– कौशल गोपालवंशी
भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनपछि एउटा विषय चारैतिरबाट उठ्न थालेको देखिन्छ, त्यो हो संविधान संशोधनको मुद्दा । हो, संविधान संशोधन अथवा पुनर्लेखनको मुद्दालाई मधेशवादी दलले बेला–बेलामा उठाउँदै आएका छन् । तर जेनजी आन्दोलनसँगै भने संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनको विषय जोडतोडले उठेको छ । अहिले संविधान संशोधनको कुरा यति व्यापक रूपमा प्रचार भइरहेको छ कि मानौं यो कुनै जादुको छडी हो । संविधानमा छोएपछि देश अचानक रहस्यमय ढंगले परिवर्तन हुनेछ ।
तर के अहिलेको समस्यामा संविधान मात्रै कारण हो त ? यस लेखमा यसै विषयको वरिपरि छलफल गरिँदै छ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको मुख्य कारण कुशासन, बेथिति, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र झोलेवाद नै थियो भन्नेमा कुनै शंका छैन । यी समस्याका कारण युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनलाई केही व्यक्ति संविधान संशोधनजस्तो जटिल विषयसँग जोडेर कुशासन र बेथितिको मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गर्दै छन् । हामी सुशासन, पारदर्शिता, समानता र सार्वभौमताका लागि लडिरहेका छौं । संविधान संशोधन एउटा महत्वपूर्ण र आवश्यक विषय हो भने पनि जेनजी आन्दोलनलाई पुनः संशोधनसँग जोड्नु उपयुक्त होइन ।
वर्तमान संविधानकै कारण देशमा कुशासन र बेथितिले जरा गाडेको भन्ने भाष्य सही होइन । संविधानले त भ्रष्टाचार गर्न भनिरहेको होइन, बरु भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न भनिरहेको छ । अनि यदि भ्रष्टाचार बढेको छ भने त्यसका लागि संविधान संशोधनको कुरा गर्नु कत्तिको तार्किक छ त ? के संविधानले चुनावको बेलामा टिकट बेच्न भनिरहेको छ र ? के नातागोतालाई टिकट दिनु भनेको छ र ? वडा अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा बन्नका लागि चुनावमा जनतालाई पैसा बाँड्न, मासु भात खुवाउन संविधानले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । मन्त्री बन्नका लागि पार्टीलाई चन्दा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि गरेको छैन । त्यसो भए, सबै बेथितिको दोष संविधानलाई मात्र लगाउनु कतिको उचित हुन्छ ?
के संविधान संशोधन गर्दा नेपालमा बेरोजगारी अन्त्य हुन्छ त ? होइन, यी केवल भ्रान्तिका कुरा हुन् । बेरोजगारी सिर्जनाको जिम्मेवारी हामी सबैको हो । संविधानले भने स्थानीय र प्रदेशस्तरमा रोजगार सिर्जनाका लागि व्यवस्था गरेको छ भने त्यो व्यवस्थाको सदुपयोग नगरेको जिम्मेवारी संविधानलाई लगाउने कुरा सही होइन । संविधानले सिंहदरबारको अधिकार र बजेट वडासम्म पु¥यायो तर यदि वडामा जाने बजेटको सदुपयोग भएको छैन भने यसको दोष संविधानलाई लगाउनु कतिको उचित हुन्छ ? कुशासन, बेथिति र भ्रष्टाचार संविधानले दिइएको अधिकार होइन ।
संविधान एक लिखित दस्ताबेज हो, जसको कार्यान्वयन हामीले गर्ने हो । यदि संविधान राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ भने मुलुकमा बेथिति आउने नै हो । गाडी जति राम्रो भए पनि यदि त्यसलाई चलाउने व्यक्तिको नियत खराब हो भने गाडी दुर्घटनामा पर्न सक्छ । आज संविधानको अवस्था पनि त्यस्तै हो, यो राम्रोसँग लागू हुन सकेको छैन तर खारेजीको आवाज उठ्न थालेको छ ।
केही विषयमा संशोधन आवश्यक हुन सक्छ तर अहिलेको परिस्थितिमा संविधान संशोधन अनिवार्य होइन । यसका कारण खोजिनुपर्छ । हामी ठिक र हामीले चुनेका नेता बेठिक कसरी हुन सक्छन् ? अर्थात् खराबी हामी जनतामा पनि छ । हामीले देश बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिका दललाई किन दिने ? आफ्नो देश हामी आफैंले किन नबनाउने ?
देशमा सुशासनको आधार राख्न संविधानले मार्गदर्शन दिन्छ तर हिँड्न भने हामीलाई नै छ । प्रत्येक दशक र युग परिवर्तन हुन्छ, तर हामी जनताले समयअनुसारको सोच किन परिवर्तन गर्न सकेनौं ? यदि सकेका हुन्थ्यौँ भने २०÷३० वर्षदेखि शासन गर्दै आएका पुराना नेताहरूलाई हामी कसरी चुनेर पठायौँ ? समाज परिवर्तनबिना संविधान परिवर्तनले हामी नेपाली जनतालाई के नै दिइरहन्छ ? यदि कसैले सोच्छ कि संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनले देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नेछ भने त्यो भ्रम हो । जबसम्म हामी र हाम्रो समाज परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म कागजमा के गरे पनि सुशासन आउँदैन ।
समाज परिवर्तनको कुरा गर्दा, कसरी परिवर्तन हुन्छ ? नेतृत्वको परिवर्तन गर्ने बेला आएको छ । पुरानो विचारधाराका नेताहरूलाई पुनः नेतृत्व दिने हो भने संविधान संशोधन गरेर पनि देशले निकास पाउने छैन भन्ने कुरा म ढुक्कसँग भन्छु । अर्थात् युवा पुस्ताको मर्मअनुसार देश चलाउने हो भने संविधान संशोधनभन्दा जनताको सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।
