आगामी २९ चैतमा हुने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचनमा प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको अर्काे पक्ष र एकीकृत वैदेशिक रोजगार संगठनबीचको तालमेलमा गठित संयुक्त व्यवसायी समूहबाट प्रथम उपाध्यक्षमा एलायन्स ह्युमन रिसोर्स प्रा. लि.का संचालक संघका पूर्वमहासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ उम्मेदवार छन् ।
श्रेष्ठ इजाजत नवीकरणका लागि अनिवार्य गरिएको संख्या सय, मागपत्र प्रमाणीकरण, लागत परिभाषित गरेर सेवा शुल्क निर्धारण वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनलगायतका समस्या समाधान गर्न आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ संघको चुनावी माहोलबारे प्रथम उपाध्यक्षका उम्मेदवार व्यवसायी सुजितकुमार श्रेष्ठसँग मध्यान्हले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
आगामी २९ चैतमा हुने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचनमा प्रथम उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ । पूर्वमहासचिवको हैसियतले तपाईंले अगाडि सारेका एजेन्डामा व्यवसायीको कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
इजाजत नवीकरणका लागि अनिवार्य गरिएको संख्या सय समस्या, मागपत्र प्रमाणीकरण, लागत परिभाषित गरेर सेवा शुल्क निर्धारण, वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन, युरोपेली देशमा नयाँ श्रम गन्तव्यहरूको खोजी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूलाई तालिम जस्ता विषय प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अगाडि सारेका छौं ।
त्यसमध्ये संख्या सयको समस्या र मागपत्र प्रमाणीकरणको विषयमा व्यवसायीहरूको गम्भीर चासो छ । व्यवसायीले उठाउनुभएका समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गरेर व्यवसायीले ढुक्कसँग व्यवसाय गर्ने अवस्था कायम गर्नुपर्नेमा सबैभन्दा बढी जोड दिइन्छ ।
तपाईंले विगतमा के त्यस्ता काम गर्नुभयो, जसका कारण व्यवसायीले तपाईंलाई मत दिनुपर्छ ?
मत दिने÷नदिने व्यवसायीज्यूहरूको ब्रह्मले निर्णय गर्ने विषय हो । सबैले आफ्नो क्षमताअनुसार समान रूपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने व्यवसायी हुँ । महासचिवको जिम्मेवारी वा नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनको जिम्मेवारी सबै अवस्थामा म व्यवसायीका एजेन्डामा आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा के हुन्छ भनेर प्रवाह नगरी बोल्ने व्यक्ति हुँ ।
अनुभव र उमेरका आधारमा पनि थप परिपक्व भएको छु । विगतमा सन् २००९ मा साइप्रस, सोही वर्ष पोल्यान्ड, सन् २०१० मा पोल्यान्ड, सन् २०११ मा पोर्चुगल, सन् २०१३ मा स्विडेन र बेलायतको नर्सिङ क्षेत्र र सन् २०१९ मा सर्बियाको रोजगारी खुलाउन मैले जे भूमिका खेलें, त्यो आमव्यवसायीज्यूहरूका माझमा ताजै छ ।
सन् २००३ देखि सन् २०११ सम्म नेपाल इजरायल फ्रेन्डसिप सोसाइटीको महासचिवको जिम्मेवारीमा सफलतापूर्वक काम गरें । व्यवसायी भलाइ कोषको कार्यविधि बनाउनेलगायतका काममा योगदान दिएको छु । आमव्यवसायीले सही मूल्यांकन गरेर म र नरेश गेलालको संयुक्त व्यवसायी प्यानललाई मतदान गरेमा कुनै पछुतो गर्नुपर्ने छैन ।
संख्या सयको समस्या समाधानकै लागि भन्दै यहाँले पनि हस्ताक्षर गरेर नै गत फागुनमा बोलाएको साधारणसभा र निर्वाचनको कार्यक्रम रोकाउनुभएको हो । त्यसमा के काम भयो ?
नवीकरणको समय सकिन अझै ३ महिना बाँकी छ । सरकारले नै इजाजत नवीकरणका लागि बाध्यकारी सय संख्या हटाउन सैद्धान्तिक सहमति जनाई निर्णय नै गरेर विधेयक संसद्मा टेबुल भएको छ ।
उक्त विधेयक पारित गर्ने समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकोे प्रमुख हटाउने सरकारको निर्णय पछि हिउँदे अधिवेशनको अन्तिमतिर संसद् असहज अवस्थामा पुग्यो । अब संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि संख्या सय हटाउने विधेयक निर्णयार्थ पेस हुने पहिलो प्राथमिकतामा रहेकोे जानकारी पाएका छौं ।
संसद्को बजेट अधिवेशनको सुरुमा नै उक्त विधेयक पारित भएपछि वार्षिक सय कामदार पठाउन नपाउनुभएका म्यानपावर व्यवसायीको सहज वातावरणमा इजाजत नवीकरण गर्ने अवस्था छ । त्यसैले, इजाजत नवीकरणको विषयमा व्यवसायीज्यूहरू चिन्तित भइरहनुपर्दैन । सबै म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण हुनुपर्छ, यो हाम्रो व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार पनि हो ।
युरोपेली मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्या विगत २ वर्षदेखि अवरुद्ध भएको अवस्था छ । खाडी मुलकहरूमा पनि मागपत्र प्रमाणीकरणमा चलखेल र पक्षपात भएकाले इमान्दार व्यवसायीले पेसा गर्ने अवस्था नरहेको धेरैको गुनासो छ । समस्याको कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
नेपाली दूतावासबाट अनिवार्य मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रावधानले व्यवसायीहरू अत्यन्तै पीडित हुनुहुन्छ । यस विषयमा हामीले संघको वर्तमान कार्यसमितिबाट अपडेट लिएर हाम्रो प्यानलमा पनि गम्भीरताका साथ छलफल गरेका छौं ।
मागपत्र दूतावासका कर्मचारीको निगाहको विषय होइन । यो बेरोजगार युवा–युवतीको रोजगारी र मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । मागपत्र प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र बन्द भएर रेमिट्यान्समा निर्भर देशको अर्थतन्त्र प्रभावित हुने खतरा छ ।
हाल नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वले त्यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेको छ । हामी जिम्मेवारीमा आएपछि हप्ता–दश दिनको अवधिमा मागपत्र प्रमाणीकरण समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्छाैं ।
सिन्डिकेट लाग्ने/लगाउने प्रपञ्च भएको भनेर व्यवसायी त्रसित छन् । तपाईंको भनाइ के छ ?
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष हंशराज वाग्लेको समयमा मलेसियाको बेष्टिनेटमार्फत स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट लगाउने प्रपञ्च सफल भएको हो । केही समय पहिले उहाँ अब म आजीवन वैदेशिक रोजगारमा फकिन्नँ भनेर छाड्नुभयो । त्यसपछि नेपालमा जे पनि गर्न सकिन्छ भनेर माफियाहरूको आत्मबल बढ्यो ।
कतिपय सरकारी कर्मचारी माफियाका मतियार बने । नेपालमा सिन्डिकेट लगाउन भूमिका खेल्ने व्यक्तिलाई व्यवसायीहरूले दण्डित गर्नुपर्ने हो तर अहिले संघको चुनावमा हिजो सिन्डिकेटबाट पीडित भएका व्यवसायीले जसरी पनि चुनाव जित्ने गलत आकांक्षाले ती गलत तत्वलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने, मञ्चमा विराजमान गराउने, उनकै अघिपछि गर्ने गरेकोे दृश्यले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । सिन्डिकेटको त्रास त्यसैले उत्पन्न गरेको हो । तर, अहिले समय र व्यवसायी दुवै बदलिएका छन् । उनीहरूको दुःस्वप्न पूरा हुन दिँदैनौं ।
हामी पनि यहीँ छौं, यो कुरा सिन्डिकेटको सपना देख्नेहरूले हेक्का राखुन् । विगतमा पनि सहयोगी संस्थाका नाममा जापान, गाम्कामार्फत यूएई भिसा सेन्टरको सिन्डिकेट लगाउने प्रयास भएको हो । व्यवसायीको एकताका कारणले परास्त भएका हुन् ।
संघको कार्यसमितिको आगामी निर्वाचनअघि सम्पूर्ण व्यवसायीलाई जात, वर्ण वा उठबसको आधारमा नभई संघलाई प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्ने र व्यवसायलाई सुरक्षित गर्ने नेतृत्व छान्न मेरो विनम्र अनुरोध छ ।
