काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले सांगठनिक एकीकरणका बाँकी कामलाई पूरा गर्नका लागि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी एकताको कामलाई पूर्णता दिन अध्यक्षद्वय र महासचिवलाई १० दिनभित्र ठोस् कार्ययोजना ल्याउन जिम्मेवारी प्रदान गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नेकपामा विधानको धारा १८ (घ) २ मा व्यवस्था भएको पोलिटब्युरो गठन हुन बाँकी छ । स्थायी कमिटी सदस्यसहित कुल केन्द्रीय सदस्यको एक तिहाइ नबढ्ने गरी नेकपाले पोलिटब्युरो गठन गर्न सक्नेछ । नेकपामा ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी छ ।
पार्टीको जन बर्गीय संगठनहरुले पनि पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । अनुशासन, लेखा, निर्वाचन आयोग, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, सल्लाहकार परिषद्, विभाग, प्रवास समन्वय कमिटी, विशेष कमिटीहरूले पनि पूर्णता पाउन बाँकी छ । भदौ २६ गते सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले असोज महिनाभित्र एकता–एकीकरणका काम सक्ने निर्णय गरेको थियो ।
संवैधानिक निकायहरुमा पदपूर्ति गर्न आग्रह
त्यस्तै बैठकले संवैधानिक निकायहरुमा पदपूर्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नेकपा सचिवालयको मंगलबार बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर पदपूर्ति गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको हो । साथै परिषद्को बैठक राखेर पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सबैलाई आग्रह गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण संवैधानिक आयोगमा पदमापूर्ति हुन नसकेको आरोप लगाइरहँदा सत्तारुढ दलले पनि पदपूर्तिका लागि आग्रह गरेको हो । १३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये अहिले १० वटा आयोगमा ३९ पद रिक्त रहेका छन् ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषयले पाएन प्रवेश
मंगलबारको बैठकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका लागि मापदण्ड तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको भएपनि यसबारे कुनै छलफल नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । ‘मन्त्री हेरफेरको मापदण्डबारे केही छलफल भएन,’ उनले भने, ‘यसबारे अर्को बैठकले निर्णय लिनेछ ।’ फेरि बस्ने बैठकले मापदण्ड बनाउने उनको भनाइ थियो । यसअघि आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने निर्णय गरेपछि मापदण्ड आगामी बैठकले तयार गर्ने बताइएको थियो ।
यस्तै प्रवक्ता श्रेष्ठले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गरिएकोमा सर्वोच्चमा रिट परेको विषयमा सरकारलाई सर्वोच्चबाट जानकारी आइनसकेको बताए । औपचारिक जानकारी आएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा आवश्यक छलफल र निर्णय लिइने उनको भनाइ थियो ।
आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा विभिन्न तीन विकल्पमाथि छलफल भएको थियो । प्रस्तुत तीन बिकल्प पहिलो, सबै मन्त्री हटाएर आवश्यक पर्नेलाई पुनर्नियुक्ति दिने, दोस्रो, दुईवर्ष अवधि पूरा गरेकालाई बिदा दिने र तेस्रो, आवश्यक परेकालाई राख्ने बाँकीलाई बिदा दिनु पर्ने नेताहरुले धारणा राखेका थिए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies