काठमाडौं : मुलुकको कार्यकारी जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्रीसहित अधिकांश मन्त्रीहरूको करिब ८ महिनाको समय औपचारिक उद्घाटन, भाषण र कार्यान्वयन नहुने प्रतिबद्धतामा सकिएको छ । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास योजना, सेवा प्रवाह र सुशासनका सवालमा काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरूले औपचारिक उद्घाटन, समापन र आश्वासनयुक्त भाषणमै ८ महिना गुजारेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश मन्त्रीहरू भाषणमा केवल सुझाव र इतिहासका कथाहरू सुनाउँदै हिँडेका छन् । आफ्नो दलको स्तुतिगान, इतिहासमा भए/गरेका घटना, सुझावयुक्त अभिव्यक्ति, कार्यान्वयन नहुने आश्वासनका पोकाबाहेक मन्त्रीहरूबाट करिब ८ महिनामा उल्लेख्य काम नदेखिएको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
१७ असार २०८१ को मध्यरातमा भएको कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्यको फ्रेमवर्क एकातिर राखेर अघि बढेको यो सरकारमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ । ३० असारमा गठन भएको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका सबै मन्त्रीहरूले एकै दिन शपथ लिएर ‘फुल गियरमा’ सरकार हाक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
संसद्का २ ठूला दल कांग्रेस एमालेबीच ७ बुँदे सहमतिमा आमजनताको पक्षमा काम गर्ने भनिएको थियो । उक्त सहमतिमा उल्लेख छ, ‘आमजनताका चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने, संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने, जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।’
प्रधानमन्त्री ओली र सत्ताको मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भएको यो सहमतिअनुसार सरकारका मन्त्रीहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन र ७ बुँदे कार्यान्वयनका लागी २ दलबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रसमेत बनाइएको छ । यद्यपि, सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको दैनिकी गफमै सीमित हुँदै आएको आमटिप्पणी भइरहेको छ ।
‘मन्त्रीले सरकारबाट विनियोजित बजेट र योजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्ने र जनतालाई प्रतिफल दिनेगरी काम गर्ने हो’, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने, ‘मुलुकका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति किन भएन ? विकासलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार के गर्नुपर्छ ? जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनका विषयमा के कसरी काम गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रीहरूको ध्यान जान सकेको देखिएको छैन ।’
विकास आयोजना कार्यान्वयन र त्यसबाट मुलुकले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने योजना बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा मन्त्रीहरू अहिले भाषणमै रमाउने र सुझावकर्ता जस्तो देखिएको उनको टिप्पणी छ । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीहरूले सुझावकर्ता जस्तो यसो गर्नुपर्छ र उसो गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिँदै हिँडेका देखिन्छ । मन्त्रीले सुझाव दिने होइन, काम गर्ने कार्यकारी पदमा छु भनेर हेक्का राख्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रालयका मन्त्रीबीच गत २७ भदौमा चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्य र प्राप्त गर्नुपर्ने उपलब्धिसमेतको खाका समेटिएको कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको थियो । तर, अधिकांश मन्त्रीहरू उद्घाटन, समापान, अनुगमन र बैठकमै व्यस्त हुँदा मन्त्रालयको काम हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई मन्त्रालयस्तरबाट कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समेत बेलाबखत अनुगमन र आवश्यक सहयोग गर्ने गरे पनि आमरूपमा देखिनेगरी कामको प्रभावकारिता बढ्न नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । २ साताअघि सार्वजनिक गरिएको मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनले समेत यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ ।
मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन संझौताअनुसार कागजी काम देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने गरेको एक पूर्वप्रशासकले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन संझौता गर्नु जनतामाझ भ्रम छर्नु मात्र हो’, उनले भने, ‘मन्त्रीले मुलुक र जनताको स्वार्थअनुसार काम गर्ने अभ्यास निकै कम छ । कार्यसम्पादन संझौता कागजी घोडा मात्र हुन् ।’
हाम्रोमा अधिकांश मन्त्रीहरू औपचारिक कार्यक्रममा गएर सुझावयुक्त अभिव्यक्ति र केही आश्वासनका पोकाहरू बाँड्नेबाहेक खासै काम नहुने गरेको उनको अनुभव छ । राज्यबाट विनियोजित बजेट र सोको योजना नियमित हुने प्रक्रिया भएकाले उक्त काम कर्मचारी तहबाटै सम्पन्न हुने गरेको उनले जिकिर गरे ।
योजनाबद्ध ढंगले काममा लाग्नुपर्ने सरकारका मन्त्रीहरू दैनिकजसो औपचारिक कार्यक्रममा पुगेर आश्वासन दिने, सुझाव दिने खोक्रा भाषणमा सीमित हुँदा सरकारको काम प्रभावहीन बन्दै गएको सरोकारवालाहरूले दाबी गरेका छन् । मन्त्रीको पछिल्लो दैनिकी सार्वजनिक रूपमा भाषण पिट्ने र अनौपचारिक रूपमा सेटिङमा व्यस्त हुने गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रीका सचिवालय र सल्लाहकारहरूबाट समेत औपचारिक भाषणको प्रचारबाजीबाहेक कुनै विषयगत अध्यायन गरेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन सोचका योजना बनाइदिने अभ्यास नभएको मन्त्रालयमा कार्यरत उच्च तहका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
