदागत छलफल चलाउनुपर्ने हो । तर, नेताहरूले ढिला गरेका छन् ।’

नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक समावेशितालाई अझ बलियो बनाउनेगरी संविधान संशोधनमा जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।  सरकार गठनको ७ बुँदामा समावेश भएको संविधान संशोधनको विषयमा सरकार सम्बद्ध दलहरूले सरकारबाहिर रहेका दलहरूलाई समेत सहमतिमा ल्याएर काम गर्न ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘संविधानमा देखापरेका कमी कमजोरीका विषयमा सरकारले परामर्श समिति नै बनाएर काम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ’, संग्रौलाले थपिन् । संविधान संशोधन अध्ययन कार्यदल नबने पनि सत्ता पक्षका नेताहरूले अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणलीले संसद्मा कसैको पनि बहुमत नआउँदा राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पु¥याएको भन्दै निर्वाचन प्रणली नै संशाोधन गरेर समानुपातिक प्रणााली हटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।