नेपाली राजनीतिमा चैत–वैशाख महिनालाई विशेष रूपले हेर्ने गरिन्छ । राजनीतिकर्मी र विश्लेषकहरू यो सिजनसँग सतर्क हुने गरेका पाइन्छ । सत्तामा रहनेहरू त सधैं त्रसित हुन्छन् । विपक्षीमा रहने अथवा सत्तासँग प्रश्न गर्ने पंक्ति भने यो सिजनप्रति आशावादी हुने गरेका छन् । आधुनिक नेपाली राजनीतिमा यो सिजनको आफैंमा विशेष अर्थ छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन ७ फागुनमा भएको थियो । २०४७ सालको पञ्चायतविरोधी आन्दोलन २६ चैमा सफल भएको थियो । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन पनि २४ चैतदेखि नै उत्कर्षतिर बढेको थियो । व्यवस्था उल्ट्याउने कुरा पनि पुस–माघमै भएको देखिन्छ । त्यसैले, सत्तामा रहनेहरू यो सिजनसँग सशंकित हुने गर्छन् ।
केही वर्षयता यो सिजनप्रति राजनीतिक पंक्ति बढी नै सशंकित हुने गरेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजावादी राप्रपासमेत यही सिजनप्रति आशावादी देखिन्छन् । गत ६ फागुनमा ज्ञानेन्द्र शाहले भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्नुको अर्थ पनि सिजनलाई ख्याल गरिएकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ । गत १५ चैतमा पूर्वराजाकै प्रोत्साहन पाएर दुर्गा प्रसाईं, नवराज सुवेदीसहितको नेतृत्वमा तीनकुने प्रदर्शन भयो । यद्यपि, त्यो प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा २ जनाको ज्यान गयो भने लुटपाट, तोडफोड, आगजनी जस्ता घटना भए । उक्त घटनापछि राजनीतिक पंक्ति तरंगित छ । राप्रपासहित राजावादीहरूले यो व्यवस्था उल्ट्याउने घोषणासहित चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
सत्तारूढ नेकपा एमालेसहित विपक्षी दलहरू पनि सडक आन्दोलनमै छन् । सामाजिक एजेन्डा लिएर प्रदर्शन गर्नेहरू अनेक समूहमा छन् । देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन् । सहकारी र लघुवित्तपीडितहरू आन्दोलनमा छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा प्रदर्शन चलिरहेको छ । नेताहरूको भाषण आन्दोलन केन्द्रित गतिविधिमै देखिन्छ । चेतावनीयुक्त भाषण गर्नेदेखि सडक प्रदर्शन गर्नेमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि छन् । उनी नेतृत्वको एमाले प्रदेशस्तरीय सभा गरिरहेको छ । सत्तारूढ नै प्रदर्शनमा उत्रनुलाई एमाले नेताहरूले व्यवस्थाको रक्षार्थ भनेका छन् । तर, नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने तथ्य भनेको आन्दोलन उठ्ने कुनै महिनाको कारणले होइन । पक्कै वर्षायामभन्दा तुलनात्मक रूपले हिँउदमा आन्दोलन सजिलो पर्छ । तर, सेवा प्रवाह, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिलाई ध्यान दिने हो भने व्यवस्थाप्रति चिन्ता गरिरहनुपर्दैन । सानोतिनो आन्दोलन त लोकतन्त्रको उपहार पनि हो । सरकारलाई जबाफदेही बनाउने विधि पनि हो ।
