काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा बजेट ल्याउनु पर्ने भएकाले तीन महिना अघि नै नयाँ बजेट निमार्णको तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो । 

अर्थमन्त्रालयले बिहीबार बजेट लेखन समिति गठन गरेको छ । अर्थमन्त्रालयलका बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकमा समिति सदस्यको रूपमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तिर्थ चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल रहेका छन् ।

बजेट लेखन समितिलाई बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारण, मन्त्रालयगत आयोजनाहरू कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्न सहजीकरण, बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको समितिका संयोजक नेपालले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने हुँदा तीन महिना अघि नै बजेट बनाउने टिमलाई त्यसको जिम्मेवारी दिइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व संकलनको साथै वैदेशिक सहायता कटौती र ऋण लिँदा भार बढ्ने हुँदा स्रोत व्यवस्थापनमै दबाब पर्ने देखिन्छ । 

यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा शिवराज अधिकारीको नेतृत्वले अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमार्फत् करिब १९ खर्बको सिलिङभित्रै बजेट बनाउन सुझाव दिएको छ । उक्त सिलिङलाई आधार बनाएर आगामी बजेट बनाउनुपर्नेछ । आयोगले दिएको सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा धेरै  छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट ल्याएको थियो, तर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् करिब २ खर्बले घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् । यो संशोधित बजेट सुरूको विनियोजनको ९० दशमलव ९९ प्रतिशत हो ।

अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजनाबाट स्रोत समितिको निर्णय बमोजिम प्राप्त भएको बजेटको सीमाभित्र रहेर चालु, पुँजीगत, वित्तीय व्यवस्था तथा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणको मन्त्रालयगत सीमा तथा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा अनुसार बजेट बनाउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र मुख्य–मुख्य आयोजनाहरूका लागि बजेट एयरमार्क गरी पठाइएको अर्थमन्त्रायले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अमेरिकाले दिने अनुदान कटौती भए बजेटमा स्रोतको चाप पर्ने हुँदा अमेरिकी सहायताको विकल्प समेत समितिले खोज्नुपर्नेछ ।