मंगलबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले खबरदारी सभा गर्यो । विभिन्न क्षेत्रबाट निस्किएको ¥याली बल्खुमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो । शान्तिपूर्ण रुपमा भएको प्रदर्शनपछि नेताहरूले राज्यलाई प्रश्न गरे । कुनै पनि नागरिकलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ । तर, प्रश्न शान्त र सभ्य हुनुपर्छ । जो मंगलबार बल्खुको प्रदर्शन र सभामा देखियो । यस निम्ति नेपाल प्रहरीले समेत उस्तै सर्तकता अपनाएको थियो । प्रभावकारी सुरक्षा नीति अपनाएको प्रहरीले सुरक्षामा चुकेको अपजस खेप्नु परेन । तर, ११ दिन अगाडि काठमाडौंकै तिनकुनेमा भएको सुरक्षा चुक र हिंसात्मक प्रदर्शनले धेरैलाई झस्काएको थियो । एकातिर प्रदर्शनकारी विरोधका नाममा व्यक्तिगत र सार्वजनिक सम्पतिमा क्षेति पुर्याउनेतिर लाग्ने अर्कोतिर सुरक्षा निकाय अलमलिने अवस्थाले तिनकुनेको घटनामा दुई जनाले ज्यान गुमाए । कैयन घाइते छन । राप्रपाको समेत नैतिक समर्थन रहेको तिनकुने घटनाले त्रसित काठमाडौंबासी मंगलबार राप्रपा र सरकार दुवैलाई नियालीरहेका थिए । राप्रपा र सरकार दुवैले विगतमा गरेको कमजोरी सुधारे । आवश्यक सतर्कता अपनाए । जसले सभालाई विरोधको शैली जस्तो बनाउन सक्यो । यसले संविधान प्रदत अधिकार प्रयोगलाई सघाउ नै पुर्याउँदछ । तर, दुवै पक्षले ख्याल गर्नुपर्छ– तिनकुने घटनालाई मंगलबारको सभाले छोप्न सक्दैन ।
राप्रपाका नेताहरूले तिनकुने घटनामा पक्राउ परेका आफ्ना पार्टीका नेता निर्दोष रहेको दाबी गरे । निसर्त छाड्न आग्रह गरे । सरकारले पनि तिनकुने घटनामा दोषी प्रदर्शनकारी नै देखाएको छ । पक्राउ परेका राप्रपाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर जबरा समेतको अभिव्यक्तिले तिनकुने घटना हिंसात्मक भएको प्रहरीको दाबी छ । राप्रपा नेताहरू भने आफ्ना पार्टीका नेता निर्दोष रहेको सार्वजनिक दाबी गरिरहेका छन् । दुवै पक्षले गल्ति नगरेको भए तिनकुने घटनामा ज्यान जाने गरी भएको घटनाको दोषी को ? दुवै पक्षले जवाफ दिन सक्नुपर्छ । यस निम्ति आवश्यक परे स्वतन्त्र आयोग वा निकाय नै बनाउनुपर्छ । तर, हिंसात्मक घटनाको दोषी जनताले थाहा पाउनुपर्छ । दोषीले कानुन अनुसार सजाय भोग्नुपर्छ । ताकि आगामी दिनमा त्यस्तो गल्ति गर्ने सोच अन्यले नराखुन ।
सरकार र प्रदर्शनकारीले पनि गल्तिबाट पाठ सिकेर आफ्ना नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । राजनीतिक रुपमा असहमति राख्न सकिने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको सदुपयोग गर्दै गर्दा मान्छेको बाच्न पाउने अधिकार हनन हुन हुँदैन । व्यक्तिगत र सार्वजनिक सम्पतिमा क्षेति हुन हुँदैन । यस निम्ति शान्त प्रश्न गर्न पाउने र गर्ने वातावरण बनाइयोस् ।
