काठमाडौं : सरकारी ऋण उठाउन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ५० करोड रुपैयाँको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, २०८६ निष्कासन गरेको छ । १५ फागुन अर्थात् बिहीबारदेखि आगामी १५ चैतसम्म बचतपत्र विक्री खुल्ला रहने र उक्त अवधि अगावै निष्कासित रकम बराबरको आवदेन परेमा बन्द गरिने जनाइएको छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले ५ वर्ष अवधि राखेर ८ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याज पाउने ५० करोड रुपैयाँको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको थियोे । सोही आधारमा सरकारी ऋण उठाउन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बिहीबारदेखि विक्री खुल्ला गरेको हो ।

यसअघि वार्षिक १२ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याज दर पाउनेगरी जारी वैदेशिक रोजगार बचतपत्र पर्याप्त मात्रामा विक्री नभएका अवस्थामा सरकारले यस पटक पहिलेको भन्दा ४ प्रतिशत कम ब्याज दर पाउनेगरी वैदेशिक रोजगार बचतपत्र विक्री खुल्ला गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले कमाएको रेमिट्यान्स बचत गर्ने र बचत भएको रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाई पुँजी निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्र बैंकले २०६७ सालदेखि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र विक्री सुरु गरेको हो । तर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार समक्ष त्यसका फाइदाबारे चेतनामूलक कार्यक्रम नहुँदा बचतपत्रको विक्री अर्थात् त्यसमा हुने लगानी न्यून देखिएको छ ।

विगतमा १ अर्ब रुपैयाँको बचतपत्र विक्री आह्वान गर्दा करिब ५ करोड रुपैयाँको मात्र विक्री भएको थियोे । यसले वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा लगानीका लागि कामदार इच्छुक नभएको र उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने सरकारी कार्यक्रम छैनन् भन्ने प्रस्ट हुने विज्ञहरू बताउँछन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिकले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रालाई वैधानिक माध्यमबाट स्वदेशमा भित्र्याउने तथा उनीहरूले आर्जन गरेको रकम विदेशमै बसी वा स्वदेशमा आई सरकारी बचतपत्रमा लगानी गर्ने उपयुक्त अवसर प्राप्त होस् भनेर नेपाल सरकारले निश्चित ब्याज दर, सामान्यतः अन्य बचतपत्रको भन्दा केही बढी ब्याज दर दिने गरेको छ । 

बचतपत्र धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जासमेत लिन सकिने भए पनि विगतका वर्षदेखि नै वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा अपेक्षित लगानी हुन सकेको देखिएको छैन ।

अर्थविद् सतिश आचार्यले कामदार कार्यरत मुलुकमै गएर वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा गरिने लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभका बारेमा प्रचार गरी कामदारको ध्यानाकर्षण गर्न नसकेसम्म वैदेशिक रोजगार बचतपत्र विक्री औपचारिक सरकारी कार्यक्रममा सीमित हुने टिप्पणी गरेका छन् ।