काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारले आप्रवासी कामदारका समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको मानव अधिकार विषयक अध्ययन प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक गर्दै आयोगले उक्त सिफारिस गरेको हो ।
नेपाल सरकारले उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) गठन गरेको छ । सीसीएमसीले नै कोभिडविरुद्धको अभियानमा नीतिगत निर्णय गर्दै आइरहेको छ । तर आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सदस्य सुदीप पाठकले आप्रवासी नेपाली कामदारको अधिकार रक्षाका लागि सीसीएमसीका हालसम्मका निर्णय र प्रयास प्रभावकारी नरहेको र अहिलेकै शैलीले भविश्यमा पनि प्रभावकारी हुन नसक्ने स्पष्ट रहेको बताए ।
कोभिड–१९ संक्रमणले अकल्पनीय समस्या सिर्जना गरेको भएपनि सीसीएमसीले समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्तो संवैधानिक निकायसँगसमेत परामर्श गर्न नचाहेको भन्दै सदस्य पाठकले छलफलका लागि आयोगले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवमार्फत पाँच महिनादेखि निरन्तर गरेको प्रयास सफल हुन नसकेको बताए ।
सदस्य पाठकले सरकारले सीसीएमसी, डिएमसी, स्थानीय तह वा अन्य पक्षबाट काम गरेर कोभिड प्रभावितहरुलाई राहत र व्यवस्थापन गर्ने भनेपनि सरकारी पक्षको भनाइ अनुसार परिणाम आउन नसेकेको दावी गरे । उनले भने, ‘राहत र व्यवस्थापनमा एकीकृत योजना चाहियो, अहिलेकै शैलीमा केही ठाउँमा सिडिओ, कहीँ मन्त्री, कहीँ विदेशीले फरक–फरक शैली र योजना अनुसार काम गर्ने हो भने सबै नेपालीलाई उद्धार गरेर घर फर्काउन कम्तीमा पनि २५ वर्ष लाग्छ ।’
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाई अलपत्र परेका, घाइते तथा अपाङ्ग भएकाहरुलाई मर्यादित तर मानवीय आधारमा उद्धार गरी उनीहरुको व्यवस्थापन हुन नसके त्यो विषयले नेपालमा दीर्घकालीन रुपमा हिँसा र द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा रहेको समेत सदस्य पाठकले चेनावनी दिए । उनले भने, ‘कामदारहरुको स्वास्थ्यको अवस्था, उनीहरुले काम वापतको तलव पाए÷नपाएको अवस्था, आउन चाहनेलाई फर्काउन अपनाइएका तरिका, नियोगहरुको सक्रियता आदि पक्ष सन्तोषजनक देखिन सकेका छैनन् । श्रम सहचारी पर्याप्त छैनन् । कतिपय दूतावासको काम गराई सन्तोषजनकसम्म पनि देखिएन । हाल ४३ लाख नेपाली विदेशमा रहेको भनिएको छ । भारतबाहेक अन्य देशबाट १ लाख ४३ हजार देखि ८ लाख जनासम्म आउन चाहेको देखिएको छ । ढिलोचाँडो उनीहरु सबै आउने नै हुन्, त्यसैले उनीहरुको व्यवस्थापन सही तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको सिरफारिस छ ।’
सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढेको भन्दै स्वदेश फर्काउने कामदारहरुको कोटा दैनिक १५ सयबाट ५ सयमा झारेको छ । त्यसप्रति पनि असहमति जनाउँदै सदस्य पाठकले जीवन र स्वास्थ्यको संवैधानिक अधिकार अन्तर्गत विदेशमा रहेका नेपाली घर फर्किन पाउनु उनीहरुको अधिकार रहेको बताए । सदस्य पाठकले उनीहरुले चाहे उनीहरुलाई स्वदेश आउन रोक लगाउन नहुने बताए । उनले स्वदेश फर्किने कामदारहरुको सीप परीक्षण र तथ्यांक संकलन पनि अनिवार्य गरिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘सीप र अनुभव महत्वपूर्ण कुरा हो, त्यो राष्ट्रलाई चाहिन्छ ।’
स्वदेश फर्किने कामदारहरुको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिनुपर्ने भन्दै सदस्य पाठकले गर्भवती, घाइते तथा रोगीले स्वदेश फर्कनका लागि प्राथमिकता पाउनुपर्ने भएपनि यूएई लगायतका देशबाट आउनेलाई यस्तो प्राथकितामा राखिएको नपाइएको बताए । सदस्य पाठकले आप्रवासी कामदार स्वदेश फर्काउने विषय नेपाल सरकारको मात्र नभई विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायको कर्तव्य रहेको भन्दै आयोगले ती निकायसँग छलफल गर्ने जानकारी दिए ।
आयोगको अध्ययनमा संलग्न रामेश्वर नेपालले कोराना संक्रमण लामो समय भइसक्दा पनि विदेशबाट स्वदेश फर्किने नेपालीको संख्या र अवस्था सरकारले एकिन गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘गत चैत महिनामै वैदेशिक रोजगार बोर्डले ८ लाख ९० हजार फर्किने अनुमान गरेको हो, त्यसपछि ५ लाख ८७ हजारको कुरा आयो, कतिपयले १५ लाख ९० हजार भनिरहेका छन्, उद्धार राहत र पुनस्र्थापनको काम शुरु गुर्न अघि सरकार यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वदेश फिर्तीका लागि हवाई टिकट लगायतको खर्च आफैंले व्यहोर्नु परेका आप्रवासी नेपाली कामदारहरुको खर्चको शोधभर्ना दिलाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । अन्यायमा पारिएका कामदारको न्यायमा पहुँच र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न गन्तव्य देशका सरकार, रोजगारदाता र नेपालस्थित श्रमिक भर्ना गर्ने निजी संस्थाहरुलाई जिम्मेवार बनाउनसमेत सिफारिस गरेको छ । अन्तरक्रियाको संयोजन समाजका अध्यक्ष हरि थापाले गरेका थिए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies