काठमाडौं : हरेक पटक निर्वाचनका बेला डमी उम्मेदवारको विषय चर्चामा आउँछ । चुनावी खर्च र प्रचारप्रसारका साथै अर्को दह्रिलो उम्मेदवारको मत घटाउने नीतिअन्तर्गत डमी उम्मेदवार खडा गर्ने अभ्यास रहेको पाइन्छ । तर, यो प्रवृत्तिलाई समस्याका रूपमा लिएर निर्वाचन आयोगले नियमनका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ ।
निर्वाचन आयोगको सुझावसमेतका आधारमा गृह मन्त्रालयले तयार पारेको निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदामा ३ वटै तहका निर्वाचनमा उम्मेदवारको संख्या घटाउने रणनीतिअन्तर्गत धरौटी रकम बढाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाएको मस्यौदामा हाल रहेको उम्मेदवारी दर्ताको धरौटी रकममा उल्लेख्य वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ ।
वडा सदस्यको उम्मेदवारका लागि ५०० रुपैयाँ धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई बढाएर १ हजार पुर्याउने प्रस्ताव छ । वडा अध्यक्षको उम्मेदवारका लागि हाल १ हजार रकम धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई बढाएर १० हजार पुर्याउने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि १५/१५ सय रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान बदलेर अध्यक्षका लागि १५ हजार र उपाध्यक्षका लागि १२ हजार पुर्याउने भनिएको छ ।
नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि पनि १५/१५ सय रुपैया धरौटी रकम राख्नुपर्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बढाएर नगर प्रमुखका लागि २५ हजार र नगर उपप्रमुखका लागि २० हजार धरौटीको रकम पुर्याउने प्रस्ताव छ ।
महागरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि १५/१५ सय धरौटी रकम राख्नुपर्ने प्रचलित प्रावधान छ । यसलाई बढाएर महागरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुखका लागि ४० हजार र उपप्रमुखका लागि २५ हजार पुर्याउने प्रस्ताव छ ।
प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ ५ हजार धरौटी रकम राख्नुपर्ने प्रावधानलाई बढाएर ३० हजार पुर्याउने सरकारी प्रस्ताव छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ १० हजार धरौटी रकम राख्नुपर्ने प्रावधानलाई बढाएर ४० हजार पुर्याउने प्रस्ताव प्रस्तावित मस्यौदामा छ ।
समाजिक अभियन्ता सिर्जना काफ्ले उम्मेदवारी दर्ताको धरौटी रकम बढाउने विषयमा २ धार रहेको बताउँछिन् । ‘पैसा नभएका व्यक्तिले चुनाव लड्न नसक्ने हुन् कि भन्ने छ । उम्मेदवारको संख्या अधिक भएको भन्ने छ । यसमा थप छलफल आवश्यक छ’, शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनिन् ।
सरकारी अधिकारीहरू भने डमी उम्मेदवार खडा गर्ने प्रवृत्ति रोक्नेगरी प्रस्ताव आएको बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह ३ वटै चुनावमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी रकम बढाए डमी उम्मेदवार खडा गर्ने प्रवृत्ति कम हुने उनीहरूको विश्वास छ ।