काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा नेपाली आप्रवासनका क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्याहरुको समन्वयात्मक रुपमा समाधान गर्ने विषयमा आज परराष्ट्र, गृह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको अग्रसरतामा मन्त्री डा आरजु राणा देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारी र ती मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित सो बैठकमा नेपालको श्रम तथा आप्रवासन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
रोजगारी, अध्ययन तथा अन्य काम व्यवसायका सिलसिलामा नेपालीहरु कहाँ र कसरी पुगेका छन् भन्नेबारे परराष्ट्रलाई थाहा नहुने, तर उनीहरुको उद्धार गर्नुपर्ने बेलामात्र थाहा हुने अवस्था रहेकाले यस विषयमा छलफल गर्न मन्त्री डा राणाले सो संयुक्त बैठक आह्वान गरेकी थिइन् ।
बैठकमा मन्त्री डा राणाले भनिन्, “नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपनि कतिपय मध्यपूर्वी देशमा घरेलु कामदारका रुपमा नेपाली महिला अवैध बाटोबाट पुगेकै छन् । कुवेतमा मात्र करिब ४८ हजार नेपाली महिला पुगेको भन्ने सुनिएको छ । भोलि कोही समस्यमा परे भने उनीहरुको सुरक्षा तथा उद्धारको काम चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । त्यसैले सरकारले यस्तो प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा पनि अब सोच्नुपर्छ ।”
मन्त्री डा राणाले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा रहेका अव्यवहारिक नीति तथा कानुनहरु हटाएर सहज बनाउनुपर्ने बताउँदै भनिन्, “सरकारले कानुनी रुपमा रोकेपनि अवैध बाटोबाट नेपालीहरु आखिर पुगिरहेकै छन् भने यस्ता प्रावधानहरु अब किन राख्ने ?”
उनले भिजिट भिसामा विदेश जान दिने प्रक्रियालाई व्यवहारिक रुपमा अनुगमन गर्न, श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न तथा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली डायस्पोराको उद्धारबारे एक स्वीकृत नियम बनाउन पनि सुझाव दिइन् ।
बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई अब समयसापेक्ष बनाइ संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वयात्मक भूमिकाको खोजी गरेकाेमा सराहना गरे ।
श्रममन्त्री भण्डारीले श्रम कूटनीति अहिलेको नेपालका लागि अति आवश्यक रहेको बताउँदै घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले हाल नेपालीहरु विश्वका ११० देशमा रोजगारीका लागि पुगेकाे जानकारी दिँदै घरेलु कामदारहरुलाई मध्यपूर्वी देशमा जान रोकिए पनि अवैध बाटोबाट गइरहेकाले सोसम्बन्धी प्रावधानमा अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा विविध कारणले संसारमा रहेका नेपालीहरुलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्यो र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्थामा परराष्ट्रमा रहेको सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका कारण उद्धारको काम निकै कठिन हुँदै गएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
.jpg)
