काठमाडौं : वित्तीय शोषणविरुद्ध भन्दै विभिन्न ९ वटा संगठनहरूले संयुक्तरूपमा संघर्षको घोषणा गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी चैत १७ गतेदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शनसहित आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान(महासंघ)का अध्यक्ष कुशलभ केसीले वर्षौंसम्म पनि सरकारले वित्तिय शोषण गर्ने संस्थाहरूलाई कारबाही पनि नगर्ने र पीडितहरूलाई न्याय पनि नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । विभिन्न पीडित संगठनहरूको संयुक्त आन्दोलन अबको समयमा निर्णायक बन्ने उनीहरूले बताए ।
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले पीडितहरू न्यायका लागि निरन्तर संघर्षमा रहँदा पनि सरकारले नसुनेको र उल्टै पीडितहरूलाई नै दमन गर्न थालेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । आफूहरूको संगठनसहित विभिन्न संगठनहरूको संयुक्त लडाइँले सरकारलाई जसरी पनि घुँडा टेकाएर न्याय खोसेरै छाड्ने उद्घोष गरे ।
वित्तीय पीडतहरूको आन्दोलनलाई साथ दिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले सबै किसिमका वित्तिय पीडितहरू एक ठाउँमा आउन आग्रह गरेका थिए । सहकारी, लघुवित्त तथा मिटरब्याजीलगायतका सबै पीडितहरूको न्यायको बाधक सरकार नै भएको खनालले आरोप लगाए्का थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले पीडतहरूको न्यायका लागि सरकारले आवश्यक रकमको कोष खडा गरेर उनिहरुलाई भुक्तानी गर्ने तथा अपचलन गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर असुल गर्न सकिने बताएका थिए ।
सो आन्दोलनमा सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान(महासंघ), लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति, मिसन नेपाल, पूर्व सुरक्षा परिषद् नेपाल, वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, संयुक्त उद्योगी व्यवसायी तथा कृषक संघ, वैदेशिक रोजगारी ठगी विरुद्ध आन्दोलन, यातायात मजदुर व्यवसायी पीडित महासंघ लगायत संगठनहरू सहभागी हुने भएका छन् ।
