–चन्द्रबहादुर बस्याल
बजेट कुनै पनि मुलुकको आर्थिक योजनाको लिखित दस्तावेज हो, जसले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारका प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलाई आर्थिक ढाँचामा प्रस्तुत गर्छ । बजेटले सरकारको आम्दानी, खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका कोर्छ । आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई सुनिश्चित गर्न बजेटको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
त्यसैले, बजेट बनाउँदा विभिन्न पक्षलाई ध्यानमा राख्न आवश्यक हुन्छ । सबैभन्दा पहिले बजेट जनमुखी र समावेशी हुनुपर्छ । जनमुखी बजेटले जनताको वास्तविक आवश्यकता, समस्या र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्छ । बजेट बनाउने प्रक्रियामा आमजनताको सुझाव, विज्ञहरूको राय र स्थानीय तहका योजनालाई समेट्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जनताको सहभागिताबिना बनाइएको बजेट अपूर्ण हुन्छ र दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन ।
बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष आर्थिक वृद्धि हो । मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउन बजेटले उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदा आर्थिक वृद्धि तीव्र र दिगो हुन्छ । कृषिप्रधान मुलुकको हैसियतले नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । उत्पादन वृद्धि, आधुनिक प्रविधि प्रयोग, सिँचाइ सुविधा, बिउ–बीजन उपलब्धता र बजार व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू बजेटमा समेटिनुपर्छ ।
उद्योग र पर्यटन क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन र आर्थिक समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन् । त्यसैले, बजेटले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउने र नीति सुधारमार्फत निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने योजना अघि सार्नुपर्छ । बजेटले सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा दुर्गम भेगका नागरिकहरूलाई लक्षित कार्यक्रमहरू बजेटमा समेटिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ ।
बजेट सन्तुलित र व्यावहारिक हुनुपर्छ । आय र खर्चबीचको सन्तुलन कायम गर्न ध्यान दिनुपर्छ । अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।
वैदेशिक सहायता र ऋणमा मात्र भर नपरी आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कर प्रणाली पारदर्शी, सरल र न्यायोचित बनाउन बजेटले विशेष नीति ल्याउनुपर्छ । बजेटमा संघीयता र स्थानीय सरकारको भूमिकालाई महत्त्व दिनुपर्छ । स्थानीय तहका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै स्रोत, साधनको बाँडफाँटमा समानुपातिक प्रणाली अपनाउनुपर्छ । बजेटले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, क्षमता विकास र स्रोत, साधन व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन र दिगो विकासलाई बजेटले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । हरित विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, वन संरक्षण र जलस्रोत व्यवस्थापनलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई बजेटले महत्त्व दिनुपर्छ । डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि प्रविधिमा लगानी, स्टार्टअप प्रोत्साहन र युवा उद्यमशीलताको विकासका योजना बजेटमा समेटिनुपर्छ ।
बजेट पारदर्शी, जबाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन, सार्वजनिक लेखापरीक्षण र परिणाममूलक मूल्यांकनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
बजेटका प्राथमिकता के ?
सबैभन्दा पहिला बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषिप्रधान भएकाले यो क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनालाई बजेटले विशेष जोड दिनुपर्छ । कृषकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, आधुनिक प्रविधि, मलखाद, बिउ–बीजन तथा सिँचाइ सुविधामा पहुँच सहज गराउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्दै बजार व्यवस्थापनको नीति बजेटमा समेट्नुपर्छ ।
रोजगारी सिर्जना अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि लघु उद्यम, सीप विकास कार्यक्रम, युवा उद्यमशीलता र स्वरोजगारका योजनालाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ । विदेश जाने युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै परिचालन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बजेटको मूल आधारशिला हो । गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षाका लागि सरकारी विद्यालयमा पूर्वाधार विकास, शैक्षिक सुधार र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको पहुँचलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
पूर्वाधार विकास आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । सडक, विद्युत्, संचार, खानेपानी र आवासीय पूर्वाधारको विकासमा बजेटले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ । जलविद्युत् उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा र साना तथा ठूला जलाशय निर्माणका परियोजनालाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
बजेटले सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक समुदाय र गरिब वर्गलाई लक्षित कार्यक्रमहरू बजेटमा समेट्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, खाद्य सहायता र स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने योजना ल्याउनु जरुरी छ ।
जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश हुनुपर्छ । हरित विकास, वन संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन र जलस्रोत व्यवस्थापनका योजना बजेटमा समेट्नुपर्छ । सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रवद्र्धनसमेत बजेटले गर्नु आवश्यक छ । डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि प्रविधि क्षेत्रमा लगानी, स्टार्टअप प्रवद्र्धन र सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तारलाई बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ ।
सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न बजेटले प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली, सार्वजनिक लेखापरीक्षण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नीति ल्याउनुपर्छ । बजेट खर्चको पारदर्शिता र जबाफदेहिताका लागि अनुगमन संयन्त्र सशक्त बनाउनुपर्छ ।
समग्रमा, नेपालको बजेटले आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र सुशासनलाई सन्तुलित ढंगले समेट्नुपर्छ । बजेटले दीर्घकालीन विकासलाई लक्षित गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका योजना अघि सार्नुपर्छ । स्रोत परिचालन, व्यावहारिक योजना र पारदर्शी कार्यान्वयनका माध्यमबाट मात्र बजेटले मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन सक्छ ।
निष्कर्षमा, बजेटले आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, स्रोत, साधन परिचालन र सुशासनलाई सन्तुलित ढंगले समेट्नुपर्छ । बजेट मुलुकको आर्थिक मार्गचित्र हो, जसले समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार तयार गर्छ । त्यसैले, बजेट निर्माणमा दीर्घकालीन सोच, व्यावहारिक योजना र जनताको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
