काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाले आइतबार तीन वटा विधेयक पारित गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट केन्द्रित बजेट आश्रित तीन वटा विधेयक पारित भएको हो । जसमा आर्थिक विधेयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१ र भन्सार महसुल विधेयक २०८१ रहेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाले ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ फास्ट ट्रयाकमा पास गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि यही असार १४ गते अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । यसअघि चालु अधिवेशनमै २४ जेठमा प्रतिनिधि सभाले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो ।
यसरी संघीय संसदले विगतको अधिवेशनको तुलनामा कानून निर्माणको संख्या बढाएको छ । तर, महत्वपूर्ण विधेयक भने अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ।
२५ फागुन २०७९ मा संसदमा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी विधेयक) माथि संसदीय समितिले अझै सहमति जुटाउन सकेको छैन ।
सरकारले उच्च प्राथमिकतामा रहेको भनेको यो विधेयकमा सहमति जुटाउन कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पहिलो पटक ५ जेठ २०८० मा २१ दिन समय दिएर उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले काम सकेर प्रतिवेदन दिएता पनि मूल समितिले निर्णय लिन सकेको छैन ।
संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका संघीय निजामति विधेयक पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । निजामति कर्मचारी विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो) संशोधन विधेयक, संवैधानिक परिषद् –काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छ ।
संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरु प्राप्त विधेयकउपर छलफल चलाउन प्रयत्नशील रहेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘विधेयक केन्द्रित छलफल नभएको भन्न मिलेन । तर बजेट अधिवेशनमा बजेटमाथि छलफल चलिरहेको र बैठक अलिक लामो समय चल्ने हुँदा सांसदहरु समितिमा समय दिन सकिरहेका छैनन् । तथापि, समितिका सभापतिहरु विधेयकउपर छलफल गराउन प्रयत्नशील हुनुहुन्छ ।’
