सुर्खेत : संघीय सरकारले आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारकै अनुदानलाई आधार मानेर बनाएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्म १५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम चौमासिक बाँकी रहँदा कर्णाली प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको हो । चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब ४ महिना मात्रै बाँकी छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेटको जम्मा २२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । चालूतर्फ झण्डै ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ भने १५.१९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट ल्याएको छ । यो बजेट मध्ये १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फको हो । पुँजीगततर्फ फागुन मसान्तसम्म सरकारले २ अर्ब ८५ करोड २५ लाख ४० हजार ८३७ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । सरकारको खातामा अझै १५ अर्ब ९० करोड २६ लाख २७ हजार १६३ रुपैयाँ पुँजीगत बजेट थन्किएको छ । गत वर्षको तुलनामा भने यस वर्ष बजेट खर्चमा झिनो सुधार आएको छ ।
यो गत वर्षको तुलनामा ३ प्रतिशतले बढेको हो । यद्यपि यसु वर्षको बजेट पनि कम भएकाले खर्चमा पनि सुधार आएको धेरैको आकलन छ ।
कुन महिनामा कति खर्च ?
चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा सबैभन्दा बढी फागुन महिनामा खर्च गरेको छ । सरकारले फागुन महिनामा ८३ करोड २ लाख ८६ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको सुरुको साउनमा ३ लाख ५७ हजार ४ सय र भदौमा १२ करोड ८२ लाख ७१ हजार १ सय रुपैयाँ खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै असोजमा ६३ करोड २७ लाख ३० हजार ४ सय ६ कार्तिकमा १४ करोड १८ लाख ४४ हजार ० रुपैयाँ, मंसिरमा १४ करोड १० लाख ५१ हजार, पुसमा ६२ करोड ५१ लाख ६ हजार ३ सय ९० र माघमा ३५ करोड २ लाख ९४ हजार १ सय ५६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले ८ महिनामा जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रुपैयाँ विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म १ अर्ब ७३ करोड एक लाख ६ हजार सात रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यही अवधिमा मन्त्रालयले चालूतर्फ भने ४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले यो अवधिमा पुँजीगततर्फ १४.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले यो अवधिमा ३७ करोड ७८ लाख ६१ हजार २२ रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । ऊर्जासँग पुँजीगततर्फको दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख ३ हजार रुपैयाँ बजेट छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ .११ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । उद्योगले नौ करोड चार लाख दुई हजार ३ सय ४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग पुँजीगततर्फ एक अर्ब ११ करोड ४९ लाख ६१ हजार बजेट छ । मन्त्रालयले चालूतर्फ भने ४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ११.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा पाँच करोड ६६ लाख ४८ हजार ७ सय ६६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ ४९ करोड ५१ लाख ५० हजार बजेट छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा ५६ करोड ५१ लाख सात हजार ४ सय ३६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो जम्मा विकास बजेटको २०.७२ प्रतिशत हो । सामाजिकसँग दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख ५३ हजार पुँजीगततर्फको बजेट छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आठ महिनामा एक करोड ५५ लाख छ हजार ११ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विकास बजेटको १७.५१ प्रतिशत खर्च हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग ६ करोड ५३ लाख आठ हजार पुँजीगततर्फको बजेट छ ।
यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा २१ लाख ७९ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो जम्मा विकास बजेटको ४.९४ प्रतिशत हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग पुँजीगततर्फ ४ करोड ४१ लाख ४० हजार बजेट छ । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा ७३.३२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । एक करोड ३१ लाख ४९ हजार विकास बजेट मध्ये आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ९६ लाख ४१ हजार दुई रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यस्तै प्रदेशसभाले आठ महिनाको अवधिमा ३८ लाख ३० हजार ४ सय २ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विकास बजेटको ४४.२८ प्रतिशत हो । प्रदेशसभालाई पुँजीगततर्फ चालू आर्थिक वर्षका लागि ८६ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा चार लाख २० हजार ८ सय १२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो पुँजीगत खर्चको ८४ प्रतिशत हो ।
मख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयसँग चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ पाँच लाख रुपैयाँ बजेट छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको आठ महिनाको अवधिसम्म पुँजीगत खर्च शून्य छ । लोक सेवासँग पुँजीगततर्फ २० लाख रुपैयाँ छ ।
