नेपालमा जहानियाँ राण शासनको अत्य गरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको बीजारोपण भएको ७५ वर्ष लागेको छ । आमनेपालीले एउटा अवसरका रूपमा लिएको प्रजातन्त्रमा नागरिकका अधिकार, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, खुल्ला अर्थनीति, राजनीतिक, सामाजिक र न्यायिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति हुनु आवश्यक छ ।
वर्तमान शासकले प्रजातन्त्रलाई कसरी उपयोग गरिरहेका छन् ? यसबाट नेपाली नागरिकले के प्राप्त गरे ? भन्ने आजको मूल प्रश्न छँदै छ ।
यिनै प्रश्नका घेराभित्र रहेका मुलुकका शासकहरूले आफ्नो गतिविधिलाई कसरी अघि बढाएका छन् र शासकहरू नागरिकमैत्री छन् कि छैनन् भनेर प्रेस जगत्ले नजिकबाट नियालिरहेको हुन्छ । यो व्यवस्था नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण कडी हो ।
प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको एक ठूलो परिवर्तन प्रेस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा भयो । अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपाली मिडियाको बाढी नै आएको छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभित्र मिडियाले नागरिकका विचार र आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याउने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । सोही मान्यतालाई स्थापित गर्दै नेपालमा पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन च्यानल र अनलाइन मिडियाले ठूलो फड्को मारेको अवस्था छ । जनतालाई सूचित गर्न र सचेत पार्न मदत पुर्याएका छन् मिडियाले ।
नेपालको संविधानले प्रेसको स्वतन्त्रतासहित नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकभित्र राखेको छ । यसले नागरिक समाजको सशक्तीकरण र जनताको आलोचना तथा प्रतिक्रियालाई सरकार र अन्य संस्थाहरूको ध्यान खिच्न ठूलो मदत गरेको पनि छ, जुन लोकतन्त्त अथवा प्रजातन्त्रकै देन हो । प्रजातन्त्रको मूल आधार जनताको अधिकार र स्वतन्त्रता हो र प्रेसले यसका सबै पक्षलाई उजागर गर्दै जनताको आवाज बनाइरहेको छ ।
सरकार र प्रशासनका गतिविधिहरूको निगरानी गर्दै पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने सहयोग पुर्याएको छ । नेपालको प्रेस जगत्ले प्रजातन्त्रको विकास र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । नेपालको इतिहासमा प्रजातन्त्रको संघर्ष र प्रेसको सम्बन्धलाई सहज रूपमा बुझ्न सकिन्छ, जहाँ प्रेसले राजनीतिक परिवर्तनको प्रवर्तक र जनमत निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ ।
प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिका केही प्रमुख घटनाक्रमहरूले प्रेसको स्वतन्त्रता र यसको प्रभावकारिता बढाएका छन्, जसले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा सकारात्मक असर पुर्याएको छ । प्रेसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनताको आवाज पुर्याउने, सरकारको निगरानी गर्ने र नागरिक समाजलाई सचेत गराउने जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा प्रेसको स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रसँग अभिन्न जडित छ । जब नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो, त्यतिबेला प्रेसलाई भद्रतापूर्वक स्वतन्त्रता प्राप्त भएको थियो, जसले गर्दा यसले आफ्नो जिम्मेवारीलाई बिना कुनै डर वा दवाब निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।
प्रजातन्त्रको इतिहास संघर्ष र परिवर्तनको कथाले भरिएको छ । २००७ सालको जनआन्दोलनबाट सुरु भएको राजनीतिक परिवर्तनले नेपाललाई बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको दिशा दिन सुरु गर्यो । यस क्रममा प्रेसले सरकारका निर्णयहरू र शासकहरूको आलोचना गर्दै सरकारको उत्तरदायित्व र पारदर्शितामा जोड दिएको छ ।
अर्कातर्फ, पञ्चायती व्यवस्था र त्यसपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रेसले राज्यको दमन र सीमा उल्लंघनका घटनाहरूको प्रतिरोध गर्दै नयाँ युगको सुरुवात गरेको पाइन्छ । २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै प्रेसको स्वतन्त्रता र अधिकारको सुनिश्चितता भयो । यसको परिणामस्वरूप धेरै नयाँ पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन च्यानलहरूको स्थापना भयो, जसले जनतालाई विविध दृष्टिकोण र विचार प्रस्तुत गर्न सघाउ पुगेको हो ।
यद्यपि, सत्तामा हुनेहरूले प्रेसमाथि अंकुश लाउने, प्रलोभन देखाउने, पेल्ने र आफ्ना पक्षमा लेख्न, बोल्न लगाउने अभ्यासहरू पनि नेपाली प्रेस जगत्मा नदेखिएका होइनन् । ती सबै कुराको पर्वाह नगरी पत्रकारहरूले आफ्नो कलम सधैं तिखो राखिरहेको दृष्टान्तलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदेन ।
प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै समाचार संकलन गर्ने, विश्लेषणात्मक लेखन गर्ने र रचनात्मक पत्रकारिता गर्ने विधिमा प्रगति गरेको छ । पत्रकारितामा विविधता र सुधारका साथै डिजिटल मिडिया र अनलाइन पत्रकारिता पनि विकसित भएको छ । विशेषगरी, इन्टरनेटको फैलावट र स्मार्टफोनको प्रयोगले प्रेसलाई जनताको मापदण्ड र विचारको सन्देश पुर्याउन सशक्त बनाएको छ ।
प्रजातन्त्रले नागरिक पत्रकारिता र स्वतन्त्र मिडिया संस्थाहरूको वृद्धि भएको छ, जसले विभिन्न सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरूमा जनतालाई सूचित गर्न र जानकारी प्रदान गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यद्यपि, कतिपय कमजोरीहरू पनि छन् ।
मुलुक डिजिटल युगतिर प्रवेश गरिसकेको छ । नेपालमा रेडियो नेपालको स्थापनासँगै विभिन्न निजी तथा सामुदायिक रेडियो स्टेसनहरूको स्थापना भयो । अहिले देशभर ७०० भन्दा बढी रेडियो स्टेसनहरू संचालनमा छन् । त्यस्तै, १०० भन्दा बढी टेलिभिजन च्यानलहरू संचालनमा छन्, जसमा राष्ट्रिय र स्थानीय च्यानलहरू समावेश छन् ।
त्यस्तै, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक दैनिक गरी करिब ५०० भन्दा बढी पत्रिकाहरू प्रकाशन भइरहेका छन् । अनलाइन मिडियाको संख्या ५ हजार हाराहारी पुगिसकेको छ ।
नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ५० लाखभन्दा बढी पुगेको छ । मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोडको अनुमान छ । यी सबै विकासको कारक प्रजातन्त्र हो । तदनुसार नै सिंगो प्रेस जगत् पनि परिष्कृत हुँदै जानु अहिलेको एउटा आवश्यकता र चुनौती हो ।
अर्कातर्फ, आमसंचार माध्यमहरूले व्यावसायिक धर्मलाई छाड्दै गएका हुन् कि भन्ने प्रश्नहरू पनि बजारमा नउठेका होइनन् । व्यावसायिक पत्रकारलाई मिडिया मालिकहरूले विज्ञापन व्यापारसँग जोडेर समाचारका कलमहरूलाई भुत्तो बनाउने प्रयासहरू पनि भएका छन् ।
सरकारद्वारा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दबाब, पत्रकारहरूको सुरक्षा र कानुनी अवरोध, स्वार्थ समूह र शक्तिहरूको हस्तक्षेप प्रेसको काममा अड्चन पुर्याउने तत्त्वहरू हुन् ।
विगतमा पत्रकारहरूले सरकारको आलोचना गर्दा विभिन्न किसिमका कानुनी र प्रशासनिक दवाबहरूको सामना गर्नुपरेको थियो । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछि २०६३ सालको अन्तरिम संविधान तथा २०७२ सालको सविधानले प्रेसलाई संवैधानिक रूपमा सुरक्षा प्रदान गरेका भए पनि अझै केही अवस्थामा पत्रकारहरूको स्वतन्त्रतामा खलल पर्ने घटनाहरू भइरहेका छन् ।
नेपालका धेरै पत्रकारहरूले सुरक्षा जोखिमको सामना गर्दै समाचार लेख्न र सूचना संचार गर्न जारी राखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपालका पत्रकारहरूका लागि कार्य वातावरण अझै असुरक्षित छ ।
सरकारी दबाब, शारीरिक हमलाहरू र अपमानजनक कार्यबाहीका कारण प्रेसको शिर निहुरिँदै गएको सत्य हो । यी सबै चुनौतीलाई सामना गर्दै पत्रकारहरूले आफ्नो कलमलाई तिखो राख्नु लोकतन्त्रको अनिवार्य आवश्यकता हो । बदलिँदो परिवेश र देशको राजनीतिक उतारचढावसँगै सबै क्षेत्रमा प्रभावहरू देखापर्छन् ।
सरकारले पछिल्लो समय प्रेसमाथि अंकुश लगाउने र पत्रकारलाई लेख्न, बोल्न कमजोर बनाउने उद्देश्यले मिडिया विधेयक ल्याएको छ, जुन विधेयक लोकतन्त्रविरोधी छ । लोकतन्त्रको खिलाफमा हुने जस्तासुकै गतिविधिलाई प्रेसको निगरानी निरन्तर हुनु जरुरी छ । त्यो नै प्रजातान्त्रित शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो ।
आगामी दिनमा नेपालका मिडिया संस्थाहरूलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी बनाउने प्रयास गर्नुपर्ने छ । यसका लागि प्रेस र मिडिया संस्थाहरूलाई थप आत्मनिर्भर बन(ाउन र सरकारसँगको सहयोगमा कानुनी संरचना सुधार गर्नु आवश्यक छ । पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षा र अधिकारको सुनिश्चितता गर्न एकीकृत र दिगो पहलहरू अपनाउन जरुरी छ ।
