काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले परराष्ट्र, गृह, श्रम र स्वास्थ्यमन्त्रीको संयुक्त बैठक बसेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका मुख्य समस्याहरूको समाधान खोजिने बताएका छन् ।

आइतबार राजधानीमा आयोजित वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महिला संघको साधारणसभाको उद्घाटनका अवसरमा मन्त्री भण्डारीले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले वैदेशिक रोजगारका समस्या आफूले भन्दा गहिरो गरी बुझेको भन्दै समाधानका लागि अत्यन्तै सकारात्मक वातावरण बनेको र केही दिनभित्रै मन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक बस्ने तयारी रहेकोे मन्त्री भण्डारीले बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. देउवा केही दिनअघि आठौं ‘इन्डियन ओसन कन्फ्रेन्स’ तथा द्विपक्षीय बैठकहरूमा सहभागी हुन ओमान भ्रमणमा जाँदा ओमानलगायत खाडी समन्वय परिषद्स्थित नेपाली नियोगका प्रमुखसँग छलफल गरेकी थिइन् । भर्चुअल बैठकमा नेपाली नियोगका राजदूत, कार्यबाहक महावाणिज्यदूत, नियोग उपप्रमुख, श्रम काउन्सिलर तथा श्रम सहचारीलगायत नियोगमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सहभागिता थियो ।

उक्त बैठकमा महिला घरेलु कामदारलगायत नेपाली श्रमिकको उद्धार, सहायता, स्वदेश फिर्ती, बीमा तथा क्षतिपूर्ति, आश्रयस्थल व्यवस्थापन, शव व्यवस्थापनलगायत श्रमिकसँग सम्बन्धित समस्या एवं समाधानका उपाय, प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपायबारे  गंभीर छलफल भएको थियो ।

खाडी मुलुक भ्रमणबाट फर्केपछि मन्त्री राणाले समस्याको गहिरिएर पहिचान गरेकोे र समाधानमा उत्सुकता देखाएकाले आफू अत्यन्तै आशावादी रहेकोे बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले नेपाली दूतावासहरूले समयमा मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्ने, अनुचित मोलतोल गरेर रोजगारदाता र व्यवसायीलाई सास्ती दिने गरेकोे गुनासो गरिरहेका छन् । मन्त्री भण्डारीले ती सबै गुनासामाथि छलफल गरेर समस्याको समाधान खोजिने बताएका छन् ।

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी वास्तविकताभन्दा अफवाह र भ्रमको पछि लाग्ने गरेका कारणले पनि समस्याको समाधानमा ढिलाइ हुने टिप्पणी गरे ।

पछिल्लो पटक मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेटको आधारहीन विषयमा बक्तव्यबाजी गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘मलेसिया सिन्डिकेट के हो ? कहाँ हो ? नीतिगत निर्णय भएको छ÷छैन भन्ने विषयमा व्यवसायीको छाता संस्था संघले आधिकारिक रूपमा बुझ्नुपदैन ?’ 

नेपाल सरकार सिन्डिकेट, एकाधिकारका पक्षमा नरहेको भन्दै जिम्मेवार व्यक्ति र संस्थाले जिम्मेवारी निभाउनुपर्ने भन्दै नेपाल सरकारले द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार कामदार पठाउने र लाइसेन्स दिएका व्यवसायीलाई भेदभाव नगर्ने भन्दै मलेसियाको भ्रमबारे स्पष्ट पार्न छिटोभन्दा छिटो मन्त्रालयले आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गर्ने पनि मन्त्री भण्डारीले बताए ।

मन्त्री भण्डारीले संख्या सय समाधान र सेवा शुल्क परिमार्जनका विषयमा व्यवसायीले अनावश्यक होहल्ला गरेर चुनावी लाभ आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति लिएको पनि गुनासो गरे । उनले भने, ‘यहाँ जति पनि भाषण सुनेँ, यो चुनावी प्रोपोगान्डा जस्तो अनुभूति भयो । संख्या सय समाधानका लागि सैद्धान्तिक आधारमा अन्तिम एक पटकका लागि निर्णय गरिएको हो । अमिल्दो कानुन परिवर्तन गर्न केही नेपाल ऐन संसोधन विधेयक मन्त्री परिषद्बाट समितिमा पठाएको हो । त्यो जहाँको त्यहीँ छ । हल्ला बढी गर्ने ?’ 

मन्त्री भण्डारीले राजनीतिक दल निकट व्यवसायीलाई सेवा शुल्क परिमार्जनलगायतका समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खपतका लागि भाषण गरे पनि व्यवहारमा दल निकट व्यवसायीले काम गर्न नसकेको दाबी गरे । उनले भने, ‘मञ्चमा जसरी भाषण गर्नुहुन्छ, हात जोडेर भन्छु– तपाईंका नेताहरूलाई बुझाउनुस्, २ दिनभित्र समस्याको समाधान आउँछ ।’

मन्त्री भण्डारीले सरकारले नीति तथा कानुनी सुधार गर्ने तर वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले त्यसको लाभ नपाउने अवस्था रहेकोे समेत टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘भिसा किन्ने कुरा हो ? तपाईंहरूले किन्नुभएको छ । बजार बिगार्ने को हो ? गरिबको बच्चाले वैदेशिक रोजगारीका लागि ४० प्रतिशत ब्याजमा ३ लाख लिएर १० लाखको कागज गरेर विदेश गएको छ । घर फर्किंदा महाजनले घरखेत गरेकोे छ । यसलाई के गर्ने ? तपाईंहरूले पनि सोच्नुपर्‍यो ।’

मन्त्री भण्डारीले नीतिगत र व्यावहारिक समस्याको समाधानका लागि आफूले पहल गरे पनि व्यवसायीबाट साथ नपाएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘ऐनले १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण भनेको छ तर कूटनीतिक नियोगहरूले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरे संयन्त्र बनाएर वैदेशिक रोजगार विभागले प्रमाणीकरण गर्ने कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद् लगे तर कार्यविधि क्याबिनेटबाट फर्किंदा तपाईंहरू बोल्नुभएन । म मात्र लडेर हुन्छ ?’

संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारले संख्या सय समस्याको समाधान, सेवा शुल्क परिमार्जन, मागपत्र प्रमाणित नहुँदा बिचौलिया मोटाएका, कामदार र व्यवसायी समस्यामा परेका उल्लेख गरे । अध्यक्ष भण्डारीले विगतमा विभिन्न आवरणमा स्वास्थ्य संस्थामा सिन्डिकेट लागेकाले यस पटक सरकार र सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्न विज्ञप्ति जारी गरेकोे बताए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी लोकतान्त्रिक एसोसिएसनका कार्यबाहक अध्यक्ष रामप्रसाद गैरेले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका समस्या सरकारले समाधान गर्न पर्याप्त ध्यान नदिएको बताए ।

प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष जनक रावलले विगत २३ महिनादेखि युरोपेली मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा व्यवसायी डाको छाडेर रुने अवस्थामा पुगेका भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

उनले सिन्डिकेटका नाममा २५ वा म्यानपावर कम्पनीले मलेसिया कामदार पठाउने षड्यन्त्र भए बाँकी १ हजार व्यवसायी सडकमा आएर आन्दोलन गर्ने र सिन्डिकेट लगाउनेहरू भाग्नुपर्ने अवस्था आउने दाबी गरे । अध्यक्ष रावलले व्यवसायीको मिहिनेत र लगानीले रेमिट्यान्स भित्र्याउने अवस्था बनेको तर सम्मानचाहिँ रेमिट्यान्स कम्पनीले पाउने अवस्था रहेकाले त्यसको पनि अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी लोकतान्त्रिक एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपानेले सरकारी नीति फितलो भएको र अनुगमनका नाममा कर्मचारीले सास्ती दिएको भन्दै ध्यान दिन मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराए । ‘म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन हुन्छ तर प्रतिवेदन आउँदैन’, अनुभवी मन्त्री भएको अवस्थामा पनि समस्याको समाधान नहुने भन्दै न्यौपानेले भने, ‘प्रतिवेदन खोज्नुस्, समस्या समाधानको पहल गर्नुस्, हामी पनि सहयोग गर्छाैं ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष धनलाल जैशीले हचुवाका भरमा कानुन निर्माण गरी अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेर व्यवसायीलाई सास्ती दिने प्रवृत्ति बढेकाले मन्त्रीले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने माग गरे ।

तत्कालीन अध्यक्ष सीता देवकोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन कार्यक्रममा संघ महासचिव मेघनाथ भुर्तेल, पूर्वअध्यक्षहरू दिलप्रसाद पोखरेल, प्रेमबहादुर कटुवाललगायतको उपस्थिति थियो ।