धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ४ वटा मन्त्रालय विभाजन गरेको छ । ७ वटा मन्त्रालय रहेकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरेको हो । मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले मन्त्रालय विभाजन गरेर विना विभागीय मन्त्रीहरूलाई ती मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी तोकेका हुन् ।

उनीहरुको आइतबार पदभार ग्रहण समेत भएको माओवादी केन्द्रका उपनेता तथा जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका अक्कलबहादुर रावललेले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधारलाई फुटाएर जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय बनाइएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय बनाइएको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयका महाशाखा एक अर्कामा गाभ्दै नयाँ मन्त्रालय बनाइएको छ । जसमा वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइएको मन्त्री रावलले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई भने यथावत् राखिएको छ । मुख्यमन्त्री सोडारीले माओवादी केन्द्रका उपनेता समेत रहेका अक्कलबहादुर रावललाई जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय, एमालेका वीरबहादुर थापालाई वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, हिरा सार्कीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रकै लक्ष्मी विकलाई शिक्षा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तलाई उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

मन्त्रालय फुटेपछि यसअघि जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीहरूको मन्त्रालय पनि परिवर्तन भएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, टीका थापालाई कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रका ओमबिक्रम भाटलाई स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

मुख्यमन्त्री सोडारीले जेठ २८ गते सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्री मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएका थिए ।

उनी त्यसताका माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबाट ३/३ जना, एक जना एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाललाई आर्थिक मामिला, माओवादी केन्द्रका ओमविक्रम भाटलाई सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यस्तै उनले एमालेका वीरबहादुर थापा, हिरा सार्की, माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावल, लक्ष्मी वि.क र एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तलाई विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।