– सन्देश अर्याल
नेपालमा दशकौंदेखि राजनीतिक परिवर्तनहरूको लहर छ । प्रजातन्त्रको स्थापनादेखि गणतन्त्रको घोषणासम्म, राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्व बारम्बार परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । यसले एउटा प्रश्न उठाइरहेको छ– के समस्या केवल राजनीतिक नेतृत्वमै सीमित छ त ? वा त्यो भन्दा गहिरो, संस्थागत तहमा रहेको छ ? यसको उत्तर खोज्न जाँदा प्रस्ट हुन्छ कि समस्या नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा गहिरो रूपमा गढेको छ । स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने यो संयन्त्र न त समयसँगै अनुकूलित भएको छ, न त पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आदर्श अपनाउन सक्षम भएको छ । यसैले कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना अब विलम्ब गर्नुहुन्न, यो एक अनिवार्य कदम बनिसकेको छ ।
नेपालमा सरकार परिवर्तन हुनु कुनै नयाँ कुरा होइन । केही महिनामा एकपटक मन्त्रिपरिषद् फेरिन्छ, प्रधानमन्त्री बदलिन्छन्, नीति र प्राथमिकतामा हेरफेर हुन्छ । तर यिनै नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भने सधैंजसो उस्तै रहन्छ – पुरानै सोच, प्रवृत्ति र कार्यशैलीमा लिप्त । साँचो अर्थमा राज्य सञ्चालन गर्ने, प्रशासनिक तथा विकास कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हातमा हुन्छ । तर, यो संयन्त्र विगतमा जस्तै अहिले पनि भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, पक्षपात र नवप्रवर्तनविहीन सोचले ग्रसित छ ।
राजनीतिक परिवर्तनका पछाडि सधैं जनताको ठुलो अपेक्षा हुन्छ – सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, पारदर्शिता र समृद्धि । तर यी अपेक्षा तब मात्र पूरा हुन सक्छन् जब नीति निर्माणसँगै कार्यान्वयन संयन्त्र सक्षम, निष्ठावान् र उत्तरदायी हुन्छ । नेपालमा नीति बनाउन कहिल्यै कमी देखिँदैन – हरेक सरकारका आफ्नै रणनीति, योजना र दस्ताबेज हुन्छन् । तर कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्र भने पुरानै संरचना, सोच र प्रवृत्तिमा बाँधिएको छ । यही बाध्यता हो कि राम्रो नीति पनि परिणामहीन बन्छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा समस्या संरचनात्मक मात्र होइन, नैतिक र मनोवैज्ञानिक तहसम्म पुगेको छ । लामो समयदेखि निष्क्रियता, राजनीतिक आस्थाका आधारमा पदोन्नति, अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचारले यो संयन्त्रलाई कुरूप बनाएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सेवाहरू – शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, भूमि व्यवस्था, कर प्रणाली, सुरक्षा सेवालगायतका क्षेत्रहरूमा जनगुनासोको मूल कारण कर्मचारीको उदासीनता र अनियमितता हो । कतिपय अवस्थामा त कर्मचारीहरू आफ्नो जिम्मेवारीमाथि कुनै उत्तरदायित्व बोध नै गर्दैनन्, जसले गर्दा सम्पूर्ण प्रणाली नै अविश्वसनीय बन्छ ।
यो विडम्बना हो कि नेपालमा कुनै पनि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता नगरेको होइन । तर कर्मचारीतन्त्रको संरचनामा मूलभूत परिवर्तन नगरी, केवल केही व्यक्तिमाथिको कारवाही गरेर वा ऐनकानून बनाउँदै मात्र भ्रष्टाचार हट्न सक्दैन । भ्रष्टाचार अहिले व्यक्तिको बानी नभएर संस्थागत चरित्र बनिसकेको छ । यसको जडमा पुगेर समाधान नगरेसम्म कुनै पनि सुधार कार्यक्रम दीर्घकालीन हुन सक्दैन ।
त्यसैले, नेपालमा कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना केवल सुधारको विषय होइन, यो परिवर्तनको मूल आधार हुनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पहिलो कदम भनेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनु हो । हालको मूल्यांकन प्रणाली औपचारिकता मात्र भएकोले असक्षम कर्मचारी पनि पदोन्नत भइरहेका छन्, सक्षम कर्मचारी हतोत्साहित भएका छन् । मूल्यांकन कार्यसम्पादन, नवप्रवर्तन, सेवाप्रतिको निष्ठा र जनसन्तुष्टिको आधारमा हुनुपर्ने हो ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कर्मचारी चयन प्रक्रियामा आमूल सुधार हो । लोकसेवा आयोगले परीक्षा प्रणालीलाई अझ व्यावहारिक, समयसापेक्ष र दक्षता आधारित बनाउनुपर्ने हुन्छ । केवल ज्ञान र परिक्षा उत्तीर्णले मात्र सक्षम कर्मचारी उत्पादन हुँदैन, व्यावहारिक कौशल, नीतिगत सोच र नेतृत्व क्षमताका आधारमा पनि मूल्यांकन आवश्यक छ । साथै, सेवा प्रवाहका संवेदनशील क्षेत्रमा कर्मचारीलाई तालिम, मनोवैज्ञानिक सशक्तीकरण र निरन्तर व्यावसायिक विकासको अवसर प्रदान गरिनुपर्छ ।
कर्मचारीको स्थानान्तरण, पदोन्नति र पुरस्कार प्रणाली पनि निष्पक्ष र मापनयोग्य मानकमा आधारित हुनुपर्छ । हालको अवस्थामा राजनीतिक पहुँच, चाकडी र सञ्जालको आधारमा यी प्रक्रिया सञ्चालन हुने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले इमानदार कर्मचारीलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ, र गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिएको छ । यसले सम्पूर्ण प्रणालीप्रति जनविश्वास गुम्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ ।
पुनर्संरचनाको अर्को पक्ष भनेको प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण हो । नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ, तर कर्मचारीतन्त्र अझै एकात्मक संरचनामा सीमित देखिन्छ । स्थानीय तहमा अधिकार पुगे पनि क्षमता निर्माण र जनउत्तरदायी कर्मचारी नहुँदा त्यो अधिकार प्रयोगमै सीमित भएको छ । स्थानीय तहमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि दक्ष र प्रतिबद्ध कर्मचारीको खाँचो छ, जुन अहिलेको प्रणालीबाट सम्भव देखिँदैन । त्यसैले स्थानीय प्रशासनलाई सबल बनाउन केन्द्रबाट मात्र होइन, संरचना, नीति र स्रोतसाधनको पुनर्विन्यास आवश्यक छ ।
यसबाहेक, प्रविधिको प्रयोगमार्फत पारदर्शिता र दक्षता बढाउनु पनि पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण अंग हो । इ–गभर्नेन्स, डिजिटल सेवा प्रवाह, अनलाइन अनुगमन र जनप्रतिनिधिको सहभागी मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । प्रविधिले सेवाप्रवाहमा प्रत्यक्ष निगरानी र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्नेछ ।
तर सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको – के पुनर्संरचना सम्भव छ त ? यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति अनिवार्य शर्त हो । विडम्बना के छ भने, राजनीतिक नेतृत्वहरू स्वयं कर्मचारीतन्त्रमा आधारित छन् । उनीहरूले सत्ताको उपयोग कर्मचारीको माध्यमबाट गर्ने गरेका छन्, जसले पुनर्संरचनाको सम्भावना कमजोर बनाउँछ । तर दीर्घकालीन सोच, जनदबाब र विवेकशील नेतृत्वको उदयले मात्रै यो सञ्जाल तोड्न सक्छ । जनताको सहभागिता, सञ्चारमाध्यमको निगरानी र नागरिक सचेतनाको विस्तारले पनि परिवर्तनको दवाब सिर्जना गर्न सक्छ ।
संक्षेपमा भन्दा नेपालको वास्तविक संकट केवल राजनीतिक नेतृत्वको होइन, कर्मचारी संयन्त्रको संकट हो । बारम्बारको सरकार परिवर्तनले होइन, कर्मचारीतन्त्रमा भएका विकृति हटाएर मात्र साँचो परिवर्तन सम्भव हुन्छ । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले जबसम्म जनउत्तरदायी, पारदर्शी र निष्ठावान् चरित्र ग्रहण गर्दैन, तबसम्म नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनले अर्थ राख्दैन । त्यसैले अब ढिलो नगरी, कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना एक राष्ट्रिय एजेन्डा बन्नु अत्यावश्यक छ – किनभने सुधार अब विकल्प होइन, अपरिहार्य बनिसकेको छ ।
