काठमाडौं : पछिल्लो समय काठमाडौंमा आन्दोलन नै आन्दोलन छ । शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐन मागेर आन्दोलनमा छन् । चिकित्सकहरू सेवा सुविधाको कुरा गरिरहेका छन् । गुठी पीडितको प्रदर्शन चलिरहेको छ । निजामती कर्मचारी पनि आन्दोलनमा निस्किएका छन् । व्यवस्था पक्षधर र विरोधी पनि सडकमै छन् ।
लोकतन्त्रमा नागरिकहरू आफ्ना कुरा राज्यलाई सुनाउन र सरकारलाई खबरदारी गर्न आन्दोलन गर्छन । यस्तो दृश्य नेपालमा चैत र वैशाख महिनामा ज्यादा हुने गर्दछ ।
यो पटक भने सरकारप्रतिको असन्तुष्टिले सडकमा ज्यादा स्थान पाएको देखिन्छ । सरकार दुई तिहाईको बहुमतमा वर्तमान सेवा प्रवाहमा सहजता हुन नसकेको र विकास निर्माणले गति लिन नसकेको बुझाइ धेरैको छ । यस्तो बुझाइ र आलोचनाले पनि काठमाडौंमा विरोध गर्ने समूह र व्यक्तिहरू बढेका हुन ।
सरकारको काम गराइप्रति स्वयं सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टिको स्वर सुनिँदैछ । प्रमुख २ ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को बलियो सरकारबाट पनि जनताले अपेक्षित खुशी प्रकट गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही गरौं भन्ने लाग्नुपर्नेमा उद्घाटनमा व्यस्त छन् । सरकार बनेको ९ महिना नाघिसक्दासमेत सरकार कछुवा गतिमै छ ।
सरकारप्रति जनताको भरोसा र विश्वास टुट्दै गएका कारण असन्तुष्टि बढ्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ । एकपछि अर्को समूह र दलहरूले सडक रोजिरहेका बेला उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकार भने गम्भीर नभएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।
व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था नफेरिएको भन्दै राजनीतिक दल र सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको हो । जनतामा निराशा उच्च तहमा पुगेको छ । जसका कारण विभिन्न माग राखेर विभिन्न समूह, संस्था र दलहरू सडक आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
एसईईको परीक्षा सकिएको दुई हप्ता नाघिसक्दा समेत उत्तर पुस्तिका परीक्षणको कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्नुपर्ने शिक्षकहरू विभिन्न मागसहित काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् ।
शिक्षकहरूको माग सम्बोधन संसदबाटै मात्र हुने भएकाले सरकारले दुवै सदनको बैठक १२ वैशाखका लागि बोलाउँदै शिक्षकहरूलाई कक्षाकोठामा फर्कन आग्रह गरेको छ । तर शिक्षकहरू सरकारको आग्रह अस्वीकार गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
शिक्षकहरू मात्र होइनन, विभिन्न राजनीतिक दल र समूह पनि आन्दोलित छन् । प्रतिपक्षमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा नेपाल लगायत राजावादीहरू आन्दोलित छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत आन्दोलनका कार्यक्रमसहित आएको छ ।
राजनीतिक दलप्रति जनताको बढ्दो वितृष्णा र निराशाको लाभ उठाउँदै राजावादीहरूले १५ चैतमा राजधानीको तीनकुनेमा प्रदर्शन गरे । शान्तिपूर्ण भनिएको उक्त प्रदर्शन अराजक बन्यो । प्रदर्शनमा २ जनाको मृत्यु भयो भने करोडौं रूपैयाँबराबरको सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो ।
यसैगरी सत्ताबाट बाहिरिएदेखि नै सरकारको कटु आलोचक बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लगायतका दलहरू समाजवादी मोर्चाको नाममा आन्दोलित छन् ।
एकीकृत समाजवादीले २५ वैशाखसम्मका लागि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ । माओवादी केन्द्र तराई मधेश केन्द्रित अभियानमै छ ।
व्यवस्थाको प्रश्नमा प्रष्ट नखुलेको रास्वपाले जागरण अभियान घोषणा गरेको छ ।
विभिन्न समूह र पेसामा रहेका व्यक्तिहरू पनि सडक आन्दोलनमा छन् । राजनीतिक मुद्दा र माग राखेर दलहरू सडकमा उत्रिएकै बेला विभिन्न पेसा र व्यवसायमा आबद्ध संघसंगठन, समूह र व्यक्तिहरूले पनि यतिबेला आन्दोलनका नाममा सडक नै रोजेका छन् ।
चिकित्सक, शिक्षकसहित अहिले आधा दर्जन बढी पेसागतलगायत समूहले राजधानीको सडकमा उत्रिएका छन् ।
निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरू सरकारी निर्णयअनुसार निर्वाहभत्ता पाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलित भएका हुन् ।
काठमाडौंको किस्ट र नेपाल मेडिकल कलेजका चिकित्सक माइतीघर मण्डलमा तथा चितवन मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्स चितवन, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज र लुम्बिनी मेडिकल लगायतका कलेजका चिकित्सक आआफ्नै अस्पताल अगाडि धर्ना र र्यालीमा छन् ।
त्यस्तै नेपाल शिक्षक महासंघ पनि पेसागत माग राखेर आन्दोलनमा छ । महासंघको अगुवाइमा नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मात्र होइन त्यो आफूहरूको माग अनुकूल हुनुपर्ने भन्दै देशभरबाट काठमाडौंमा जम्मा भएका शिक्षकहरूले चैत २० गतेदेखि सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
लघुवित्त र सहकारीबाट पीडितहरू पनि काठमाडौंमा जम्मा भएले डुबेको आफूहरूको रकम फिर्ता हुनुपर्नेलगायत माग राखेर सडक आन्दोलनमा छन् । सरकारले उनीहरूको डुबेको बचत रकम फिर्ता गर्ने भने अहिलेसम्म त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक काम गरेको छैन ।
काठमाडौं महानगरले गरिखान नदिएको भन्दै कवाड व्यावसायीहरूले संघर्षको कार्यक्रम गरिरहेको छ ।
सहकारीको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेसहितका केही व्यक्ति अहिले पनि प्रहरी हिरासत र थुनामा छन् । रास्वपाले पनि सभापति लामिछाने फेरि थुनामा परेपछि जनयात्रा नाममा आन्दोलन सुरु गरेको छ ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि उनका समर्थकले पनि पुनर्बहालीको माग राखेर आन्दोलन गरे ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकार नसच्चिए प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार घेरेर भातपानी बन्द गरिदिने चेतावनी दिएका छन् ।
सभाबाटै राप्रपाका नेताहरूले सरकारको चर्को विरोध मात्र गरेनन्, अहिले देखिएको जनअसन्तुष्टिको सम्बोधन व्यवस्था फेरेर मात्र संभव हुने दाबी पनि गरे ।
राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठका अनुसार राप्रपाले अब अर्को प्रदर्शन ७ वैशाखमा गर्नेछ ।
बुधबार राजतन्त्र पुनस्र्थापना जनआन्दोलन समितिका कार्यबाहक संयोजक जगमान गुरूङले सरकारलाई २१ वैशाखसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् । नजरबन्दमा राखिएका नवराज सुवेदीसहित प्रहरी पक्राउमा परेकाहरूलाई रिहाइ नगरे २१ वैशाखपछि सामूहिक गिरफ्तारी दिने घोषणा गरेका हुन् ।
चासो शिक्षकमा
धेरैको चासो शिक्षकहरूको जारी आन्दोलनमा छ । विद्यालय शिक्षा ऐनको माग राखेर १४ दिनदेखि शिक्षकहरू प्रदर्शनमा छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको ब्यानरमा शिक्षकहरूले दिनहुँ रचनात्मक र दबावमुलक गतिविधि गर्दै आएका छन् ।
पट्टी बाध्ने, टर्च बाल्ने, हात उठाउने, कविता बाचन जस्ता अनेक गतिविधि गरिरहेका शिक्षकहरू माग पूरा नभएसम्म सडक नछोड्ने अडानमा छन् । ५ असोज २०८० मा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरू फेरि सडक प्रदर्शनमा आएका हुन् ।
कोशी प्रदेशको मुकुम्लुङ क्षेत्रमा केवलकार बनाउने निर्णयविरुद्ध राजाधनीमा प्रदर्शन भयो । प्रदेशको नाम कोशी राख्नेसहित अरु निर्णयप्रति असन्तुष्टहरूले बेलाबेला प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
१५ चैतमा पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनमै छ । दोषीमाथि कारबाहीदेखि रजकको सम्झनामा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् ।
निजामती कर्मचारीको चेतावनी
निजामती कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले सरकारसमक्ष १० बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणमा आफूहरूसँग छलफल नगरी अगाडि बढेमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी निजामती कर्मचारीसम्वद्ध ट्रेड युनियनहरूले सामूहिक रूपमा दिएका हुन् ।
यसअघि पेश गरिएका मागको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै ६ वटा संगठनले निजामती क्षेत्रका सवाल पूरा नगरे चरणवद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन र मधेशी कर्मचारी मञ्चले माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
१० वैशाखमा आन्दोलन परिचालन समिति घोषणा गर्ने र १२ वैशाखमा संसद सचिवालय अगाडि भेला आयोजना गर्ने उनीहरूको तयारी छ ।
