–विमला ढकाल
संघीयतामा प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार संचालन गर्न चाहिने वा हुनुपर्ने न्यूनतम आधार हो– कार्यकारी अधिकार, विध(ायिकी संयन्त्र, प्राकृतिक स्रोतमा पहुँचसहितको संवैधानिक वा कानुनी प्रबन्ध । यो अधिकार प्रयोगपश्चात् लागू गर्न प्रशासनिक संरचना र सुरक्षा संयन्त्र आवश्यक पर्छ । यी अधिकार संविधानतः प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले पाएका छन् ।
नेपालको संविधानले विधायकी र कार्यकारी अधिकारसहित संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह गरी ३ तहको संघीय संरचना स्थापित गरेको छ । यसको अनुसूचीमा तीनै तहका सरकारका लागि अधिकारको सूची तोकिएको छ । यद्यपि, संघ सरकारद्वारा प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरणमा आनाकानी विद्यमान छ । साझा अधिकारका विषयमा अस्पष्टता, आवश्यक कानुन निर्माणमा संघको उदासीनतालगायतका कारणले प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न पाइरहेका छैनन् ।
एकातिर प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् अर्कातिर एक दशकसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले औचित्य स्थापित गर्न नसकेका भनेर आलोचना र प्रश्न गर्नेहरू बढ्न थालेका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेपाल प्रवेश गर्दै गर्दा इतिहासमा दर्ज हुन पुगेको राजतन्त्र सलबलाउन थालेको छ । राजतन्त्र पक्षधरहरूको प्रश्न छ– गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरेपछि के भयो ? यस्तो प्रश्न गर्नेहरूलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले कामबाट जबाफ दिन पाउनुपर्छ ।
संघ सरकारले संघीयता लागू भएपछि प्राप्त आर्थिक विकास र समानतालाई देखाउन सक्नुपर्छ । पहुँच र शक्तिमा हुनेले मात्र लाभ प्राप्त गर्ने अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने राजतन्त्र र गणतन्त्रमा के फरक छ ? भन्नेलाई जबाफ दिन सकिन्नँ ।
व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने वातावरण बन्नुमा मुख्यतः संघीय सरकार जिम्मेवार छ । यसको दोष संविधान जारी भएपछि जति सरकार बने ती सबैले लिनुपर्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको दुई तिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारले दोष नलिन सक्छ । यसका लागि सरकारले आफ्नै सकंल्प पूरा गरे पुग्छ किनभने संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन बनाउने संकल्प सरकार जन्माउन गर्भधारण गर्दै गर्दा नै लिइएको थियो ।
तर, १७ असार मध्यराधि २ दलबीच समझदारी भएर ३० असार २०८० मा बनेको सरकारले संविधानतः प्राप्त अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रयोग गर्न दिनेतिर तदारुकता देखाएको छैन । यस कारण व्यवस्थामै कतिपयले प्रश्न उठाउने प्रयास गरेका हुन् ।
कतिपय अवस्थामा नकारात्मक घटनालाई सकारात्मक परिणामका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । राजतन्त्र पक्षधर सलबलाएका अवस्थामा सरकारले संविधान संविधानअनुसार प्रदेश सरकारमा अधिकार विकेन्द्रीकरण गरेर जनताको असन्तुष्टि मत्थर पार्न सक्छ ।
आए पात्र, पाएनन् अधिकार
संविधानअनुसार सरकारका संरचना बनेका छन् । प्रदेश सरकार बनेर कार्यपालिका अभ्यासमा छ । जननिर्वाचित विधायिकी संयन्त्र प्रदेशसभा छ । प्रदेशले केही ऐन बनाएका छन् । विडम्बना ! संविधानअनुसार बनेका संरचनाले एक दशकसम्म अधिकार पाएका छैनन् ।
कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रदेश सरकारसँग आफ्नै कर्मचारी छैन । विधायिकी संयन्त्र छ तर प्रदेशसभाले प्रदेशका आफ्नै कर्मचारी बनाउने र आफ्नै सुरक्षा संयन्त्र राख्ने कानुन बनाउन पाएका छैनन् । साधन, स्रोतमा पहुँच र परिचालनको अधिकार संविधानतः प्राप्त गरेका छन् । संघीय कानुनको अभावमा ती अधिकार लागू हुन सकेका छैनन् ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछिको पहिलो चुनावमा दलहरूले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसबेला दलहरूले ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’को नारा नै लगाएका थिए । त्यसअनुसारको व्यवहार प्रदर्शन हुन नसक्दा प्रदेश सरकार केवल सरकार छन्, काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सरकार होइनन् भनौं, संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय प्रणालीभित्र प्रादेशिक सरकारको अस्तित्वलाई संविधानले मान्यता दिएको छ । प्रदेशका अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएका छन् । प्रादेशिक सरकारको प्रशासनिक सिमाना स्पष्ट छ । प्रदेशभित्रका जिल्लाहरू र स्थानीय तहहरूको पहिचान गरिएको छ ।
सरकार हुन् भनौं, प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्ने संघीय कानुन पाउन सकेका छैनन् । प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक कर्मचारी र प्रहरी प्रदेशले आफ्नै बनाउन सकेका छैनन् । यस कारण सरकार हुन् तर सरकार हुन सकिरहेका छैनन् ।
संविधानतः प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जनसंख्याका आधारमा सेवा वितरण, नीति निर्माण र विकास योजनाहरू निर्धारण गर्न सक्छन् । कार्यकारी शक्ति प्रादेशिक सरकारमा छ । प्रदेश सरकार संचालन गर्ने मुख्यमन्त्रीमा कार्यकारी शक्ति निहित छ । प्रदेशस्तरमा नीति निर्माण र कानुन बनाउन सक्ने विधायिकाको व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभाले प्रदेशस्तरीय कानुन पारित गर्न सक्छ । व्यवहारमा काम गर्न सक्ने अवस्था बन्न सकेको छैन । स्वयं प्रदेश सरकारले समेत प्राप्त अधिकारको प्रयोगका लागि कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्न सकेका छैनन् । परिणाममा नेपालमा पूर्णतः संघीयताको अभ्यास हुन सकेको छैन । शक्ति र साधन, स्रोतमाथिको अधिकार विकेन्द्रीकरण भएको छैन ।
संविधानले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई परिभाषित गरे पनि सरकार भएपछि पाउनुपर्ने न्यूनतम अधिकार कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा नियन्त्रण र वित्तीय स्वायत्तता संघमै केन्द्रीकृत छ । यस कारण संविधानले कल्पना गरेको संघीय शासन प्रणाली पूर्णतः लागू भएको छैन ।
व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै गर्दा प्रश्न उठाउने र अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारप्राप्त व्यक्ति र संस्थाले यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । फेरि पनि समस्या समाधानको उपाय हो– प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कर्मचारी, सुरक्षा र आर्थिक अधिकार प्रदान गर्ने । अन्यथा, संविधानले गरेको संकल्प अपूर्ण रहने छ ।
अब के गर्ने ?
संघीय सरकारले ख्याल राख्नुपर्छ– संघीयता लागू भएसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने थियो । अब थप ढिला नगरी कर्मचारी प्रशासन संघीय सरकारको नियन्त्रणबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ । यसका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन बन्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकारलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवा तथा अन्य व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ । यसो गर्दा प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन्छन् र सेवा प्रवाहमा देखिन्छन् ।
संघीय सरकारले सुरक्षा संयन्त्रको केन्द्रीकरणलाई तत्काल तोड्नुपर्छ । संघीयता लागू भएको एक दशकसम्म प्रहरी प्रशासन संघीय सरकारको अधीनमा रहनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।
प्रदेश सरकारले आफ्नै सुरक्षात्मक संरचना विकास गर्ने अधिकार नपाउँदा कानुन कार्यान्वयनमा उनीहरू केन्द्र सरकारमाथि निर्भर रहने अवस्था नतोडिएसम्म मुख्यमन्त्री नागरिकप्रति चाहेर पनि जबाफदेही हुन सक्दैनन् । प्रहरी परिचालन संघमै रहनु प्रदेश सरकारको स्वायत्तताको विपरीतको अर्को कार्य हो ।
प्रदेश सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको र संवैधानिक सीमाअनुसार प्राकृति स्रोत परिचालन गर्ने पूर्ण अधिकार छैन । संघीय सरकारले ठूला राजस्व स्रोतहरू आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ भने प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित छन् ।
आफ्नै कर प्रणाली बनाउन र राजस्व संकलन गर्न नसक्दा, प्रदेश सरकारहरू आर्थिक रूपमा संघीय सरकारमाथि निर्भर छन् । यसले पनि प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्दै आएको छ । तसर्थ, संविधानमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर्मचारी, सुरक्षा र आर्थिक अधिकार प्राप्त गरेपछि मात्र संविधान सभाले गरेको संकल्प पूरा हुने छ ।
