काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले सरकारबाट बाहिरिनेबित्तिकै निराधार आरोप लगाउने प्रवृत्तिले मुलुकको स्थायित्व र विकासलाई अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको माघ २४ गतेको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठाएपछि मन्त्री खड्काले संसदमै त्यसको जवाफ दिएका थिए । उनले सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका अपुष्ट समाचारका आधारमा निष्कर्ष निकाल्दा देशको समग्र विकास प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्ने बताए ।
मन्त्री खड्काले संसदमा गरिने अभिव्यक्तिहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँदै आधारहीन आरोप लगाउनु संसदको गरिमा घटाउने कार्य भएको उल्लेख गरे । "पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूले ऊर्जा मन्त्रालयसँग जोडेर जगदुल्ला आयोजनाको विषय उठाउनुभयो, तर यो परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया त म मन्त्री बन्नु अघि नै सुरु भइसकेको थियो । मन्त्रालयमा पुगेपछि कानुनी र प्रक्रियागत कारणले ठेक्का रद्द गरियो । यसमा मेरो कुनै व्यक्तिगत भूमिका छैन," उनले स्पष्ट पारे ।
उनले थपे, "पछिल्ला आठ वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी पार्टीकै मन्त्रीहरूले सम्हाल्नुभएको थियो । यस अवधिमा भएका निर्णयहरूको समेत समीक्षा हुनुपर्छ । यदि मलाई दोष लगाइन्छ भने प्रमाणसहित प्रस्तुत हुनुपर्छ । प्रमाणित भएमा म कुनै पदमा नरहने मात्र होइन, तपाईंहरूको पछाडि झोला बोकेर हिँड्न समेत तयार छु ।"
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वर्तमान प्रमुखको प्रशंसा गर्दै मन्त्री खड्काले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न ४०० मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात गर्नुको प्रमुख भूमिका सरकारको नै रहेको बताए । "लोडसेडिङ अन्त्यको जस व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई मात्र दिनु न्यायोचित हुँदैन । विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको विकास जस्ता पक्षहरूलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सरकारले लिएका नीति-निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै सरकारको विरोध गर्न पाइँदैन," उनले भने ।
डेडिकेटेड र टंक लाइनसम्बन्धी विषयमा विगतका सरकारहरूले समाधान नगरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले अहिलेको सरकारले निष्पक्ष छानबिनका लागि समिति गठन गरिसकेको जानकारी दिए । "२२ अर्बको विषय उठाउनुभयो, तर आठ-आठ वर्ष सरकारमा रहँदा किन समाधान गरिएन ? अहिले निष्पक्ष छानबिनका लागि समिति बनाइएको छ, त्यसलाई अवैध भन्नु कति जायज छ ?" उनले प्रश्न गरे ।
मन्त्री खड्काले तथ्य प्रमाणित भए आफू कुनै पनि कानुनी कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउँदै आधारहीन आरोपहरूले संसदको गरिमा घट्ने उल्लेख गरे । "सत्यतथ्य प्रमाणित गर्न सक्नेहरू अगाडि आउनुस्, म सामना गर्न तयार छु । तर, पत्रपत्रिकामा आएका अपुष्ट समाचारका भरमा गरिने आरोपहरू स्वीकार्य हुँदैनन्," उनले स्पष्ट पारे ।
ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना र लगानी आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री खड्काले सबैलाई सकारात्मक भूमिका खेल्न आग्रह गरे । "सही ढंगले ऊर्जा स्रोतको उपयोग गर्न सकियो भने स्वदेशमै लाखौँलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । निरर्थक विवादमा समय खर्चिनुको सट्टा समाधानमुखी सोच राख्न जरुरी छ," उनले जोड दिए ।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता, सुशासन र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत छलफल गर्न आह्वान गरे । "समस्या समाधानका लागि तथ्य र प्रमाणका आधारमा छलफल गरौं । निराधार आरोप-प्रत्यारोपले देशको विकास प्रक्रिया अवरुद्ध मात्र गर्छ," उनले भने ।
.jpg)
